काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ चरम विवादमा तानिएका छन्। कमिसनको लोभमा चाहिनेभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर किनेको, ट्रान्सफर्मरकै कारण व्यक्तिको ज्यान भएको, ठेक्कापट्टामा कानुनी प्रक्रिया मिचि मनपरी गरेको र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुललगायत प्रकरणमा घिसिङ विवादमा तानिएका हुन्।

Advertisement 1

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय युरोयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को लगानीमा विद्युतीकरण गर्न आह्वान गरिएको ठेक्कादेखि ट्रान्सफर्मर पड्केर मान्छेको ज्यानै गएकाबारे घिसिङमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै लकजमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी परेका छन्।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीका चाङ छन् । उनीमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै २०८१ जेठ ३२ गते एउटा उजुरी परेको छ। उजुरीमा घिसिङले आफ्ना दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्र संशोधनको बदमासी गराएको, सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिले कानुनअनुसार ठेक्का लगाउन दिएको आदेश कुल्चन खोजेकोलगायत आरोप लगाइएको छ। कानुन प्रक्रिया पु¥याएर अघि बढिरहेको ठेक्का प्रक्रिया बीचैमा रोकेर आफ्ना दाई एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिदका सबै प्रक्रिया मिचेकाले घिसिङमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गरिएको छ।

Advertisement 2

बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्र प्रस्तावअनुसार सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ–होङ इलेक्ट्रिकलका प्रतिनिधिले आयोगमा उजुरी हालेका हुन्।

आयोगमा अर्को उजुरी घिसिङको पहिलो कार्यकालमा गरिएको अनियमिताको छानबिन गर्न माग गरिएको छ। २०७३ साल भदौमा प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशमा नियुक्त भएपछि चोभारमा निर्माण हुने सबस्टेसनका लागि खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा अनियमितता गरिएको उल्लेख छ। २०८० माघमा परेको उजुरीमा सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको टुंगो नलाग्दै करिब ६ अर्ब रुपैयाँका ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरण खरिद गरेर कमिसन लिइएको आरोप लगाइएको छ।

साथै, उक्त ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ट्रान्सफर्मर अहिलेसम्म प्रयोगविहीन रहेका, कमिसनकै लोभमा अनावश्यक ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएकाले छानबिन गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले स्मार्ट मिटर खरिदमा ६ गुणा बढी मूल्य खर्च गरेकाले आवश्यक छानबिनको माग गर्दै आयोगमा अर्को उजुरी पनि परेको आयोग स्रोतले बतायो।

उक्त उजुरीमा घिसिङसँगै प्राधिकरणकै प्रमुख मनोज सिलवालमाथि पनि छानबिनको माग गरिएको छ। आयोगमै गत वैशाख १० गते परेको अर्को उजुरीमा कुलमान घिसिङले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकाले छानबनि गर्न माग गरिएको छ। उक्त उजुरीमा चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा घिसिङले चरम अनियमितता गरेकाले त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८० माघ १७ गते कुलमान घिसिङविरुद्ध उजुरी परेको छ। ‘विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखलाई झिाकाई उचित न्यायको लागि कारवाही गरिदिन’ उजुरीमा अनुरोध गरिएको छ। भक्तपुरमा स्थानीयकको विरोधका बीच जोखिम स्थानमा राखेको ट्रान्सफर्मर पड्केर आफन्तको मृत्यु भएकाले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न उक्त उजुरीमार्फत माग गरिएको छ। साथै जथाभावी ट्रान्सफर्म राख्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई हदैसम्म कारबाही गर्न उक्त उजुरीमा माग गरिएको छ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धमा अनियमितता भएको प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबि गर्न माग गर्दै संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ। २०८० माघ ५ गते परेको उजुरीमाथि लेखा समितिले पटकपटक कारबाही अघि पनि बढाएको छ। यद्यपि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। यस विषयमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सिफारिस गर्दा माओवादीका सांसदहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।

कुलमान घिसिङविरुद्ध लेखा समितिमै अर्को उजुरी २०८१ वैशाख २० गते परेको छ। उजुरीमा प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाहरुले गरेका बोलपत्र एकै किसिमका भए पनि टुक्र्याएर बोलपत्र आह्वान गरिएको उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायले एकै किसिमको काम टुक्र्याएर गर्न नपाउने भए पनि प्राधिकरणका आयोजनाहरुले कुलमानकै निर्देशनमा टुक्र्याएर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका बनाएकाले आवश्यक छानबिन गर्न लेखा समितिसँग माग गरिएको छ। ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका ठेक्कामा टुक्र्याएर कम लागतका बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीमा प्राधिकरणका आयोजनाहरुमा कम गुणस्तरका स्टिल, ट्याबुलर पोल, कन्डक्टर तार प्रयोग गरिएको सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै २०८१ वैशाख २६ गते लेखा समितिमै परेको अर्को उजुरीमा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी छ। प्राधिकरणले जबर्जस्ती स्थानीयको जग्गा प्रयोग गरेर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन खोज्दा विवाद निम्तिएकाले आयोजना नबनेको उजुरीमा उल्लेख छ। आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण सेयरधनीहरुले गरेको लगानीको प्रतिफल सम्बन्धि पक्षबाट दिलाइ पाऊँ भन्दै समितिमा उजुरी परेको छ। स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति नदिई प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन खोज्दा निम्तिएको विवाद पछिल्लो समय समाधान भएको छ। यस विषयमा लेखा समितिले प्राधिकरणसँग जवाफ माग गर्ने तयारी गरेका बेला प्राधिकरण प्रमुख घिसिङकै अग्रसरतामा केही दिनअघि मात्रै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थानीयसँग सम्झौता गरिएको छ। स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिने शर्तमा केही दिनअघि मात्रै उक्त सम्झौता भएको हो।

त्यस्तै हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग गर्दै समितिमै २०८१ साउन ३१ गते अर्को उजुरी परेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित प्राधिकरणले जबर्जस्ती स्थानीयको जग्गामा टावर गाड्नका लागि खाल्डा पारेको आरोप समेत उजुरीमा लगाइएको छ। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यबारे अनुसन्धान गरिपाउँ’ उजुरीमा उल्लेख छ।

साउन ३१ म लेखा समितिमै दर्ता भएको अर्को उजुरीमा प्राधिकरणले पीपीएमा कमिसन माग्ने गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित ठेक्कापट्टामा मनपरी गर्ने गरेकाले आवश्यक छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

लेखा समितिमै साउन ११ गते परेको अर्को उजुरीमा बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि २०८० वैशाख ७ गते आह्वान गरेको ठेक्का सम्बन्धमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ। चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिले दर्ता गरेको उजुरीमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन दातृ निकायको लगानीमाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनरावलोकन समितिले दिएको आदेश पनि घिसिङले नमानेको उजुरीमा उल्लेख छ।

न्यायिक निकायकै आदेश नमान्ने कुलमानमाथि हदैसम्म छानबिन गर्न माग उक्त उजुरीमार्फत गरिएको छ। साथै उक्त ४ जिल्लामा विद्युतीकरणमा घिसिङकै कारण भइरहेको ढिलाइबारे आवश्यक जानकारी लिएर छिटो निर्माणका लागि निर्देशन गर्न पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा परेका प्रत्येक उजुरीमाथि छलफल गरिने बताए। ‘विद्युत् प्राधिकरण सम्बन्धी समितिमा धेरै उजुरी प्रमाणसहित छन्,’ सांसद पोखरेलले ईकर्मचारी डटकमसँग भने, ‘सदन सूचाररु हुनेवित्तिकै छलफल सुरु गर्छौं। प्रमाणसहितका उजुरीमाथि के गरौं भनेर माननीयहरुलाई सोध्ने दायित्व सभापतिको हैसियतले मेरै भएकाले म त्यसमा छलफल गर्न गम्भीर छु।’

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को लगानीमा विद्युतीकरण गर्न आह्वान गरिएको ठेक्कामा कुलमान घिसिङले आफ्ना दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन भारतीय कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गरी चिनियाँ कम्पनीको कबोल रकमभन्दा कम बनाएका छन्। यही विषयमा चिनियाँ कम्पनीले लकजमवर्गस्थित ईआईबीको केन्द्रिय कार्यालयमा उजुरी गरेको हो। २०२४ जुन २१ तारिखमा गरिएको उजुरीमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आफ्ना दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्र संशोधन गरेको विषय उल्लेख छ।

घिसिङले आफ्ना दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनकै लागि नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित मूल्यांकन समितिमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेको पनि उक्त उजुरीमा उल्लेख छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनरावलोकन समितिले कुलमानले गरिरहेको काम गैरकानुनी रहेको औंल्याइसकेकाले आफ्नो लगानीमा हुने विद्युतीकरणको ठेक्कामा आवश्यक हस्तक्षेप गर्न पनि उक्त उजुरीमा माग गरिएको छ। साथै नेपालको विद्युतीकरणमा लगानीकर्ता रहेको ईआईबीकै गाइडलाइनसमेत उल्लंघन गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

यस विषयमा ईआईबीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आदेशको ट्रान्सलेटसहित प्राधिकरणको राय माग गरेको छ। प्राधिकरणले आदेशको ट्रान्सलेट गर्न पठाएकाले ईआईबीलाई राय पठाउन केही दिन समय लाग्ने बताएको छ।

प्राधिकरणसम्बन्धी अड्डाअड्डामा परेका उजुरी र बाहिर आएका समाचार हेर्दा प्राधिकरणले कानुनी शासनको चरम उल्लंघन गरेको देखिएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।

प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कानुन मिच्ने, न्यायिक निकायको फैसला कार्यान्वयनमा अटेरी गर्ने काम कानुनी शासनमा नहुने अधिवक्ता बलभद्र खनाल बताउँछन्। ‘लोकप्रिय भएका केही व्यक्तिमा पछिल्लो समय हूलले जे भन्यो त्यहीअनुसार काम गर्ने र अभिव्यक्ति दिने परिपाटी देखिएको छ’ अधिवक्ता खनालले भने, ‘कानुनी राज्यमा प्राधिकरणलगायत जुनसुकै निकायले पनि कानुन र विद्यमान ऐन नियमअनुसार मात्रै कामकारबाही गर्नुपर्छ।’ प्राधिकरणका पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा प्राधिकरण ‘रुअ अफ ल’ अनुसार नभएर ‘हूल अफ ल’अनुसार चलेको देखिएको अभिवक्ता खनालको भनाइ छ।

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो

कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

अटेरी कुलमान

कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन

कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?

लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा

कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ

कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक

अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी, जसले गरे बोलपत्र संशोधन