अनैतिक वा भ्रष्ट आचरण कुनै पनि क्षेत्रको ऐजेरू हो, जसले समस्ट प्रणालीलाई विषाक्त तुल्याउछ।यसको परिभाषा हाम्रै ऐन कानूनमा पनि दिईएको छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्न भनेर हाम्रा विधायकले बनाएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले निम्न दुश्कार्यलाई परिच्छेद २ मा राखेर परिभाषित गरेको छ।

क) रिश्वत लिने दिने काम

ख) कम मूल्य वा विना मूल्यमा कुनै सामान लिने दिने

ग) दान दतब्य वा चन्दा लिने दिने काम

घ) कमिशन लिने

ड.) राजस्व चुहावट गर्ने

च) गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने काम

छ) गलत लिखत तयार गर्ने

ज) गलत अनुवाद गर्ने

झ) सरकारी कागजात सच्याउने

यं) कागजात नोक्सान गर्ने

ट) प्रश्न पत्रको गोपनीयता भंग गर्ने

ठ) गैर कानूनी ब्यापार ब्यबसाय गर्ने

ड) नपाएको ओहदा पाएं भन्ने

ढ) झुठा बिबरण दिने

ण) सार्वजनिक सम्पति हिनामिना गर्ने

त) गैर कानूनी दवाव दिने

थ) गलत प्रतिवेदन दिने

द) गैर कानूनी रूपमा सम्पति आर्जन गरेको

यसरी कानूनी रूपमा यो ऐनमा मात्र हैन यसैलाई आधार मानेर बिभिन्न ऐन नियमले भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गरेका छन्। यी ऐनले भ्रष्टाचार कसूरलाई परिभाषा मात्र हैन कि यिनीहरूको उपचारको ब्यबस्था पनि गरेको छ। यति हुदा हुदै नेपालमा नीति निर्माण तहमा कार्यरत के राजनीतिज्ञ के निजामति कर्मचारी दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहीलाई तिलान्जली दिएर भ्रष्टाचार गरीरहेका छन्। उच्च तहका यी नेता र कर्मचारी द्वारा गरिने भ्रष्टचार जन्य कार्यलाई नीतिगत निर्णय भन्ने चलन छ। खासगरी यस्तो माथिल्लो निकाय र यसका पदाधिकारी बाट गरिने यस्ता गैर कानूनी कार्यलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नु पर्ने थियो। नीतिगत निर्णय त्यस्तो विषयमा गरिने मन्त्री परिषदको निर्णय हो जुन विद्यमान कानूनले स्पष्ट रूपमा सम्वोधन गर्न नसकेर कार्यान्वनमा लैजान नसकिएको स्थितिमा छ। कानूनमा उल्लेख भएको ब्यबस्थालाई आफू अनुकूल हुने गरी मन्त्री परिषद बाट निर्णय गराएर गैर कानूनी लाभ लिने कार्य आफैमा भ्रष्टाचार हो जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ।

यसरी हुने अपराधलाई भ्र. नि. ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ को (९), (१६),(१८),(१९) ले भ्रष्टाचार मानेको छ। नेपालमा हाल चर्चामा रहेका ललिता निवास काण्ड, नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएको काण्ड, यति, ओम्नी काण्ड, गिरी बन्धु टी स्टेट काण्ड, वाईड बडी काण्ड आदि काण्डहरूमा प्रचलित कानूनलाई तोडमोड गरेर राज्यका ठूलाबडा र दलालहरू मिलेर नीतिगत निर्णयका नाममा नीतिगत भ्रष्टाचारका नमूनाहरू हुन्। यसरी भ्रष्टाचार गर्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अछूतो छैनन्। मौका पउदा कसैले छोड्दैनन्। किनभने यहा राजनीति जीविकाको लागि र आफ्ना सन्तान र दरसन्तानको लागि गरिन्छ।

राजनीतिलाई सेवा हैन पेवा र पेशा बनाईएको छ। त्यसैले यहा राजनीति गर्नेको पहिलो र अन्तिम लक्ष भनेको धन आर्जन गर्नु हो। यस कार्यको लागि राजनीतिज्ञलाई निजामति कर्मचारीको सहयोग चाहिन्छ। यही सहयोग लिन अवसरवादी कर्मचारीको छनौट गर्छन् राजनीतिक उच्च ओहदामा बस्नेहरूले। ईमान्दार र नैतिक कर्मचारीहरू निजामती सेवा भित्र अवश्य पनि छन र हुन्छन् तर तिनीहरू छनौटमा पर्दैनन्। किन कि नियम कानूनको अधीनमा रहेर काम गर्ने यस्ता कर्मचारीबाट उनीहरूको उद्देश्य पूरा हुदैन। ललिता निवास मुद्दाको प्रसंगमा निजामती तहका तत्कालीन उच्च ओहदाका कर्मचारीले भन्दै थिए कि मैले त तलबाट जे आयो त्यही पेश गरेको हु र मं.प. बाट भएको निर्णय प्रमाणित मात्र गरेको हुं। मेरो के गल्ति हो र? गल्ति गरेको भए कि सम्बन्धित सचिवले गरे कि मं. प. ले गर्यो।

मलाई कारवाही हुने हो भने प्र.मं. लाई पनि कारवाही हुनु पर्छ। निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा बसेका ब्यक्तिले ऐन कानूनमा उल्लिखित प्रावधानमा टेकेर निर्णय गर्नु पर्ने हो कि हावाको तालमा हस्ताक्षर गर्दै हिड्ने हो? देश र जनताको हित विपरितका कार्य गरेकोमा पश्चाताप गर्नुको सट्टा नाकका पोरा फुलाएर मलाई सजाय हुन्छ भने तत्कालीन प्रमं लाई किन उन्मुक्ति दिने भनेर उचालिन मिल्छ? यदि सर्वोच्च पदमा बस्ने ब्यक्ति यस्ता गतिछाडा हुन्छन् भने त्यो पदमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर किन मुख्य सचिव राख्ने? पत्रमा छाप हान्ने एक जना श्रेणी विहीन कर्मचारी राख्दा किन नहुने? कानूनमा उल्लेखित विषय संग नमिल्ने गरी कुनै निर्णय गर्न पर्यो भने नीतिगत निर्णयको नाममा मंप मा प्रस्ताव लग्ने काम निजामती तहबाट हुन्छ र यसमा निजामती कर्मचारीका संरक्षकको रूपमा रहेका मुख्य सचिव नै संलग्न हुन पुग्छन भने राज्यले कसको भरोसा गर्ने हो? राजनीतिक वृत्तबाट हुन सक्ने अनियमित कार्यको रोकथामका लागि सचिवको पनि सचिव मुख्य सचिवले चाहने हो भने यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ।

मुख्य सचिवहरू राजनीतिक नेत्तृत्त्वका मतियार नहुने हो र मातहतका सचिवलाई कुनै राजनीतिक ब्यक्तिको दवाव र प्रलोभनमा नपरी काम गर्नु भन्ने निर्देशन दिने हो भने यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारमा कमी आउने देखिन्छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न संविधान वमोजिम बनेको निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हो। यसमा नियुक्त हुने प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति राजनीतिक भाग बण्डाका आधारमा हुने गर्छ। फेरि नेपालमा हुने भ्रष्टाचारमा यी नै राजनीतिक ब्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन् भने पछि राजनीतिक ब्यक्तिले नै जन्माएका पदाधिकारीहरूले उनीहरूका जन्मदाता विरूद्ध अनुसन्धान गर्लान?

यसैको परिणति हो ललिता निवासको निर्णयकर्ताहरूले उन्मुक्ति पाएको। यसैले राजनीतिक क्षेत्रबाट भए गरेका र हुने भ्रष्टाचार जन्य कृयाकलापहरूको भर्यांग कोही छ भने त्यो निजामती सेवाका गतिछाडा कर्मचारी नै हुन। यिनीहरूको सहयोग र सल्लाह वेगर राजनीतिक रूपमा हुने भ्रष्टाचार हुन सक्दैन। त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रको प्रभावमा कर्मचारी पर्नु भनेको समस्त निजामती सेवालाई प्रदूषित बनाउनु हो। त्यसैले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक वृत्तलाई कानूनको डोरीले डोर्याउन सक्नु पर्छ। कानूनले नमिल्ने कार्य गर्न राजनीतिक वृत्तलाई प्रोत्साहन गर्नु हुदैन। नमिल्ने काम मिल्दैन भन्न डराउनु हुदैन। नमिल्ने काम नगरिदिए वापत सरूवा गर्छन भने गरून, वरण्डामा राखे भने हाजिर गरेर हिड्ने शाहस गर्ने, गैर कानूनी लाभलाई तिरस्कार गर्न सक्ने हो भने नीतिगत रूपमा गरिने भ्रष्टाचार जरूर रोक्न सकिन्छ तर सबै उच्च तहका कर्मचारीले यसमा आंट र शाहस देखाउन पर्छ।