कानुनविपरीत आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। उनीहरूको तलब र सुविधाका लागि राज्य कोषबाट बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।

Advertisement 1

त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार पर्ने गरी हुने स्वकीय सचिव नियुक्ति बन्द गर्नेसहितका २२ बुँदे सुझाव तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दिएको छ । स्थानीय तहमा नियुक्त स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले त यातायात, सञ्चार खर्चदेखि पोसाक तथा चाडपर्व खर्चसमेत पाउने गरेका छन् । यी नियुक्तिमा न प्रतिस्पर्धा हुन्छ न मापदण्ड । यस्ता नियुक्तिले राज्यलाई व्ययभार बढाएको भन्दै अख्तियारले तत्काल रोक्न सुझाव दिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले १ सय ८८ वटा स्थानीय तहमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको पारिश्रमिकमा गरिएको ८ करोड ५३ लाख खर्चलाई कैफियतमा राखेको छ । महालेखाले बारम्बार अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना रोक्न सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले सुनेको छैन । स्थानीय तहले मात्रै स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको तलब र सुविधाका नाममा एक वर्षमा १ अर्ब ५६ करोड खर्चिएका छन् । यही कारण स्थानीय तहको मात्रै ४२ अर्ब ८८ करोड बेरुजु देखिएको छ ।

Advertisement 2

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले बुझेको १० करोड २९ लाख रुपियाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। संविधानमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको कुनै पनि कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कति स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखे भन्ने यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिमा खासै कमी नआएको बताए ।