नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा जोडिएका दुई जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ विशेष अदालतले ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १७ असोजमा नेशनल पेमेन्ट गेट वे खरिद प्रकरणमा बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जना विरुद्ध सवा २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

Advertisement 1

अख्तियारले यो प्रकरणमा बहालवाला वाणिज्य सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा अख्तियारले सचिव मरासिनीविरुद्ध २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
विशेष अदालतले यो प्रकरणमा जोडिएका दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

विशेषले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठबाट २० हजार र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग्दै रिहा गर्न भनेको हो ।