यही माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको एक तिहाई सदस्यको लागि निर्वाचन हुदै छ। नेपालको संविधानको धारा ८३ मा संघीय ब्यबस्थापिकाको ब्यबस्था छ जसमा माथिल्लो सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १/३ सदस्यहरूको निर्वाचनको चर्चा सबै दलहरूमा हुने गरेको छ। सबै दलले आआफ्नो उम्मेद्वारलाई जिताउन कोशिश गरिरहेका छन्।

Advertisement 1

ब्यबस्थापिकामा संसदमा दुई तहको सदनको ब्यबस्था संसदीय शासन ब्यबस्था भएको मुलुकमा रहेको पाईन्छ । छिमेकी देश भारतमा तल्लो सदनलाई लोक सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो लाई सिनेट भनिन्छ। त्यस्तै बेलायतको तल्लो सदनलाई हाउस अफ कमन र माथिल्लोलाई हाउस अफ लर्डस् भनिन्छ भने यहा राजा पनि रहेकोले सदनको ३ वटा भाग (संसदमा राजा)मानिन्छ।

संसदीय ब्यबस्था भएका मुलुकको सदन किन दुईवटा बनाईएको हुन्छ भनेर खोज्दा कारणहरू फरक फरक हुन सक्छन् तर तल्लो र माथिल्लो सदनको कल्पना गर्नु कारण सबैको करीव एउटै हुन्छ त्यो हो तल्लो सदनमा समेटिन नसकेका विचारहरू माथिल्लो सदनमा समेटन सकुन्। संसदको मुख्य काम ३ वटा हुन्छन् ती हुनः-
(१) आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नु,
(२) कानून बनाउनु
(३) सरकारको मूल्यांकन गर्नु
यी तीन प्रकारका कामहरू शतप्रतिशत समेट्न सकियोस् भनेर दुईवटा सदनको कल्पना गरिएको हो।
नेपालले खासगरी बेलायती संसदको सिको गर्न खोजेको भए पनि माथिल्लो संसदमा भएको हाउस अफ लर्डस्को ठ्याक्कै अनुकरण भने गरिएको छैन। किनभने राजसंस्था भएको मुलुकको सदन र गणतन्त्रामक नेपाल बीचको सदनको संरचनामा भिन्नता हुनु स्वभाविकै हो। अन्य संसदीय मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरू कृयाशील छन् राजनीतिमा। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कारको कमी देखिएको छ। यहाका दलले राजनीतिक दलको सदस्यता दिदा विचारबाट ओतप्रोत भएको ईमान्दार र समाजसेवी ब्यक्तिको छनौट गर्नुको सट्टा यिनीहरू तस्कर, अपराधी,ब्यापारी र दलालको प्रभावमा परेर यस्ता ब्यक्तिको छनौटमा लागी परेका छन्। यस्ता भूमिगत ब्यक्तित्वहरू आफ्नो कालो धनलाई सेतो बनाउन राज्य संयन्त्रमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् र हाम्रा जस्ता स्वार्थी नेताहरूलाई खरीद गर्न सफल हुन्छन्। यसैले त्यागी, ईमान्दार र सकारात्मक सोच भएका ब्यक्तिको उपस्थिति हुनु पर्ने यस्ता ठाऊहरू यी स्वार्थी ब्यक्तिहरूले भरिन्छन्। उदाहरणको लागि मानव तस्करहरूले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मा पाउछन्, काला बजारियाहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउछन्, शिक्षाका ब्यापारीहरूले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउछन्।
अबको केही दिन भित्र हाम्रो माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको एक तिहाई सदस्यको पद पूर्तिको लागि चुनाव हुदैछ। यसको लागि हाम्रा दलका नेताहरूले टेण्डर प्रकाशन गरेर बोलकबोल गर्दैछन्। सदा झै यस पटक पनि राष्ट्रिय सभामा त्यस्तै ब्यक्ति आउदैछन् जसरी पहिला पहिला आउने गर्दथे।

Advertisement 2

खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्ग, समुदाय, जात जाती र विचारलाई स्थान दिनु पर्ने राष्ट्रिय सभामा नेताहरूको ध्यान त्यता तिर गएको देखिदैन।
संसदीय ब्यबस्थाको मर्म र भावनालाई बलियो बनाउने हो भने यसले लक्ष्य लिएका गन्तब्यलाई आधार बनाएर राजनीतिक दलले ब्यक्तिको छनौट गर्नु पर्छ। यदि त्यसो नगरेर आफ्नो हित र निहित स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर ब्यक्तिको छनौट गर्ने हो भने यसले संसदीय ब्यबस्थाको त बद्नाम गर्छ नै त्यस माथि देश र जनताको समेत अहित गर्छ यो तरीकाले।

हाम्रा राजनीतिक दल र यसका प्रमुखहरूले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सदस्यहरूको छनौट गर्दा पनि वेईमानी गरेको पाईन्छ। यसैले तल्लो सदनको यो ब्यबस्था हटाएर यसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान उपयुक्त हुन्छ तर यसो गर्दा पनि नेताको पकेटको मान्छे ल्याउनुको सट्टा स्थानीय तहबाटै मनोनयन गरेकोबाट छनौट गर्ने ब्यबस्था हुनु पर्छ र यसको लागि संविधान मै संशोधन गर्न जरूरी देखिन्छ।

अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जस्तै तल्लो सदनमा विशुद्ध जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्र राखिनु पर्छ। जस्तै अहिलेको १६५ जना सांसद चुनिएर आएका छन् ती मात्र भएको तल्लो सदन हुनु पर्छ। माथिल्लो सदनमा वा राष्ट्रिय सभामा अहिलेको समानुपातिकको जस्तै गरी प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ तर संख्या भने हालकै ५८ जना नै उपयुक्त छ। तर यी मध्ये ५७ जनाको छनौट पार्टीको वडा तह हुदै छानिदै आउने ब्यबस्था हुनु पर्छ। नेताको चाकडीको भरमा छानिने हुनुहुदैन, जुन अहिले छ।

कुनै पनि काम गर्दा त्यसमा सुधार गरिने विषयहरू, त्यसका कमी कमजोरीहरू शुरू मै जानकारी नहुन सक्छन्, काम गराइका क्रममा त्यसका कमी कमजोरीहरू देखा पर्छन्। त्यसैले हाम्रो संविधानको कृयान्वयन भएको पनि एक दशक पुग्दैछ र यस बीचमा २ वटा संसदीय चुनाव सम्पन्न भै सकेका छन्। यो अवधिमा यो निर्वाचन प्रकृयाका सम्बन्धमा समेत धेरै कमी कमजोरी देखिएका छन् जसको सम्बोधन जरूरी भै सकेको छ। ती विषयहरू मध्ये यहां औल्याईएका विषयहरू पनि पर्छन्। यसैले यस विषयमा समेत संविधानमा संशोधन गर्न विधायकहरूले सोच्ने बेला भै सकेको छ।