'आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो'

‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरेको ठेक्का विवादित बनेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना दाई एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्र संशोधन गर्न लगाएपछि ठेक्का विवादित बनेको हो।

Advertisement 1

प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्र अनुसार परेको पाँचवटै प्रस्तावको प्राविधिक मूल्यांकनमा सबै उपयुक्त देखिएका थिए। तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङका दाई एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाउने देखिएन। त्यसपछि घिसिङले जाँचबुझ समिति गठन गरी उक्त कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गर्न लगाएका थिए। उक्त विषय गैरकानुनी रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले औंल्याइसकेको छ। आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गरी बोलपत्रदाताको प्रस्ताव संशोधन गैरकानुनी रहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले सुरुमा गरिएको मूल्यांकन समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का सम्झौता गर्न आदेश दिइसकेको छ। तर, प्राधिरकणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त आदेश पनि कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन्। न्यायिक निकायले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरी घिसिङले बलजफ्ती गर्न खोजिरहेका छन्।

यही विषयमा अधिवक्ता बलभद्र खनालले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि निकायले आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्न नपाउने बताएका छन्। आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गरिनु गैरकानुनी हुने उनको भनाइ छ।

Advertisement 2

उनको भनाइ जस्ताकोत्यस्तै :

कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछन् भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् भन्ने हाम्रो मूल्य र मान्यतलाई सबैले अंगीकार गर्नु जरुरी छ। अहिले मुलुकमा विभिन्न समस्या सिर्जना हुनुमा कानुनको सही रुपमा परिपालना नहुनु नै हो। सही रुपमा कानुन कार्यान्वयन नहुनु, कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाअनुसार कार्य सम्पादन शैलीमा भएन। अहिले पनि कानुनको परिपालना गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको वातावरण देखिएन। त्यो जरुरी छ। यदि त्यसो भयो भने मात्रै आमनागरिकले भनेजस्तो सुशासनको कुरा अनुभूत गर्न पाउँछ। चाँही जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, न्यायिक क्षेत्र होस्, चाँही अर्धन्यायिक क्षेत्र होस्, चाँही अन्य क्षेत्र होस् कानुन मानिनुपर्छ । न्यायिक फैसला मानिनुपर्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ‘रुल अफ ल’को परिपालना जरुरी छ। ‘रुल अफ ल’लाई सबैले मान्नु जरुरी छ। ‘रुल अफ ल’ मानिएन भने ‘हूल अफ ल’ हुन जान्छ। यो भनेको भीडतन्त्र हो। लोकप्रियताको आडमा कानुनभन्दा पनि भीडले उक्साएको आधारमा काम हुन थाल्छ। यो मुलुकमा अहिले धेरै कुराहरु ‘हूल अफ ल’ले निर्देशित गरेका छन्। ‘रुल अफ ल’ले निर्देशन गर्नुपर्ने ठाउँमा ‘हूल अफ ल’ले निर्देशन गरेर कानुनहरुलाई तोडमोड गरेर व्याख्या गर्ने काम भएको छ। त्यो हुनुहुँदैन। त्यो भयो भने मुलुक जहिले पनि अस्थिरताको श्रृंखला बढिरहन्छ।

Advertisement 3

सार्वजनिक निकायहरुमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेका व्यवस्थालाई हुबहु परिपालना हुनुप¥यो। कार्यान्वयन हुनुप¥यो पहिलो। सार्वजनिक खरिद ऐन आइसकेपछि हरेक काम गर्न हरेक निकायका आ–आफ्नै कानुनहरु बनेका छन्। सबै कानुनहरु ज ितबनेका छन्, ती आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो विषयगत बनेका कानुनहरुको परिपालना गर्नु र गराउनु चाँही कानुनलाई परिचालन गर्नेहरुको दायित्व र भूमिका हुन्छ। जुन विषयमा जसले कानुनलाई परिचालन गरिरहेको छ, सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरिरहेको छ, त्यो कार्यान्वयनकर्ताले पनि यो ऐन अथवा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना हुनुपर्छ। चाँही त्यो बोलपत्र आह्वान गर्ने निकाय होस्, चाँही मूल्यांकन समितिमा बस्ने पदाधिकारी हुन्, चाँही जाँचबुझ समितिमा बस्ने पदाधिकारी हुन् वा जसले बोलपत्र भर्छ, जसले ठेक्कापट्टाको प्रस्तावना पत्रमा आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्छ, त्यो व्यक्तिलगायत सबैले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका विषयहरुलाई मान्नैपर्छ। अनि मत्रै हामीले चाहेजस्तो सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ। नत्र कोही मान्छे कसैको नजिकको हुन्छ, कोही कसैको नजिकको होला, त्यसको आधारमा ठेक्कापट्टा पार्नका निम्ति अथवा टेन्डरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ‘रुल अफ ल’लाई परिवर्तन गर्ने अथवा एक चोटी आह्वान भइसकेको सार्वजनिक खरिदका विषयवस्तुलाई फेरि परिमार्जन गर्न मिल्दैन। कि त त्यो अधिकारी कानुनले दिएमा मात्रै हो। कानुनले दिएको अवस्थामा मात्रै परिमार्जन गर्न सकिन्छ। कानुनले सबैलाई समान भन्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हकमा ४ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने ठेक्काको काममा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले दिएको आदेशअनुसार प्राधिकरणले गडबडी गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा जे लेखिएको छ त्यसको सही पालना गरेको हुनुप¥यो। त्यो सही पालना भएको अवस्थामा मात्रै त्यो ऐनको मक्सद पूरा भएको हुन्छ। नत्र भने ऐन कानुन लेखेर मात्रै हुँदैन। कानुनलाई प्रयोग गर्ने, परिचालन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, व्यवहारमा उतार्ने कुरा हामी त्यो कानुन कार्यान्वयनकर्ता, प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी हुन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि आर्थिक प्रस्ताव वा खरिदका प्रस्ताव माग्नुभन्दा पहिले नै मूल्यांकन समिति बनाएको हुन्छ। त्यो मूल्यांकन समितिले बनाएको मूल्यांकन अथवा उसले दिएको प्रतिवेदन वा सिफारिसमा कुनै त्रुटी भएछ भने त्यस्तो अवस्थामा जाँचबुझ समिति बनाएर जाँचबुझ समितिले हेर्न सक्छ। तर, प्रस्ताव माग गरिसकेपछि, टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि फेरि मूल्यांकन समिति बनाएर वा आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषय परिवर्तन गर्नु कानुनसम्मत हुँदैन। पहिल्यै गठन गरिएको समितिले दिएका निर्णय र प्रतिवेदनलाई नमानेर, अनदेखा गरेर काम गर्न पाइँदैपाइँदैन। आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि बनेको जाँचबुझ समिति अवैध हुन्छ। सुरुमा टेन्डर आह्वान गर्नुभन्दा अघि गठन गरिएको मूल्यांकन समितिले गरेको सिफारिस मान्नैपर्छ। मूल्यांकन समितिको प्रस्ताव मानेन भने त्यो गठन गरेको औचित्य के? मूल्यांकन समितिले दिएको प्रतिवेदनको मान्यता राखिँदैन, प्रतिवेदनमा दिइएका विषय अक्षरसः पालना गरिँदैन भने त्यो प्रतिवेदन बनाउनु र त्यसमाथि जाँचबुझ समिति बनाउनुको केही औचित्य हुन्छ? औचित्य रहँदैन। त्यसकारण आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गरी मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन परिमार्जन गरिएको हुन्छ भने त्यो गैरकानुनी मानिन्छ।

न्यायिक समितिअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिको निर्णय, आदेश पालना नहुने हो भने ‘रुल अफ ल’ होइन, ‘हूल अफ ल’ हुन्छ। कानुन नै नमान्ने, कानुनलाई नै चुनौती दिने अधिकार कसैलाई पन छैन। कानुनी दायराभित्र सबै हुनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। कानुनी दायराभित्र रहेर आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्नुपर्छ।

कुलमानको लोकप्रियताले पनि मनपरी भइरहेको हो कि?

व्यक्तिगत रुपमा म कसैको नाम लिन्नँ। ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि गरिएको ठेक्काका सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले दिएको आदेश र टेण्डरको घटनाक्रम हेर्दा प्राधिकरणले गैरकानुनी काम गरिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले यो विषय औंल्याइसकेपछि त्यसको पालना हुनुपर्छ। न्त्र यो विषयले भविष्यमा पनि विवाद पाउँछ।

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो

कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

अटेरी कुलमान

कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन

कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?

लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा