काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउँदैछ । जसअनुसार अब कर्मचारीहरुलाई संघीय सरकारमातहतका कार्यालयमा मात्रै सेवा गरेर पुग्ने छैन ।

Advertisement 1

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

सो मापदण्डले सिंहदरबार र वरपरका संघीय कार्यालयमा मात्रै रहेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा जान बाध्य पार्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउन पहल लिएका हुन् ।

Advertisement 2

कुनै पनि स्थानीय तहले कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह कमजोर हुन नहुनेमा मन्त्री जोशीको अडान छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले केही दिनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने बताए । नयाँ मापदण्डमा अहिले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएकै स्थानीय तहमा असामान्य अवस्थाबाहेक अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

उपसचिव, सहसचिव पदमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था लागु गर्ने सरकारको तयारी छ। उक्त मापदण्ड सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भइसकेपछि पनि १० वर्षसम्म लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा १० वर्षसम्म स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउने र १० वर्षपछि स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न लागेको हो। प्रवक्ता भट्टराईले कतिपय कर्मचारी पहुँचका भरमा सङ्घमा नै बसिरहने र केही कर्मचारी स्थानीय तहमै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानी खटाइने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।

कर्मचारी आफैँले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाइने मन्त्रालयको तयारी छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि कम्तीमा दुई वर्षको हुने भनिएको छ ।