यौन हिंसा गर्ने सरकारी इञ्जिनियरलाई थुनामै राख्न उच्चको आदेश
सरकारी इञ्जिनियर हरिकुमार पोखरेललाई थुनामा राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । घरायसी काममा सघाउने युवतीमाथि यौन शोषण गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक पोखरेलले धरौटीमा छुट्ने प्रयास गरिरहेका थिए।
Advertisement 1
मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक इञ्जिनियर पोखरेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जर्बजस्ती करणी मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उपर चित्त नबुझेर उच्च अदालत पाटनमा पुगे । पोखरेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले गत भदौमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध पोखरेलले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
Advertisement 2
पोखरेललाई गत १ साउनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा पठाएकोमा त्यसविरुद्ध उनी उच्च गएका थिए । उच्चले पनि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
उसो त पोखरेलमाथि यस अघि नै भ्रष्टाचार मुद्धा समेत चलेर सफाई पाएका कर्मचारी हुन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले सडक डिभिजन कार्यालय पोखरामा प्रमुख रहेका बेला पोखरेललाई ४ वर्षअघि नौ लाख घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
Advertisement 3
उनीसँगै इञ्जिनियर पवित्रमणि आचार्य, ठेकेदार ऋषि गौतम र पोखरेलका २ जना भान्छेलाई २०७६ साउन २३ गते अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालय पोखराअन्तर्गत सडक निर्माणको ठेक्का मिलाइदिन भनी जीएमआर निर्माण सेवाका ठेकेदार ऋषि गौतमले पोखरेलको निवासमा पुगेर नौ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । घुसको सेटिङ मिलाउने काम सडक डिभिजनकै इञ्जिनियर पवित्रमणि आचार्यले गरेका थिए । दुई जना भान्छेलाई पैसा ओसारपोसारमा संलग्न भएको भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
अख्तियारले इञ्जिनियर पोखरेलसहितलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९ङ० बमोजिम सजाय गरी बरामद भएको सात लाख सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिम जफत हुन समेत मागदाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा २०७६ भदौ १३ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०७८ चैतपछि उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।