काठमाडौं। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय केवल एउटा सरकारी कार्यालय मात्र होइन, यो नेपाल सरकारको लेखा समूहको केन्द्रीय निकाय हो। सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन, लेखा प्रणालीको सञ्चालन, बजेट कार्यान्वयन तथा आर्थिक सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन यस संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

Advertisement 1

यस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार निकाय लामो समयसम्म निमित्त नेतृत्वको भरमा सञ्चालन हुनु संस्थागत रूपमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन। स्थायी नेतृत्वको अभावले नीतिगत निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्छ।

विशेषगरी, अहिले लेखा समूहमा नयाँ नियुक्ति र बढुवा भएका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन, फाजिल कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा निकट भविष्यमा हुने नियमित सरुवालाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ। यस्ता संवेदनशील प्रशासनिक कार्यहरूलाई पारदर्शी, समयमै र संस्थागत रूपमा प्रभावकारी बनाउन सक्षम र स्थायी नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ।

यदि यति महत्वपूर्ण निकाय नै लामो समयसम्म निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन्छ भने निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, कार्यसम्पादनमा अन्योल तथा कर्मचारी मनोबलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले यो विषय कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको होइन, संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासनसँग जोडिएको विषय हो।

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने हो भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा यथाशीघ्र स्थायी सचिवको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसले केवल कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण लेखा समूहको मनोबल, विश्वास र सेवाप्रवाहलाई समेत सकारात्मक दिशा दिनेछ।

यस विषयमा सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारको समयमै ध्यान जानु आवश्यक छ। बलियो संस्था, सक्षम नेतृत्व र समयमै निर्णय नै प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासनको आधार हुन्।