झापामा एकैपटक तीन बिओपीको उद्घाटन
सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले झापामा बुधबार एकै दिन तीनवटा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) उद्घाटन गरिएको छ ।
Advertisement 1
तीन वटै बिओपीको कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १ बराहा बाहिनीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेललगायतले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् । झापाको गौरीगन्ज– २ मा बिओपी लालमाटी, गौरीगन्ज– ४ मा बिओपी अल्तामारी र कचनकवल– ५ मा बिओपी डागाबारी स्थापना भएको छ ।
बिओपी लालमाटीमा भएको कार्यक्रमबाट संयुक्त रूपमा तीन बिओपीको पक्की संरचनाको उद्घाटन भएकोले जानकारी दिए । झापाकोे १ सय ४४ दशमलव दुई किलोमिटर क्षेत्रफलमा भारतसँगको खुला सीमा रहेकाले हातहतियार, लागुऔषध, मानव बेचबिखनलगायत आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण हुने, सीमाको उचित रेखदेख र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत पार्ने काममा बिओपीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहने उपरीक्षक अर्यालले बताए ।
Advertisement 2
बिओपी निर्माणका लागि स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । डाँगीबारी बिओपीका लागि उपेन्द्रप्रसाद आचार्यले सात कठ्ठा, लालमाटीका लागि विनिता नेम्वाङले सात कठ्ठा र आल्तामारीका लागि बबिताकुमारी साहले पाँच कठ्ठा जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराएको गणपति अर्यालले जानकारी दिए ।उनका अनुसार डाँगीबारीमा निर्मित व्यारेक तथा कार्यालय भवन रु ८३ लाख ७२ हजार ७९३ को लागतमा, अल्तामारीको रु ८३ लाख ४४ हजार २५९ र लालमाटीको भवन रु एक करोड ९७ लाख ७५ हजार ६४० लागतमा निर्माण भएको हो ।
झापामा सीमा सुरक्षाका लागि प्रस्तावित चार गुल्म र १७ बिओपी तैनाथ रहेको अर्यालले बताए । अझै विभिन्न १५ स्थानमा बिओपी निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।
Advertisement 3
सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ रहेको बताए । उनले सीमामा हुने अपराध रोक्न सके आन्तरिक अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने भन्दै सीमामा सशस्त्र प्रहरीले शून्य सहनशीलता अपनाएर काम गरिरहेको जिकिर गरे । बाहिनीपति पोखरेलले हाल देशभरका सीमा क्षेत्रमा दुई सय ५० बिओपी रहेकामा त्यो सङ्ख्या बढाएर पाँच सय पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले बिओपी निर्माणसँगै जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, सीमा अतिक्रमण रोक्न, अन्तर–सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न, सीमास्तम्भको रेखदेख, अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताए ।