बिषय प्रवेश
नीति सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, सांस्कृतिक रूपमा ग्राह्य, पर्यावरणीय हिसाबले अनुकूल र आर्थिक दृष्टिले कार्यान्वयनयोग्य, हुनुपर्छ । यो व्यावहारिक, जनताकेन्द्रित, सार्वजनिक हित र भलाइ एवं सरोकार प्रवर्द्धन गर्ने विषय भएकाले यसमा गुटगत, व्यक्तिगत र हित समूहगत स्वार्थको गन्ध किमार्थ आउनु हुँदैन । सार्वजनिक नीतिले जनताको भलाइ गर्नुपर्छ । नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि अधिकारको चरम् दुरुपयोग गरी गर्ने गर्दछ । विना औचित्य,दुराशयपूर्ण, प्रभाव विश्लेषण नगरीकन , अवधारणागत स्पष्टता बेगर , आफू वा आफ्नोे समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी,अर्थतन्त्रलाई बोझ पर्ने गरी गरिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको आशयअनुरूपका निर्णयका उदाहरण हुन । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई आधिकारिक रूपमा परिभाषित गरिएको पाइँदैन। नीतिगत निर्णय गर्ने तह वा संयन्त्रबाट हुने निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने वा भएको भ्रष्टाचारलाई सामान्य अर्थमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ ।संघीय मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्दै ती तहबाट भएका निर्णयका आधारमा भएका वा हुने भ्रष्टाचार मात्र नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ । पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हो । कुनै विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर सम्बद्ध संयन्त्र वा तहले सो निर्णय नगरेको वा ढिला गरेका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ भने, त्यसलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र राख्न सकिन्छ। हामीकहाँ नीति वा कानुन बनाउँदा नै नीतिमा बिभिन्न छिद्रहरु राखेर तिनका आधारमा गरिने भ्रष्टाचार, असल नियतले राखिएका प्रावधानको गलत तरिकाले प्रयोगबाट गरिने भ्रष्टाचार, कुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो गरेर हुने भ्रष्टाचार, आफ्नोे स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचार, र कानुनले तोकेको तह वा संयन्त्रभन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयमा आधारित भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ ।

Advertisement 1

भ्रष्टाचार वित्तीय अपराध साथै यो एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुलत हो ।भ्रष्टाचार एक सोच हो, जुन सोचले अनियमित र अपारदर्शी क्रियाकलापबाट आफू वैभवशाली बन्ने आकांक्षा उमार्छ ।यो एक महारोग हो, जसले आर्थिक एवं सामाजिक विकासको निर्धारित उद्देश्य हासिल हुन दिंदैन । किनकि स्रोत–साधनको प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रमा हैन, राज्यका निकायहरूमा बसेर काम गर्ने सीमित व्यक्ति वा समूहको निजी खल्तीमा प्रवाहित हुन्छ । निजी हितका लागि सार्वजनिक स्रोतको दोहन हुन्छ । जब त्यस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण हुन्छ, त्यसले राजनीतिक शासन प्रणालीलाई नै धरासायी बनाइदिन्छ ।समाजमा असल कहलिएको व्यक्ति पनि कुनै न कुनै अनियमितता वा नीति विपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न हुनुको कारण पनि त्यही सोचको उपज हो । जस्तो कि अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो त छँदैछ, चुनाव जित्नका लागि त्यही द्रव्यको प्रयोग गर्न खोज्दा इमानदार कहलिएकाहरूले पनि स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।नीति वा कानुन बनाउँदा नै छिद्र राखी तिनको आधारमा गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीति वा कानूनमा असल नियतले राखेका प्रावधान गलत तरिकाले प्रयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।मन्त्रिपरिषद र कुनै विशेष प्रकृतिको संस्थालाई विशेष परिस्थितिमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर केही खुकुला प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर त्यस्तो विशेष अधिकार दुरुपयोग गरेर निर्णय गर्ने र कुनै पदाधिकारी वा समूहले फाइदा लिने वा राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने वा गराउने काम पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा पर्छ। मन्त्रिपरिषदलाई नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनाउन सक्ने अधिकार हुन्छ। भइरहेको प्रावधानमा आधिकारिक संशोधन नगरी राष्ट्रको सम्पत्ति नोक्सान वा दुरुपयोग हुने गरी भएका विपरीत निर्णय पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ। आर्थिक सहयोगका अनेकौं निर्णय यस किसिमका दुरुपयोगका उदाहरण हुन्।नियम, कानुन मिचेर वा त्यसको गलत अर्थ लगाएर होस् वा कुनै डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारेर गरिएको सबै क्रियाकलापबाट हुने आयआर्जन भ्रष्टाचार हो । अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूले सेवा प्रवाहका क्रममा लिने अनुचित लाभ भ्रष्टाचार हो । चुनावमा इमानदारिताका साथ राज्यलाई पारिश्रमिक कर तिरेको खुद आयबाट कसैले पनि सहयोग गर्न सक्दैन । अर्थात् चुनावमा आउने सहयोग पारदर्शी स्रोतबाट नभई अपारदर्शी स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । जब त्यो स्रोतको प्रयोग हुन्छ, निःसन्देह त्यसले भ्रष्टाचारको बीजारोपण गरिदिएको हुन्छ । त्यसैले जुन राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारको साँच्चिकै विरोध गर्छ र समाजमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न खोज्छ, त्यसले निर्वाचनका बेला कसरी खर्च गरेको छ भन्ने कुरामा दृष्टि पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई समाजले नै भ्रष्ट बनाइरहेको हुन्छ । जब समाजले कसैले एकाएक गर्ने आर्थिक प्रगतिलाई सफलताको मानक मानिदिन्छ, मान्छेलाई व्यय र प्रसिद्धि आर्जन गर्ने रहर जाग्दछ ।

Advertisement 2

निर्वाचनको समयमा अपारदर्शी तरिकाले व्यक्तिहरूबाट लिइने आर्थिक सहायता नै भ्रष्टाचारको बीउ हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्कम गरी त्यस्तो सहयोग रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको विरोध ठूलो कुरा हैन, त्यसको बीजारोपण नै हुन नदिनु चैं महत्वपूर्ण सवाल हो । यस्तो पहलले नै असल शासन र सदाचारी संस्कारको आधार तय गर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ भने राज्य र संस्थाहरूको निर्माण पनि उत्ति नै पारदर्शी तरिकाले हुनुपर्दछ ।यस्तो अवस्थाको निर्माण त्यही सोचका कारण भएको हो । भ्रष्टाचारको सोच भने अक्सर सबैमा हुने गरेको देखिन्छ । सबै मान्छे निरपेक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको विरोधी नै हुन्छन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । किनकि हामी आकस्मिक रूपले प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं । खासमा मान्छेले अवचेतन रूपमै सही त्यसप्रकारको आकस्मिक लाभको अपेक्षा पनि गरिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई समाजले नै भ्रष्ट बनाइरहेको हुन्छ । जब समाजले कसैले एकाएक गर्ने आर्थिक प्रगतिलाई सफलताको मानक मानिदिन्छ, मान्छेलाई द्रव्य र प्रसिद्धि आर्जन गर्ने रहर जाग्दछ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार विकास र समृद्धिको दुस्मन
भ्रष्टाचारका विभिन्न कारणहरु रहेका देखिन्छन् । कतिपय विद्धानले यसको आर्थिक कारणमा कतिपयले कानुनी अवस्थामा त कतिपयले भने सामाजिक संरचनात्मक कारणहरुमा जोड दिएका देखिन्छन् । नेपालमा राजनीतिक संक्रमणको कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।राजनीतिक संक्रमणको आँडमा गैरकानुनी सम्पती आर्जन गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै गईरहेको, आफ्नो दल वा गुटका कार्यकर्ता, नेता, अनुयायीले गरेको भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनको लागि राजनीतिक दलहरुले कानुनी शासनलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको अवस्था छ । कानुन कार्यान्वयन नगर्ने र गर्न खोजे भ्रष्टाचारको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिदिने राजनीतिक दलका गलत क्रियाकलापले देशमा भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरु बढ्दै गईरहेका तथ्य विधमान छ । राज्य संयन्त्र तथा राजनीतिक वृत्तबाटै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने काम भईरहेको छ । राजनीतिक दलसँगको आवद्धता, विचार र राजनीतिक सिद्धान्तलाई हेरेर भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्न थालिएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत हुन सहयोग गरेको छ ।पैसा, पद र पहुँचले अधिकारीहरुलाई प्रभाव पार्ने र त्यसबाट फाईदा लिने संस्कृतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन । जबसम्म भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गर्ने संस्कार रहिरहन्छ र भ्रष्टाचारलाई विशुद्ध सार्वजनिक अपराधको रुपमा लिने संस्कृतिको विकास हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या बढ्दै जान्छ ।यस्तो परिस्थितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष र भयरहित रुपमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्छन् भन्ने कुरामा पनि धेरैले आशंका गरिरहेका छन् ।यसैगरी देशमा झाँगिएको दण्डहिनताले गर्दा अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्ति सकेसम्म छानविनमै नपर्ने यदि परिहाले पनि त्यस्तो मुद्दा आरोपितले नै जित्ने अवस्था छ । यदि मुद्दा हारेमा कमाएको भन्दा कम तिर्नुपर्ने कानुनी अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । यस्तो कानुनी अवस्थाले दण्डहिनतालाई बढाउँदछ अनि दण्डहिनताले भ्रष्टाचारलाई बढाउने नै भयो । अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतीका रूपमा अघि बढ्दै गइरहेको छ । यसको सबैभन्दा गम्भीर असर राष्ट्रको विकास निर्माण र समृद्धिमा परेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण गरिब जनता झनै गरिब र पीडित बन्दै गइरहेका छन् भने विकास–निर्माणको काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यसै कारण मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन । यदि हामी राष्ट्रका सचेत नागरिक भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएनौं भने राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता नै बाँकी नरहन सक्छ ।भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अस्मितालाई नै धरापमा परेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सानोतिनो प्रयासले नपुग्ने भएका कारण हामी सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, नियम र कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने जो–कोहीलाई दण्ड, जरिवानाका साथै कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक देखिन्छ । भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएका कारण यसलाई सदाको लागि अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।