नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा जे गरिरहेका छन्, त्यो अस्वीकार्य छ। पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रिय बनेका घिसिङले ‘यो मुलुकमा लोकप्रियताको आडमा जसले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने सन्देश जुन दिइरहेका छन्, त्यो कुनै पनि एंगलबाट मुलुकको हितमा छैन। अहिले उनी पद र ‘पावर’ भएकैले आफूले गरिरहेको कानुनमाथिको बलमिचाइँ ठिक ठानिरहेका छन् भने उनको यो ठूलो भ्रम हो। प्रश्न उठ्छ, कुलमानको आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि उनको ठाउँमा अर्को आउनेले पनि यस्तै कानुनमाथि बलमिचाइँ र जे गरे पनि हुने किसिमबाट काम गरेमा कुलमान त्यसमा सहमत होलान् कि नहोलान्?

Advertisement 1

घिसिङले लोडसेडिङ हटाएको ‘क्रेडिट’ पाउनुपर्नेमा कुनै दुईमत छैन। पाउनुपर्ने भन्दा बढी पाइरहेका छन्। उनका पहिलो कार्यकालमा भएका खरिदसम्बन्धी अनियमिततामा सञ्चारमाध्यम मौन बस्नु पनि त्यसैको उपलब्धी हो। तर, त्यसकै आडमा कानुन, नीति, नियममाथि जुन बलमिचाइँ गरिरहेका छन् त्यो सर्वथा गलत हो। यो कुरा कुलमान घिसिङ र उनका अनुयायीहरुले बुझ्न जरुरी छ र बुझ्नैपर्छ।
लोकतन्त्रमा नीति, नियम र विधि प्रक्रिया सबैका लागि बराबर हुन्छन् भन्ने कुलमान जतिको व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने हो र बुझ पचाइराख्नुपर्ने होइन। किनभने पहिलो कार्यकालमा गरेको कामबाट उनलाई केही सर्वसाधारणले भगवानजतिकै सम्मान दिएकै छन्। तर घिसिङले भने उल्टै सर्वसाधारणले दिएको सम्मानको खिल्लि उडाइरहेका छन् मनपरी गरेर। लोकप्रियताको आडमा प्राधिकरणभित्र नीति, नियम, विधि, प्रक्रिया मिचेर आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्न सर्वसाधारणकै सहारा लिन खोज्नु दिर्घकालीन हितमा छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने हो घिसिङले, जुन उनले आफ्ना केही आफन्तलाई उचालेर गरिरहेका छन्।

पछिल्लो समय सरकारले उनलाई कारबाही गर्न खोजेको विषय जगजाहेर छ। त्यो विषय हो विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् बक्यौताको। विवादित विषयमा सरकारसँगै पंगा लिन खोजेपछि सरकारले उनलाई कारबाही गर्न खोजेको हो। यही एउटा मात्रै विषयमा। तर, प्राधिकरणभित्र आफूले गरेका अनियमितता त्यसभन्दा बढी भएका कारण घिसिङ झनै अत्तालिएका पनि हुन्। आफूले गर्न खोजेको अनियमितता स्वयंम कुलमानलाई थाहा नहुने कुरै भएन। आफूले गरेको बदमासी थाहा पाएरै सरकारले कारबाही गर्न खोजेकोभन्दा बढी अत्तालिएका जरुर हुन् कुलमान। आत्तिएरै हुन् उनले आफ्ना अनुयायीलाई उचालेर सहारा लिन खोजेका पनि। उनले साउन २५ गते प्राधिकरणमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको ३ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरे। बहाना ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको भए पनि उनले पत्रकार सम्मेलन भने सरकारले कारबाही गर्न खोजेपछि आत्तिएरै गरेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो, त्यहाँको प्रस्तुतिबाट।

Advertisement 2

उनीमाथि उठेका पछिल्ला ठेक्का प्रक्रियाबारेका प्रश्नमा उनी मौन रहनु नौलो विषय पनि होइन। उनले प्राय आफूमाथि उठेका प्रश्नभन्दा आफूले चाहेको कुरा मात्रै पस्कन्छन्। जुन खराबी ढाकछोप गर्ने चतुर तरिका हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्राय पत्रकारहरुलाई मात्रै ‘बोलाएर’ सवालजवाफ गर्ने गरिन्छ। पत्रकारमार्फत नै अन्य सर्वसाधारणमा समेत सूचना प्रवाह हुने भएकाले अन्य सर्वसाधारणलाई पत्रकार सम्मेलनमा बोलाइँदैन। त्यसमाथि पछिल्लो समय युट्युबरहरुको भीडले बस्नै ठाउँ नहुने प्राधिकरणको हलमा सीमित पत्रकारलाई मात्रै प्राधिकरणले बोलाउने गरेको छ। तर, घिसिङले साउन २५ को सम्मेलनमा आफ्ना केही आफन्तलाई आफ्नो पक्षमा बोल्न र आवश्यक परे सडकमै आउने कुरा बोल्न लगाए। त्यतिमात्रै होइन, उनले सर्वसाधारणकै सहारा लिन माइतीघर मण्डलामा नारा लाउन पनि केहीलाई उचालेको जगजाहेर छ। सार्वजनिक निकायमा नीति, नियम, कानुन, विधि प्रक्रिया मिच्न खोजेको एउटा उदाहरण मात्रै हो, बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणको ठेक्का। उक्त ४ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न ठेक्का आह्वान करिब डेढ वर्षअघि गरिए पनि काम अझै अघि बढेको छैन। काम अघि नबढ्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कुलमान घिसिङ हुन्। उनले आफूले चाहेको ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिन नेपालको खरिद कानुनको धज्जी उडाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को खरिद निर्देशनको धज्जी उडाएका छन्। त्यसभन्दा बढी उनले आफ्नै लोकप्रियताको धज्जी उडाएका छन्। तर, थाहा पाएर पनि नपाएझैं गरिरहेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेका कुलमानले बरु ठेक्का रद्द गर्न ईआईबीसँग अनुमति माग गरेका छन्। तर आफूले चाहेकोबाहेक नियमअनुसार ठेक्का पाएका ठेकेदारमार्फत काम गराउन तयार छैनन्। ४ जिल्लाका लाखौं सर्वसाधारणलाई विद्युत् पहुँचमा ल्याउनेगरी सुरु गरिएको प्रक्रियामा उनकै अडानले अवरोध खडा भएको सत्य हो। यसमा ईआईबीले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय ईआईबीको लगानीमा विद्युतीकरणका लागि ठेक्का भएको यो पांचौं चरणको काम हो। ईआईबीकै लगानीमा यसअघि अन्य पनि विद्युतीयलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। ईआईबीले दातृ निकायको रुपमा नेपाललाई अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि भविष्यमा सहयोग गर्ला, अपेक्षा अवश्य हुन्छ। तर, कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणको काम सुरु गर्ने बेलैमा एउटा निकायको प्रमुखकै कारण काम रोकिँदा दातृ निकायमा जाने सन्देश के होला ? २०७६ सालमा नेपालको विद्युतीकरणमा १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानीका लागि सम्झौता गरेको ईआईबीले अनावश्यक उल्झन झेल्नुपरे के भविष्यमा पनि लगानी गर्ला ? अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुमा यसले कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? घिसिङले होस् पु¥याएका छैनन्।

यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं अग्रसर भई छानबिन गर्नुपर्छ। छानबिन गरी विदेशी दातृ निकायहरुमा विश्वास कायमै राख्न सक्नुपर्छ। यसमा राज्यका छानबिन गर्ने निकायले सर्वसाधारणलाई समेत कानुनी पाटोका विषयमा विश्वस्त पारी छानबिन गर्न खुट्टा कमाउन हुँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत कुलमानका अनेक अनियमिततासम्बन्धी ‘दशौं’ उजुरी परेका छन्। आयोगले छानबिनमा अग्रसर हुनैपर्छ। कुलमानका अनियमितासम्बन्धी प्रशस्त उजुरी आयोगमै परेकाले आयोगले छानबिनका लागि संसद्को सार्वजिनक लेखा समितिको सिफारिस कुरिराख्नुपर्दै। कमजोरी ढाकछोप गर्न सर्वसाधारण उचाल्नेहरुसँग आयोग कदापी काम्नु हुन्नँ भन्ने सन्देश पनि आयोगले दिनुपर्छ।

समुन्नति मासिकको भदौ अंकमा प्रकाशित सम्पादकीय

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो

कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

अटेरी कुलमान

कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन

कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?

लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा