कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो स्वार्थका लागि ऐन, कानुन, नीति, नियम, निर्देशन सबै उल्लंघन गर्ने खुलिसकेको छ। यसको पुष्टि आफ्नै दाई एजेन्ट रहेको भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिन उनले गरेको हर्कतबाट पनि हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयोगमा २०७३ सालमा पहिलो पटक विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान त्यतिबेला ‘लोडिसेडिङमुक्त’ गरेको भन्दै लोकप्रिय बने। त्यही लोकप्रियताको आडमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भए। तर, दोस्रो कार्यकालमा उनले आफ्नो स्वार्थका लागि अदालत सरह मानिने न्यायिक समिति, नीति, नियम, ऐन, कानुन, कानुनी प्रक्रिया कुल्चिने गरेका छन्। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा शाक्यलाई जबर्जस्ती ‘बाइपास’ गर्न लगाएर प्राधिकरणमा कुलमान दोहोरिएका सर्वविदित छ। तर, आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा उनले जे गरिरहेका छन्, त्यसले काँही न काँही सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुर्याइरहेको छ। प्राधिकरणमा उनको मनलाग्दीको एउटा उदाहरण बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्न आह्वान गरेको ठेक्कामा भइरहेको घिसिङको बलमिचाइँ हो। गत वर्ष २०८० वैशाख ७ गते आह्वान गरिएको बोलपत्रअनुसार ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। ती ५ मध्ये भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी कुलमानका आफ्नै दाई गणेश घिसिङ आबद्ध रहेको कम्पनी हो। गणेश घिसिङ रुद्रानीका नेपाली एजेन्ट हुन्। त्यही कम्पनीलाई ठेक्का थमाउन बोलपत्रदाताको प्रस्ताव संशोधन गरिएको पनि खुलेको छ।

Advertisement 1

ठेक्का प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्नका लागि कुलमान स्वयंमले कानुनअनुसार मूल्यांकन समिति गठन गरेका छन्। सो समितिले सबै प्रक्रिया पु¥याएर गरेको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन कुलमानले स्वीकृत गरेका छन्। तर, जब आर्थिक प्रस्ताव खुल्छ, तब उनले ठेक्का दिन चाहेको कम्पनीको लागत अस्वाभाविक रुपमा २५०० गुणासम्म बढी निस्कन्छ। आफ्नै दाई एजेन्ट रहेको कम्पनी रुद्रानीको लागत न्यूनतम कबोल गर्नेको तुलनामा बढी निस्केपछि उनले मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन जाँचबुझका लागि अर्को समिति गठन गरेका छन्। उक्त समितिले घिसिङले चाहेअनुसार बढी कबोल गर्ने कम्पनीको लागत घटाएर सुरुमा न्यूनतम बोल्नेको तुलनामा १० करोड रुपैयाँ कम लागतमा झारिदिन्छ। त्यसपछि त्यही कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन सूचना प्रकाशित गर्छन्। त्यति गर्दा सुरुमा कम कबोल गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको चित्त बुझ्दैन। उसले प्राधिकरणमै निवेदन दिएर रुद्रानीलाई ठेक्का दिने निर्णय कानुनविपरित रहेको जानकारी गराउँछ। उक्त निवेदनमा प्राधिकरणले कानुनले दिएको म्यादभित्र कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन। त्यसपछि चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिन्छ। त्यहाँ यस्ता मुद्दाहरुको सुनुवाइका लागि दुवैतर्फका वकिलसहति न्यायिक आयोग मानिने सार्वजनिक खरिद पुनरोवलोकन समिति हुन्छ। उक्त समितिले दुवैतर्फका वकिलहरुको बहस सुनिसकेपछि प्राधिकरणले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ठेक्का दिनका लागि गरेको निर्णय कानुनविपरित रहेको र उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ।

तर, कुलमानले अदालतसरह मानिने न्यायिक आयोगको आदेश पटक्कै मान्दैनन्, मानिरहेका छैनन्। सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा हाल्न कुल ठेक्काको १ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ। यस ठेक्काको कुल २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतको १ प्रतिशत अर्थात करिब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मुद्दा जितेर चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीले फिर्ता पनि पाइसकेको छ। तर, ठेक्का प्रक्रिया भने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानका दाइ एजेन्ट रहेको कम्पनीले नै पाउनुपर्ने भन्दै अड्किएको छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले दिएको आदेशमाथि मात्रै कुलमानले अटेरी गरेका छैनन्, नियामक मन्त्रीको निर्देशनको पनि अवज्ञा र अपमान गरेका छन्। निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफूले चाहेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने भए बोलपत्र आह्वान किन गरेको भन्दै कुलमानलाई प्रश्न गरेका थिए। तर, कुलमानले आफू राष्ट्रवादी मान्छेले त्यस्तो गर्नै नसक्ने भन्न टालटुले जवाफ दिए। कुलमानले अदालतसरह मानिने न्यायिक समिति (आयोग)को आदेश, नियामक मन्त्रीको निर्देशन , ऐन, कानुन, नीति, नियम, विधि प्रक्रिया सबै मिच्ने गरेको यो एउटा उदाहारण मात्रै हो। यसबाहेक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद निरुपणका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुलमानले गरेको अटेरी त छताछुल्लै छ। प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा प्रचण्ड क्याबिनेटबाट उल्ट्याउन लगाएर महसुल असुल्न उद्योगी/व्यवसायीलाई प्रताडित बनाए। कतिसम्म भने उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् खपतको विवरण माग गर्दा प्राधिकरणले उपलब्धै गराउन सकेन। तर, महसुल तिनुपर्ने एकतर्फी अडान भने अझै कायम छ। यद्यपि पछिल्लो समय किस्तामा तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

Advertisement 2

यसबाहेक प्राधिकरणमा आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद तथा ऊर्जा व्यवसायीलाई उपकरण खरिद गर्नुपरेमा आफ्नै सहोदर दाजुभाई सञ्चालक रहेको कम्पनीमार्फत गर्न दबाब दिने गरेका कुरा पछिल्लो समय सतहमा आएका छन्। कुलमानका यी र यस्तै हर्कतमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रशस्त उजुरी परेका छन्। एउटा निकायको प्रमुखको रुपमा घिसिङले अहिलेसम्म गरेका बेइथितिमाथि आयोगले छानबिन गर्न आवश्यक छ। आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार छानबिन गरी आयोगले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले मनलाग्दी गर्न पाउँदै भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ।

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का दाईको कम्पनीलाई दिन ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ