विषय प्रवेश
संविधान मार्फत सुनिश्चित गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य र बहुदलिय एवं समावेशी लोकतान्त्रिक संसदिय शासन प्रणालीको अवलम्बन मार्फत खोजिएको मुलुकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपुर्ण शासकिय इकाईको रुपमा स्थानीय तह रहेका छन । संविधानको धारा ५६ मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा मूलुकको प्रशासनिक संघियताको मार्गदर्शन गर्ने कानूनी व्यवस्थाको लागु हालसम्म पनि गर्न नसकिएको एकदमै तितो यथार्थका बिचमा हामी रहेका छौ ।

Advertisement 1

२०७३ साल चैत्रमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरुको गठन पश्चात २०७४ बैशाख ३१ , असार १४ र असोज २ गते गरि तिन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा राजनीतिक संघियताको दिशामा फड्को मार्यो । तत्पश्चात जनप्रतिनिधियुक्त तर काम गर्ने कर्मचारीविहिन स्थानीय तहको दशालाई केहि समाधान गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन तथा २०७५ साल पौष ९ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ७५३ वटै स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज प्रतिवेदन बमोजिम लोकसेवा आयोगबाट नौ हजार बढी कर्मचारी आपुर्ति गरियो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ बमोजिम कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहले आफै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नसक्ने प्रावधान गरिएको तर सो दरबन्दी राष्ट्रिय कितावखानामा दर्ता हुने वा नहुने विषयमा कानूनी स्पष्टता नभएका कारणले गर्दा २०७५ साल पौष ९ गतेको निर्णय अनुसार नै कायम गरिएको कर्मचारी दरवन्दी बमोजिम देशमा पछि थपिएका स्थानीय तहहरु चलिरहेका छन ।

Advertisement 2

थप गरिनुपर्ने संगठन संरचना तथा दरबन्दी

स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसुचि ८ र ९ ले सिर्जित गरेको जिम्मेवारी संगसंगै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम करिब चार सय तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यवृस्तृतीकरण प्रतिवेदन बमोजिम ३०२ वटा कार्यजिम्मेवारी पहिचान गरिएको सन्दर्भमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा, उपमहानगर र महानगरपालिका वाहेक, संविधान तथा कानून बमोजिम निर्देशित कार्यसंम्पादन गर्न सक्षम हुनका लागि देहायबमोजिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरवन्दी थप्नुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ ।
१)वातावरण, सरसफाई तथा विपद शाखा  (वातावरण अधिकृत)
वातावरण, सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन कार्य आजको समयको अति महत्व राख्ने क्रस(कटिङ्ग विषय भएकोले यसैमा दक्षता राख्ने जनशक्ती स्थानीय तहमा निर्विकल्प आवश्यक देखिन्छ ।

२)कानुनी मामिला शाखा (कानून अधिकृत)
स्थानीय तहले संविधान बमोजिम नै तमाम कानून, निर्देशिका, कार्यविधि आदिको निर्माण तथा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले बेलावखत अदालत तथा अख्तियारमा अनेकौ मुद्दामामिलासंग जूझ्नुपरिरहेको अवस्था साथै न्यायिक समिति कर्मचारी समेत रहि संवेदनशिल मुद्दामामिला समेतमा प्रभावकारी कामकाज गर्नुपर्ने हुनाले कानूनी दक्षता भएको कर्मचारी गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अनिवार्य आवश्यक देखिन्छ ।
३)खरिद शाखा
स्थानीय तहमा प्रतिवद्ध चालु खर्च बाहेक सम्पुर्ण पुजीगत खर्च लगायत करिब तिन चौथाई कार्य सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिम गरिने सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिदमा विशिष्टिकृत क्षमता रहेको शाखा रहनुपर्दछ । यसो हुन नसकेको कारणले नै स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजु वर्षेनी बढिरहेको छ ।
४)जिन्सी शाखा
सामान्यतया प्रशासन शाखाको उपशाखामा रहने भण्डारन वा जिन्सी शाखा सबै कार्यालयमा रहेको तर दरबन्दी संरचनामा नदेखिएको शाखा हो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बमोजिम खरिदमा संलग्न जनशक्तिले नै कार्यालय सामाग्रीको भण्डारण वा व्यवस्थापन गर्न उपर्युक्त नहुने हुनाले नै खरिद शाखा र जिन्सी शाखालाई अलग(अलग हेरिनुपर्दछ ।
५)नगरप्रहरी व्यवस्थापन शाखा
वर्तमान परिवेशमा जुनसुकै क्षेत्रको गाउँपालिका होस वा नगरपालिका, स्थानीय तहले प्रभावकारी कामकाज गर्नका लागि नगरप्रहरीको अनिवार्यतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन ।
६) गै.स.स. तथा सामाजिक परिचालन शाखा
जुनसुकै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा होस गै.स.स., संघसंस्थाहरुको उपस्थिति भएको नै देखिन्छ । बहुस्तरीय शासन एवं सहकारितामूलक शासनको अवधारणा तथा सामाजिक परिचालनको दिगो महत्व बमोजिम यो शाखा गाउँपालिका र नगरपालिकामा आवश्यक छ ।
७)तथ्याङ्क, सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा
सूचना एवं संचार प्रविधिको वर्तमान यूगमा जुनसुकै संगठन तथा संस्था पछिल्लो संचार एवं कम्प्यूटर प्रविधिसंग संगै नबढी सुखै छैन । पालिका अन्तर्गतको जनसंख्या, घरायसी पशुचौपाया, सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना, प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा आदिहरुको अद्यावधिक तथ्याङ्क पालिकाको वार्षिक तथा आवधिक विकास योजना निर्माणलाई अनिवार्य हुन्छ ।
८)उद्योग व्यवसाय तथा रोजगार प्रवद्धन शाखा
उद्यमशिलता तथा रोजगारी प्रवद्धनको विषय नेपालको सन्दर्भमा आजको दिनमा मूल समस्या तथा चुरो आवश्यकता रहेकोले स्थानीय तहमा यो शाखा रहनु पर्दछ ।
९) भू-उपयोग तथा वस्ती विकास शाखा
आधुनिक भू-उपयोग तथा वस्ती विकास योजनाको क्रमशस् कार्यान्वयन गरि समाजलाई आधुनिकीकरण गरिनुपर्ने हुन्छ ।
१०) वडामा प्रशासनिक कर्मचारीको थप दरवन्दी
राज्यसंग नागरिकको सम्बन्धको केन्द्रविन्दु स्थानीय तह तथा राज्यबाट उपलब्ध हुने तमाम तथा आधारभूत सेवाप्रवाहहरु वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने यथार्थताका बावजुद पनि २०७५ पौष ९ गतेको दरवन्दी तेरिजमा सबै गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा वडासचिव र वडाप्राविधिक गरि जम्मा दुई जना कर्मचारी दरवन्दीको प्रावधान गरेकोमा अचम्मित हुने अवस्था छ । तराईक्षेत्र, सदरमूकाम तथा उपत्यकाका वडा कार्यालयहरुमा दैनिक ठूलो सेवाप्रवाहको चापलाई करार सेवाबाट आपुर्ति गरिदै आएको सन्दर्भमा संघियतालाई वास्तविक रुपमा जनमैत्री बनाउने हो भने स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरुमा जनसंख्या र सेवाप्रवाहको चाप बमोजिम कर्मचारी दरवन्दी उचित रुपमा थप गर्नुको विकल्प देखिदैन ।
निष्कर्ष
प्रत्येक वर्ष राजश्व बाडँफाड, समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको रुपमा संघ तथा प्रदेशबाट गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा करिब खर्ब रकम बढी वित्तीय हस्तान्तरण हुदै गर्दा विद्यमान संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहको राज्य तथा राष्ट्र निर्माणमा बलियो उपस्थिति र औचित्य स्थापित हुदै गएको विश्लेषण भैरहेको देखिन्छ । देशको राजनीतिक संघियता पश्चात प्रशासनिक संघियताको दरिलो स्थापना गर्ने कार्य अझै बाँकि नै रहेको सन्दर्भमा ठूलो संख्यामा रहने राष्ट्रसेवकहरुको दायित्व उपलब्ध गराउनको लागि देश आर्थिक रुपले सक्षम भैनसकेको यथार्थताको बिचमा पनि स्थानीय तहलाई थप सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा माथि उल्लेखित कर्मचारी दरवन्दी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनेकौ रोग, समस्या, जटिलता, विज्ञ, विशेषज्ञ, उपचार विधि, प्रविधिको विकास भैसकेको वर्तमान अवस्थामा पनि २०४८ सालमा कायम गरिएको कर्मचारी दरवन्दी संरचनालाई वर्तमानमा यथोचित रुपमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहमा प्रत्येक एक वा दुई वर्षमा आन्तरिक लेखापरीक्षकको परिक्रमण गरिनुको विकल्प छैन, अन्यथा एकै आन्तरिक लेखापरीक्षक वर्षौसम्म एउटै कार्यालयमा रहिरहने परिस्थितिमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको खास सिद्धात एवं मूल्यमान्यता तन्दरुस्त कायम राख्न सम्भव नै देखिदैन । संविधान बमोजिम नै स्थानीय तहमा परिभाषित गरिएको जिल्ला सभा मातहतको जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानीय सेवाका कर्मचारी नरहने तथा २०८० असोज १६ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जिल्ला समन्वय समितिको संशोधित दरवन्दी तेरिजमा नासु स्तरको अप्राविधिक कर्मचारीलाई करार सेवाबाट पनि आपुर्ति गर्न सकिने प्रावधान गरिएको, जुन स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ८३ तथा अन्य कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको, विषयलाई कसरी बुझ्ने हो, भन्न सकिएन ।

(लेखक भजनी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, कैलालीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)