संविधानपछिको महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्ष भइसक्दासमेत संसदीय समिति, अर्थ, कानुन, सामान्य हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चक्कर लगाइरहेछ । अनि क्याबिनेटबाट पास भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै घर्रामा महिनौंसम्म कसको रुचिले थन्किरहेको हो ? कारण अनेकन छन्, त्यसमध्ये झण्डै दुई दर्जन सहसचिव, त्यसभन्दा बढी उपसचिवको स्वार्थ मुख्य कारक रहेको बुझिएको छ ।

Advertisement 1

यसअघि विधेयकको मस्यौदामा सचिवभन्दा अघि अतिरिक्त सचिव तह राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव परामर्शका लागि सामान्यबाट लोकसेवामा पुग्दा बुँदै गायब बनाइयो । विधेयकमा तृतीयदेखि प्रथम श्रेणीसम्म २–२ तह राख्ने र विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव (१३ औं तह), सचिव (१४ औं तह) र मुख्यसचिव (१५औं तह) राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो अर्थात १३ औं तहलाई अतिरिक्त सचिव, १४ औं तहलाई मन्त्रालयको सचिव र १५ औं तहलाई मुख्य सचिव बनाउन खोजिएको थियो । ऐनमा १५ तहसम्म राख्दा र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्दा हाल ४५ वर्षभन्दा बढी उमेर भइसकेका, वरिष्ठतम सहसचिवहरू यो बुँदै उडाउने खेलोमा लागे । अतिरिक्त सचिव पद सृजना भएमा सेवा अवधि घट्ने, चाँडै सचिवमा बढुवा हुने र पेन्सन पनि नहुने भयो । मन्त्रालयमा खेलकुद रोकिने भयो, गाडी र ड्राइभरलगायत शानमान पनि सकिने भयो । सोही कारण उनीहरूले नै मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई कन्भिन्स गराएरै यो बुँदा उडाएको केही उपसचिवको आरोप छ ।

सचिवमा तीन तह राख्दा आफूहरू तुरुन्तै अतिरिक्त सचिव हुनुपर्ने र ५ वर्षभित्रै अवकाशमा जानुपर्ने भएका कारण उक्त बुँदा नै उडाउन उनीहरू सफल भएका हुन् । तिनै वरिष्ठतम सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिवमा उकाल्न सकिए तत्कालै उपसचिवबाट सहसचिवमा जम्प गर्न बाटो खुल्ने भएका कारण वरिष्ठतम उपसचिवहरू तहगत राखिनुपर्ने लबिङमै छन् । सोही कारण क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयक अलपत्र परेको बताइन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा, हाल सामान्य प्रशासनबाट गृहमा पुगेका नारायण अर्यालहरू अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने गरी लबिङमा रहेको र फास्ट ट्र्याकबाट बढुवा खाँदा ब्रिन्दा हाडा, युवकध्वज जिसी, दीपेन्द्रविक्रम थापाहरू जसरी पेन्सनविहीन अवस्थामै घर फर्कनुपर्ने नियति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्तामा केही सहसचिव रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाइँगुइँ सुनिन्छ ।

Advertisement 2

अधिकृतबाट एकै पटक सहसचिवमा नाम निकालेका कर्मचारी नै यतिखेर ‘अतिरिक्त सचिव’ हटाउन लागिपरेको कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन् । मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालकी साली सरिता दवाडी पेन्सनविहीन अवस्थामा घर जाँदै छिन् । सरिताले पाँच वर्ष सचिवका रुपमा काम गर्दा पनि निजामती सेवामा २० वर्ष पुग्दैन । राधिका अर्याल पनि पेन्सन पाइँदैन भनेर लामो समय सचिव बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने तालिम नलिई बसिन् । अधिकृतबाट एकै पटक सहसचिवमा उक्लिएका प्रदीप परियार हुन् वा हाल गृहमा कार्यरत भरत अर्याल, सामान्य प्रशासनबाट गृह हुँदै बाग्मती प्रदेशमा पुगेका स्किम श्रेष्ठ, कृषिका डा. नम्रता श्रेष्ठ, भौतिकका सचिव शरणकुमार पाण्डे, तुल्सीराम भट्टराई, अशोक शाह, गृहका पुष्प शाहीदेखि विपिन आचार्य, राजीव बराल, शान्ता कार्कीलगायत सहसचिव यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पात्र हुन् भनिँदै छ ।

अर्काेतिर ऐन आउँदा पानी बढुवा (२४ घ) को मुखमा रहेका उपसचिवहरूले पनि बढुवा प्रभावित हुने डरले ऐन रोक्न चलखेल गरिरहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

यता, केन्द्र सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन । जबकि सातै वटा प्रदेशले यो ऐन ल्याइसकेका छन् । अर्थात् बाउभन्दा छोरो जेठो भइदियो । खासमा संघीय ऐनले प्रदेश ऐनलाई गाइड गर्नुपर्ने हो तर भइरहेछ उल्टो । अब प्रदेश ऐनभन्दा पछाडि आएको संघीय ऐनले त्यसलाई गाइड गर्न नसक्ने पूर्वप्रशासकहरू टिप्पणी गर्दै छन् । अर्काेतिर निजामती किताबखानाले प्रदेश, स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई चिन्ने स्थिति छैन ।