एकातिर भए भरका अधिकार कटौतीमा पर्ने,अर्काेतिर मर्यादाक्रममा पालिकाको अध्यक्षभन्दा तलतिर राखिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सान घटेको टिप्पणी हुन थालेको छ । मुलुक संघीयतामा जानुपूर्व सिडिओको रबाफ बेग्लै थियो । ७२ मुलुक मुलुक संघीयतामा गयो । परिणामत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी र भूमिकाहरु साँघुरो हुन पुग्यो । संविधानले नै जनप्रतिनिधि (मेयर,उपमेयरदेखि पालिकाका अध्यक्षहरु)लाई विकासका साथैं कार्यकारी अधिकार दिएको छ । जिल्ला शिक्षा,जिल्ला स्वास्थ्य, जिल्ला पशु,कृषि विकास लगायतका दर्जनौं कार्यालयहरु प्रदेश र स्थानीय तहतिर सरेपछि अब सिडियोको काँधमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने,जिल्ला दररेट निर्धारण, नागरिकता, राहदानी परिचयपत्र वितरण गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ । अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग राजनीति,आर्थिक,सामाजिक,सांष्कृतिक अधिकारहरु छन् तर यी सबै फाँटको समन्वय गर्ने जिम्मेवार प्राप्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका कटौती हुँदा फेरिएको शासन व्यवस्थासँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चरित्र समेत परिवर्तन हुन पुगेको छ । बहालवाला एक सिडियोका अनुसार,संघीयता पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पछिल्लो समय कानून कार्यान्वयनकर्ता भन्दा पनि समन्वयकर्ताको भूमिकामा खुम्चिन परेको बताउँछन् ।

Advertisement 1

कुनै समयका शक्तिशालीका साथैं सान र मान बोकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु अहिले जिल्लामा शान्ति सु व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने र जिल्लाभित्र सरकार, नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको विकास कार्यमा सहयोग गर्ने र नागरिकता र राहदानी बाड्ने जिम्मेवारीमा संकुचित हुन पुगेका छन् । अर्काेतिर मर्यादाक्रममा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा तल राखिदा सिडियोहरुको भूमिका झनै संकुचित हुन पुगेको बताइन्छ । ०७६ को मर्यादाक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मर्यादाक्रमको १५ औं नम्बरमा राखिएको छ । उनीहरुभन्दा स्थानीय तहका गाउँपालिकाको प्रमुख अगाडि छन् । ७६ वैशाख १६ मा राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रममा कुनै समय मान र सान भएका सीडियोको भूमिका खुम्चाएर पालिकाका अध्यक्षभन्दा मुन्तिर राखिएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पालिकाका अध्यक्ष, मेयर कतिपय मामिलामा कार्यकारी अधिकारसम्पन्न भएका र मर्यादाक्रममा समेत स्थानीय तहका प्रमुख उनीहरुभन्दा माथि राखिएको प्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले असन्तृष्टी पोख्दै आएका थिए । आफूभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा रहेको सिडियोले बोलाएका कतिपय बैठकमा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र जिसस प्रमुख सहभागी नहुनेसम्म देखिएको कतिपय सिडियोहरुले गृहमा गुनासो पोखेका पनि छन् । मर्यादाक्रम संशोधन गर्ने दुई बर्षदेखि प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । कतिपय प्रशासकहरु चाहिँ मर्यादाक्रम बनाउँदा कर्मचारी र राजनीतिक दलको फरक फरक मर्यादाक्रम बनाउनु पर्ने सुझाव दिने गरेका छन् ।