लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण

लोकतन्त्र जनताकेन्द्रित शासन विधि हो । यसको सुदृढीकरणका लागि पर्याप्त समय लाग्छ । शासकीय प्रक्रियाका हरेक चरणमा सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागिता जरुरी छ । लोकतन्त्र जनताको शासन हो ।
Advertisement 1
जुनबेला राज्यहरू साना थिए र त्यहाँ थोरै मान्छे मात्र नागरिक थिए, त्यहाँ नागरिकले आफ्नो शासन आफैँ गर्थे । तर आधुनक युगमा जब राज्यका आकार ठूला भए, जनसंख्या धेरै भयो र नागरिकताको धारणा फराकिलो भयो, त्यहाँ नागरिकले आफ्नो शासन आफैँ गर्न सम्भव भएन । अतःप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको स्थानमा विस्तारै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विकास भयो ।
जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट निश्चित अवधिका लागि आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने र तिनले जनताका नाममा शासन गर्ने पद्धतिको विकास भयो । त्यसैले आजकाल जब हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं त्यो स्वाभाविक रुपमा प्रतिनिधिमूलक वा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुन जान्छ ।
Advertisement 2
सत्तामा रहनेहरूले ठूलो आवाजलाई मात्र सम्बोधन गर्ने प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट पनि लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतालाई राम्ररी वितरण गर्न नसकेको अनुभूति हुन थाल्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्दै अघि बढ्दा समस्याको समाधानभन्दा थप विकृति आमन्त्रणको परिस्थिति निर्माण भयो ।
त्यसैले लामो समयदेखि पछि पारिएका या परेका समूह, क्षेत्र, वर्ग र समुदाय पहिचान गरी उनीहरूको सही तवरले उत्थान गरिँदा मात्र लोकतन्त्र विवादरहित रहने निष्कर्षका साथ समावेशी लोकतन्त्रले २१औँ शताब्दीमा विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा मान्यता पाइरहेको छ । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा पनि समानताको विश्वव्यापी मानवअधिकारको मान्यतामाथि समझदारी हुने भएकाले यसमा पुनः योगदानकर्ता समूह, वर्ग, समुदाय, आदिको समर्थन र सहयोग हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको हालको अभ्यासले यसलाई स्वीकार गर्न थालेको अवस्था छ ।
Advertisement 3
हाम्रो देश नेपालमा लोकतन्त्र २०६३ वैशाख ११ गते आयो भनियो । २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनस्थापना गरेपछि लोकतन्त्र आयो भनिएको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि २०७० मंसिर ४ गते पुनः संविधानसभाको अर्को निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनपछि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो ।
सो संविधान अन्तर्गत संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र संस्थागत बने । सोही बमोजिम अहिले देश संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन संरचनामा सञ्चालित छन् । परिवर्तनको जगको रुपमा २०६३ वैशाख ११ को घटनालाई लिइने भएकोले सो दिनलाई आजसम्म पनि लोकतन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
देशमा संस्थागत र संरचनागत अमूल परिवर्तन भइरहँदा पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । राजनीतिक खिचातानीले सरकार अस्थिर र असफल बनिरहेको छ । देशको मूल नीति राजनीति नै गडबड हुँदा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष पनि खलबलिन पुगेको अवस्था छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, प्रजातन्त्रजस्ता दिवस र राज्यका गतिबिधिमा जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन र अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।
राजनीतिक दलको दलदलले जनता राज्यका गतिविधिमा उत्साहजनक र सम्मानसहित प्रतिनिधित्व गर्न र सहभागिता जनाउन सकिरहेका छैनन् । जुनसुकै परिवर्तन भए पनि जनताको भावना, सोच र दैनिकीमा परिवर्तन आएको छैन ।आजको लोकतन्त्र जनताका समस्या समाधान गर्ने माध्यम बन्न पाएको या बन्न सकेको छैन या त्यस्तो बन्न दिइएको छैन ।
यो केवल सत्ता संर्घषको एउटा निरन्तर चल्ने घटनाक्रमको रुपमा पथभ्रष्ट र बिकृत भएको या बिसंगत बनाइएको छ ।लोकतन्त्रमा पनि लोकको भलाई बिल्कुलै हुन छाडेको छ । हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्बभौमिक अखण्डतामाथि पनि अझ ठूलो संकट उत्पन्न भएको अवस्था छ ।
हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक भनिएको परिवर्तन पछि पनि जनताले दैनिक जीवनमा भावनात्मक रुपले राहत महसुश गर्न पाएका छैनन ।परिवर्तनले लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको जुन नयाँ मूल्य मान्यताहरु विकसित र स्थापित गर्दछ र गर्नु पर्दछ भन्ने पुरानो मान्यता हो, त्यो पुरा हुन सकेको छैन । आजकल परिवर्तनको आन्दोलन र लोकतन्त्रका बीचमा कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक, समाजिक र सांस्कृृतिक तालमेल र तादाम्यता देखिदैन । अल्पमतमा रहेकाहरूको सम्मान उनीहरूको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्दै बहुमतले शासन गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरिँदा बहुमतको ज्यादतिले सीमा नाघ्न थाल्यो ।
एउटा जीवन्त प्रणाली बनेर राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिका गतिविधिहरुमा लोकतन्त्रले ल्याउने नयाँ उन्नत संस्कारको विकास र त्यसलाई पोषण तथा मलजल गर्ने सार्थक राष्ट्रिय परिवेश पटक्कै बन्न सकेको छैन । जसले एउटा राष्ट्रिय भावनाको विकास गरोस् र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमितालाई अझ सुदृढ तुल्याओस् ।
तर आज यसलाई यो महत्वपूर्ण र आधारभूत दिशाका बिपरीत साच्चै नै ‘लुटतन्त्र’को पर्याय बनाउँदै लगिएको छ र बनाउन खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसै आधारमा राजनीतिक दलहरु परिवर्तन ल्याउन त सक्छन् तर त्यसलाई ब्यबहारमा अनुबाद गरेर अघि बढाउन या सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष आजका विश्लेषकहरुले निकाल्न थालेका छन् ।
तीब्र सत्ता लोलुपता, कुर्सीको मोह, देशको अर्थ–राजनीतिले कतै समर्थन र आधार प्रदान नगर्ने आश्चर्यजनक बिलाशी जीवन शैली, जनतालाई नगन्ने ठालु चिन्तन यी सबै कुराले प्रष्ट संकेत गरेको छ कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व देश र जनताप्रति समर्पित हुने त्याग, निष्ठा र नैतिकताको आचरणबाट बिल्कुलै बिमुख भएको छ । यसबाट मुक्त भएर लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति र आचरणका आधारमा चल्ने कुनै चिन्ता र चासो उनीहरुमा पटक्कै देखा परेन र पर्ने सानो लक्षण या संकेत समेत कतै टाढासम्म पनि देखिएको छैन । निर्वाचनलाई पनि एउटा यान्त्रिक र कर्मकाण्डीय महँगो साधनका रुपमा मात्र प्रयुक्त गरेको घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ ।
वस्तुतः यी सबै गतिविधि र बिकृत संस्कार र संस्कृतिका पछाडि पिछडिएको सामाजिक परिवेशलाई बदल्ने प्रष्ट, गहिरो र गम्भीर दूरदृष्टिकोण नहुनु मूख्य कुरा हो भने त्यसमाथि बाहिरबाट भूमण्डलीकरणका नाममा लादिएको तीब्र उपभोक्तावादी संस्कृति समेतले यो नब सामन्ती संस्कृतिलाई ठूलो बल प्रदान गर्ने काम गरेको छ ।यो लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारविरुद्ध छ । यस गलत परिपाटीको समन नगरिएसम्म परिवर्तनको प्रवाहले सही बाटो समात्न र अघि बढ्न फेरि पनि सक्तैन । यो पटक पटक अनुभवसिद्ध र बस्तुगत सत्य कुरा हो ।
हाम्रो देशको भू–धरातलीय रणनैतिक अबस्थिति, यहाँको जैबिक बिबिधता, जलश्रोत, दुर्लभ जडीबुटी, उर्बर जमिन, रमणीय हिम श्रृंखला र दर्शनीय पर्यटकीय स्थलहरु सबैले जुन बिकासको अत्यत्तै ठूलो सम्भावना प्रष्टसँग दर्शाउदछन् । विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता आज सर्बत्र संकटमा छन् र नेपाल लगायत बिश्वका नब लोकतन्त्र स्थापित देशहरु पनि यस्तै प्रकृतिका गम्भीर समस्याका बीचबाट गुज्रिरहेको अवस्था विधमान छ ।
खाशगरी पछिल्ला मध्यपूर्ब एशिया र कतिपय अफ्रिकी देशका राजनीतिक परिवर्तन पछिका अबस्थालाई हामीले हे¥यौं र केलायौ भने यो कुरा एकदमै प्रष्ट हुन्छ ।त्यसै कारणले गर्दा नै उनीहरुले नेपालको राजनीतिमा गिद्दे आँखा लगाउने र अबाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने गर्दै आएका छन् । यसलाई चिर्न र नेपाली राजनीतिलाई आफ्नै धरातलमा खडा गर्ने दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति, संकल्प र साहसको पुनर्निर्माण नगरिएसम्म देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जुन संकटकालमा परेका छन् त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिने छैन र लोक कल्याण पनि पटक्कै हुने छैन ।
नेपालमा जनताले व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । ठूलालाई सबै प्रकारका अपराधबाट उन्मुक्ति दिई कानुनी शासनको धज्जी उडाइएको छ । देशलाई संघीय, गणतन्त्रात्मक र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत गर्दासमेत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएन । त्यसैले, नेपालमा व्यवहारमा लोकतन्त्रको सर्वथा अभाव छ ।
दलगत स्वार्थमा रमाइरहेका दल र तिनका नेताहरू नसुध्रिएसम्म मुलुक र मुलुकवासीको हित सम्भव छैन । अघिल्लो सरकारले संविधानको गलत व्याख्या गर्दै संसद् विघटन गरेको सन्दर्भ हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्रको व्याख्या कुनै निश्चित मूल्य र मान्यतामा नभई व्यक्तिविशेषको चिन्तन र व्यवहारमा सीमित हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
जनताले घरघरमा लोकतन्त्रको अनुभव त्यतिबेला गर्छन् जब उनीहरू आर्थिक रूपमा सबल र सुदृढ हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा देशले चाहेजति उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन, यो कुरा एउटा तितोे तर यथार्थ बनेर हाम्रोसामु उभिएको छ । नेपाली जनताका आकांक्षा पनि विकसित देशको तुलनामा सामान्य नै छन्, तर पनि उनीहरू असन्तुष्ट छन् । यसैले प्रस्ट पार्छ, हाम्रो मुलुक सञ्चालनमा थुप्रै समस्या छन् ।
२०६२–६३ पछिको परिवर्तनले वास्तवमा लोकतन्त्र स्थापना गरेको थियो । वास्तवमा लोकतन्त्र स्थापनाकै निम्ति समाज एक प्रकारले विखण्डित अवस्थामा पुगेको थियो । केवल व्यवस्था परिवर्तनले मात्र मुलुकमा केही हुँदैन ,यसका निम्ति सोच, विचारको पनि परिवर्तन आउनु पर्दोरहेछ ।
यति ठूलो राजनीतिक संरचनात्मक परिवर्तनलाई सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन पद्धतिमा सदियौंदेखि अवलम्बन गरिएको असमान अर्थराजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तनको महसुस हुनेगरी कार्यान्वयन तहमा रूपान्तरण गर्न हामी नराम्रोसँग चुक्यौं ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद्, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीयका पदाधिकारी अथवा सार्वजनिक पदधारण गर्ने जोकोही किन नहुन्,साँझ–बिहान जानताकै पसिनाको कमाइ खाइरहेका हुन्छन । लोकतन्त्रमा सरकार शासन गर्न होइन, सेवा गर्नका लागि हुन्छ । डेढ दशकयता नेपाली समाजले सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको राजनीतिक शब्दावली पनि लोकतन्त्र नै हो । तर जनता सधैंभरि लोकतन्त्रको लागि भोको पेट बाँच्न सक्दैनन् ।
राज्यका निकायबाट पाउनुपर्ने सबै सुविधा जनताले पाउने अवस्था भएमा मात्र लोकतन्त्रमा जनताको जित हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनताका आशा, भरोसा, इच्छा र रुचिहरूको यथास्थानमा कदर हुने गर्दछ । सरकारको कार्यकुशलताकै अभावले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि तीन पटक सडकमा उत्रेका जनताको समृद्धिको चाहना सपनामै सीमित छ ।
विकास, सेवा सुविधा र सहुलियतमार्फत आमजनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरा सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ ।उत्तरदायी सरकार लोकतन्त्रको पर्याय हो ।सरकारको जनताप्रतिको अनुत्तरदायीपनलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
नागरिक सन्तुष्ट छैनन् भने शासन खराब छ जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनले फरक नपार्ने रहेछ । परिर्वतनशील समयको मागलाई सर्लक्क पछाडि पन्छाएर केवल स्वार्थका साँघुरा घेराभित्र आफूलाई केन्द्रित गर्ने आम नेतृत्ववर्गको अपेक्षा देखा परिरहेका छन् । लोकतन्त्रका सबै मूल्य मान्यता, कानून, जनप्रतिनिधि सबै भइसकेर पनि किन लोकतन्त्रप्रति लगाव न्यून देखिएको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । नागरिकका दैनिकीमा लोकतन्त्रले के परिवर्तन ल्यायो भन्ने सामान्य कुरा सर्वेक्षण गरे थाहा भइहाल्छ ।
शान्तिप्रेमी नागरिकले संवैधानिक व्यवस्थामा खलल नआओस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यो सातौं संविधान हो। हामीलाई आठौं संविधान चाहिएको छैन । यही संविधानलाई टेकेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यो संविधानमा जहाँ जहाँ कमीकमजोरी छन्, त्यहाँ त्यहाँ सुधार गर्दै जाने हो। तर यसका मुख्य विषयवस्तुको आवश्यकता हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि तिनको आवश्यकता पर्नेछ ।
सार्वजनिक पदधारण गर्नेको स्वतन्त्रता नागरिकका हातमा बन्धक हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार नोकर हो, तलब खाने नोकर । नागरिक राज्यको मालिक हो । निर्वाचनपूर्व हात जोड्दै भोट माग्न आएको त्यही मान्छे सत्तामा पुगेपछि अर्कै बन्छ, मतदातालाई सके त भेटै दिँदैन, दिइहाले उपदेश दिन थाल्छ । काम गर्न पो पठाएको उपदेश सुन्न त होइन । तर बाटो ओगटेर लावालस्कर लिएर हिँड्छ, राज्यको धन खर्च गरेर मञ्च खडा गर्छ र उल्टै मतदातालाई नै हप्काउँछ । खिसिट्युरी र गिल्ला गर्छ । अरू कोही होइनन्, आफैं सर्वज्ञाता हुँ भन्ने ठान्छ । यही दुश्चक्र दोहोरिएको दोहोरियै छ । हिजो प्रतिपक्षमा आज सत्तामा, हिजो सत्तामा हुने आज प्रतिपक्षमा छ ।
राजनीतिक अधिकारहरुको कुरा गर्दा त विश्वका बलिया लोेकतान्त्रिक मुलुकहरु भनिने अमेरिका र बेलायत, नर्वे, स्वीडेनजस्ता मुलुकहरुले भन्दा पनि बढी अधिकारहरुको सुनिश्चितता नेपालको संविधानले गरेको छ । लोकतन्त्रमा जिन्दावाद र मूर्दावाद मात्र भनेर हुन्नँ । देशको परिस्थिति, जनअपेक्षा र अभिभारा बुझेर सबैले मिलेर काम गर्नुपर्दछ । लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्दछ ।