संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका निजामती प्रशासनका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका चार जना सहसचिवहरूलाई बरण्डामा थन्क्याइएको छ । विगत लामो समयदेखि पदस्थापन नभएर दैनिक हाजिर गर्ने र आफ्नो निजी काममा जाने गरेका छन । सरकारी काम नै नगरी मासिक तलब, सवारी साधन, डिजेल, मोबिल र सवारी चालक सुविधा लिंदै आएका छन ।

Advertisement 1

अन्यत्र निकायबाट सरूवा भई आएका कर्मचारीलाई संघीयता अघिको कर्मचारी कानून अर्थात निजामती सेवा ऐनको दफा १८ घ मा अतिरिक्त समूह रहने उल्लेख छ । तर पछिल्लो समय यो ‘बरण्डा’का नामले चर्चित हुँदै आएको छ । फाजिलमा रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई तत्कालका लागि अतिरिक्त समूहमा सार्न सकिने र यसरी राख्दा १८ ख को विपरीत अर्थात दुई महिना भन्दा बढी अवधि राख्न नमिल्ने भनिएको छ । दुई महिनाभित्र रिक्त दरबन्दी रहेको ठाउँमा सरूवा गरी रमाना पत्र दिनु पर्दछ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लोकनाथ पौडेल १६ महिनादेखि बरण्डामा थन्क्याइएको छ । त्यस्तै नारायण प्रसाद सापकोटा सात महिनादेखि जिम्मेवारविहीन अवस्थामा छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट असारमा सरुवा भएपछि उनी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको बरणडामा थन्किएका छन्। विपिन आचार्य र ढुन्डिराज निरौला मंसिरको अन्तिमदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेण्डुलम भएर बस्न बाध्य छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा हाल कायम रहेको दरबन्दी कटौती गरेर सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए । २०८० पुष ११ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले एकवर्ष पूरा गरेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दै उक्त घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणा भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालमा कार्यरत केही कर्मचारी मात्र कटौती गरिएको छ ।

Advertisement 2

अन्यत्र सरकारी निकायबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भित्र्याइएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भने सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय मातहतको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलको प्रमुखबाट करिब डेढ महिना अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा भएका सहसचिव ढुण्डीराज निरौलाले पनि यही नियति भोग्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने जिम्मेवारी पाएका सचिव डा। गणेश पाण्डेय र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिन आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ ।