सरकारलाई बदनाम गराउन निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टकै मिलेमतोमा व्यवसायीको हड्ताल

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले शनिबार राति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटायो। आइतबार बिहान १ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर १-१ रुपैयाँ घटायो। यसअघि १५ दिनअघि जेठ १८ गते पनि सोही दरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको शनिबार राति मूल्य घटेको सूचना आउँदा सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश गयो। निगमले पनि सबै ठिकठाक चलिरहेको सन्देश दियो। तर, आइतबारदेखि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी रोक्दा त्यसको असरस्वरुप सोमबार पनि बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव देखिएको छ। सरकारी पेट्रोल पम्पमा समेत सोमबार बिहानैदेखि पेट्रोल भर्नेको लामो लाइन देखिन्छ। उपभोक्ताले सहज रुपमा पेट्रोल खरिद पाइरहेका छैनन्।
Advertisement 1
उसो त पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि व्यवसायीले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव गर्दै आएका छन्। तर, निगमको नेतृत्व निकम्मा भएको समयमा मात्रै व्यवसायीको कृत्रिम हड्ताल सफल भएको छ। निगमकै एक कर्मचारीका अनुसार निगम नेतृत्वको मिलेमतो गरेका कारण अहिले व्यवसायी हड्ताल गर्न उक्सिएका हुन्। ‘नत्र सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेका बेला अहिले एक्कासी व्यवसायीले हड्ताल गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ निगमका ती कर्मचारीले भने, ‘अहिले निगम नेतृत्व कांग्रेस समर्थक भयो। सरकार कम्युनिष्टको भएर सरकारलाई बदनाम गर्न यो हड्तालको योजना रचिएजस्तो देखिन्छ।’
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट प्रचण्ड सरकारमै नियुक्त भए पनि कांग्रेस सरकारमा हुँदा नियुक्त भएका हुन्। उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नि आरजु राणाको सिफारिसमा निगमको कार्यकारी नियुक्त हुन सफल भएको टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। उनले अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई समेत टेर्न छाडेका मन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन्।
Advertisement 2
पेट्रोलियम हड्ताल समाधानमा सुरेन्द्रको त्यो अडान
यसअघि निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल हुँदा पनि ढुवानी व्यवसायीले ढुवानीमा अवरोध गरेका थिए। ढुवानी भाडा बढाउनलगायत माग राखेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले आन्दोलनप्रति वास्तै गरेनन्। ढुवानीको वैकल्पि व्यवस्था गरेर पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरेका थिए। तर, अहिलेको नेतृत्व कमिसनको लोभमा व्यवसायीलाई आन्दोलन गर्न उक्साएर आपूर्ति असहज र सरकारलाई बदनाम गर्ने प्रपञ्चमा लागेको छ। ‘व्यवसायी त बाहाना झिकिरहन्छन्। यसअघि सुरेन्द्र पौडेलको पालामा पनि व्यवसायीले ढुवानी रोक्दा उहाँले भाडामा ट्यांकर लिएर ढुवानीको व्यवस्था गर्नुभयो,’ निगमका ती कर्मचारीले भने, ‘व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा उहाँ (पौडेल)ले चासो नै दिनुभएन।’
Advertisement 3
व्यवसायीहरुलाई छलफलमा समेत नबोलाएर पौडेलले ट्यांकरको वैकल्पिक व्यवस्था गरेका थिए। ‘त्यस्तो व्यवस्था गर्न अहिलेको नेतृत्वले नसक्ने होइन,’ निगमका ती कर्मचारी भन्छन्, ‘तर इच्छाशक्ति हुनुप¥यो।’
सोमबार दिउँसो व्यवसायीसँग छलफल थालिएको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफल आह्वान गरेको हो। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ। यी सेवामा बन्द तथा हड्ताल गर्न पाइँदैन।