हाम्रो देशको इतिहासमा राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समाज तथा समग्र नागरिकको जीवन स्तर सुधारका लागि भनेर विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन तथा विद्रोहहरु भए । प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र हुदै संघिय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था द्धारा शासित हामी नागरिकहररु का लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र मौलिकहकहरुको व्यवस्था गरिएको दावी छ र संवैधानिकरुपमा स्वीकार गरिएको विषय पनि हो । सामान्यतया राज्यले अविवेकीपूण तरिकाले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्न नागरिकका हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र तिनै हक अधिकारको आधारमा कानुन नीति योजना वनाउने प्रमुख जिम्मा राजनीतिको (विधायकहरुको) हो । नागरिकको हक अधिकारको संरक्षक तथा पहरेदार न्यायलय हो ।

Advertisement 1

इमान्दार पुर्वक राज्यका नीति नियम र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूण जिम्मा भएको कर्मचारी जति इमान्दार र तटस्थ रहने गर्दछ त्यती नै राज्य सफलता तर्फ अग्रसर भइ रहन्छ । कर्मचारीको इमान्दारीता सगँ राज्यको प्रगति, नागरिकहरुको विश्वास जोडिाएको हुदाँ कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार समेत भन्ने गरिन्छ । कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च राख्न सेवाको सुरक्षाका लागि वृत्ति विकास जस्ता पक्षहरुलाई सुनिश्चीत वनाउन विभिन्न ऐन,नियम, कानुन,कार्यविधि वनाई लागु गर्ने गरिएको छ जुन देशको समग्र प्रशासन संचालन गर्ने आधार पनि हो । यसरी ऐन,नियम,विधि,विधान र स्वच्छ प्रक्रियावाट संचालन हुनु पर्ने निजामती प्रशासन आज किन झुम्सो, कामचोर, यथास्थितिवादी भनी आरोप लगाउने, प्रतिफल दिन नसकेको भनी दोषारोपण गर्ने, साथै कर्मचारी र नागरिकका विचमा खाडल वढेको भनी विभिन्न कोणवाट व्याख्या र विष्लेषण हुने गरेको पाइन्छ । कर्मचारी तन्त्रवाट राज्य र नागरिकले ठुलै आशा गरेका हुन्छन जुन स्वभाविक पनि हो । स्वच्छ र निश्पक्ष सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार पनि हो । यसरी समग्र राज्य संचालनको मियो, नागरिकले आशा र भरोसा गरेको निजामती प्रशासन भित्र काम गर्ने कर्मचारी लाई गरिने व्यवहार समान छन त ? के ऐन कानुन समान तरिकाले प्रयोग गरिएको छ त ? सवै कर्मचारी सुविधाभोगी र कामचोर नै हुन त ? कर्मचारी तन्त्र भित्र इमान्दार व्यक्ति नै छैनन त ? यि विषयहरु दिन प्रतिदिन पेचिलो वन्दै गइरहेको अवस्था छ । भने राज्यले समेत सतही रुपमा सवैलाई एउटै दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्र भित्रका इमान्दार कर्मचारीका गुनासो वारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

(क) विधायकहरुको साँघुरो मन– २०७२ असोज ३ गते संघीयतालाई पूर्ण रुपमा आत्मसाथ गरि नेपालको संविधान जारी भयो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिज्ञको महतवपूण हतियार कर्मचारीतन्त्रलाइ परिचालन गर्ने संघिय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । यसवाट स्थानिय तह र प्रदेशको वाटो स्पष्ट हुन सकेको छैन । स–साना कुरामा वहस चर्काउने विधायकहरु (कर्मचारीहरुको औषधी उपचार खर्च विदा,पेन्सन, विमा जस्ता विषय ) इमान्दार पूर्वक प्रदेश तथा स्थानिय तह छनौट गरि समायोजन भएका कर्मचारी हरुको वारेमा एक शव्द समेत उच्चारण गर्न नरुचाउने कारण हाल स्थानिय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी हरु संघीय विधायक र उच्च पदस्थ कर्मचारी हरुका दयाका पात्र जस्ता देखिएका छन ।

Advertisement 2

(ख) कानुनी विभेद – निजामती सेवा भित्रका प्रत्यक सेवा समुह र कार्यालयलाई समानरुपमा आर्कषक वनाइनु पर्दछ । अप्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई प्राविधिक मन्त्रालय वा कार्यालयको नेतृत्व किन दिने ? त्यसैगरि प्राविधिक समुहका लाई अप्राविधिक मन्त्रालयको नेतृत्व किन दिने ? आफ्नो विषय,कार्यक्षेत्र,कर्मचारीको थप शैक्षिक योग्यता, अव्वलखालको कार्य सम्पादन स्तर जवाफदेहिता र तर्क र विकल्प दिन सक्ने क्षमताको मापन गरि नेतृत्व प्रदान गर्दा वस्तुगत हुन सक्दैन र ? वा राजनीतिक आड भरोसा, जिउ हजुरी, चाकरी चाप्लुसी वा केहि रकम वुझाउन सक्नेलाई नेतृत्व दिदा वा दिन खोज्दा इमान्दार कर्मचारीको मनोवलमा ह्रास आएको त हैन ? स– साना कानुनी छिद्र र त्यही छिद्रलाई आफु अनुकुल व्याख्या गरि मनपरी गर्न रुचाउने केही उच्च पदस्थ र त्यसको स्वाद पाउनका लागि वरिपरि घुम्न रुचाउने गणेश प्रवृत्ति का सानो संख्याका कर्मचारीहरुले गर्ने व्यवहार र कार्यशैलीका सम्वन्धमा सम्वन्धीत निकायले चासो राख्न जरुरी छ ।

(ग) विग्रदो सस्कार – निजामती सेवामा एउटै ऐन,एउटै प्रकृतिको सेवा शर्तमा प्रवेश भएका कर्मचारी राजनीतिक आस्था, हाकिमसगँको निकटता, चाकरी चाप्लुसी, शक्ति वा दवावको आडमा एकथरी कर्मचारीलाई सधैभरी फाइदा नै फाइदा (समाज तथा व्यक्तिले पनि जसरी पनि पैसा कमाउन सक्नेलाइ उच्च सम्मान तथा पहिलो दर्जामा नै राखेर व्यवहार गरेको पाइन्छ । ) अर्कोथरी कर्मचारीलाई सधै अभाव पिडा पेलाइ तिरस्कार का कारण जिउहजुरी र चाकरी चाप्लुसी गर्न नचाहने र पेशागत इमान्दारीता र नैतिकता चाहने कर्मचारी सदैव राज्यको दृष्टि वाहिर हुन्छ र उ सदैव अवसर एवं जिम्मेवारीवाट अलग हुदाँ परोक्ष रुपमा राज्यलाइ क्षती भइरहेको हुन्छ जसलाई न्याय प्रदान गर्ने वातावरण सृजना गर्ने दायित्व सरकारको हुनु पर्दछ ।

(घ) कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण – निजामती सेवा भित्र रहेका ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावाद, गैह्रजिम्वेवारीपना कामचोर आदी इत्यादी जुन गाली गलौज कर्मचारीलाइ गरिन्छ यि त सामान्य संकेत वा लक्ष्यण मात्र हुन , कर्मचारीतन्त्रको मुख्य भन्दापनि अझ मुख्य समस्या भनेको त राजनीतिकरण हो । शुसासन तटस्थता र पारदर्शिताको सिद्धान्त वोकेर सेवा प्रवेश गर्ने र प्रवेश गरिसकेपछि कसरी पैसा कमाउने, कसरी अवसरवादको प्रयोग गर्ने भनी कुनै अमुक राजनीतिक दलको झोले भइहाल्ने र जतिसुकै गल्ती गरेपनि संरक्षण भइहाल्छ भनी गैह्र कानुनी काम गर्न तर्फ लाग्ने हुदाँ नागरिकका आवश्यकता माग र चाहना भन्दापनि राजनितिक कर्मीसगँ को निकटता र सामीप्यतालाई अगाँली अगाडी वढ्ने र पुरस्कृत हुने लालचाका कारण कुनै दलको पछि नलाग्ने इमान्दार तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी सदैव र सवै अवसरवाट वञ्तित हुनु परेको दृष्टान्त हामी सामु छलङ्ग छदैछ । त्यसकारण राजनीति र कर्मचारी विचको समवन्ध, सिमा,अनुशासन,आचरण र कार्यक्षेत्र तथा जवाफदेहिता का सम्वन्धका शुष्म विष्लेषण र कठोर निर्णय गर्न जति ढिलाइ हुन्छ त्यति कर्मचारी तन्त्र अस्तव्यस्त हुने कुरामा जानकारहरुले वेला वेलामा खवरदारी गर्दै आइरहेका छन ।

(ङ ) ट्रेडयुनियनको कार्यशैली – निजामती सेवा ऐनमा निश्चित मापदण्ड भित्र रही कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन खोल्ने र निर्वाचन मार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा,वृत्ति विकास, कर्मचारीको जिउ ज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यवसायिक सुरक्षा र हकहित सगँ सम्वन्धीत विषयमा सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्न का लागि टे«ड युनियनको व्यवस्था गरेको पाइनछ । यसै आधारमा नेपाल सरकारले २०७३ जेठ १९ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहिलो पटक निर्वाचन समेत सम्पन्न गरे पश्चात कर्मचारीहरुले आफ्नो सेवा सुविधा र हक अधिकारका वारेमा सौदावाजी गर्ने संस्था पाए । अपसोच जसको मुख्य काम कानुनी रुपमा निर्धारण गरेको भन्दापनि कर्मचारीहरुलाई यो पार्टी र त्यो पार्टी को भनी विभाजन गर्ने एक हुन नदिने , आफ्ना इतरका लाई तितरवितर पार्ने, आफ्नो मान्छेलाई मालदार कार्यालय तथा मन्त्रालय पठाउने, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मी सगँ निकटता वनाई व्यक्तिगत फाइदा लिनेमा केन्द्रित देखियो । जे होस् समग्र कर्मचारीहरुको हकहित,सेवा सुविधा, र वलियो समन्वय र सहकार्य गर्दै ट्रेड युनियनले आफुमा शुद्धिकरण गर्दै सवैलाइ समान व्यवहार गरेमा इमान्दार कर्मचारीहरुले गरेको कार्य सम्पादनको उचित मुल्यांकन हुने थियो की ।

अन्तमा
कर्मचारीतन्त्र अल्छीमात्र होइन इमान्दार शालिन र भद्र पनि हुन्छ र छ । उच्च पदस्थ कर्मचारी र नियामक निकायका पनि आफ्नै पिडा छन । नियम कानुन हेर्दा काम गर्न अप्ठेरो, नहेरौ भने राजनीतिक दवाव,विभिन्न आरोप खेप्नु पर्ने आदी इत्यादी , जे होस निजामती सेवामा वानी विग्रीएका र राजनीतिले ढाडिएका न्युन संख्याका कर्मचारीका कारण पुरै कर्मचारीतन्त्रलाई वदनाम गर्न खोजिदै छ । इमान्दार कर्मचारी चौतर्फी तिरस्कृत हुदै जाने हो र राजनीति,चाप्लुसी,नातावाद र कृपावादको वोलवाला वढ्दै जाने हो भने निजामती सेवा अझै वदनाम हुदै जानेछ । चौतर्फी आलोचाना हुदै गइरहेको निजामती सेवा सुधार गर्नका लागी प्रचलित कानुनमा सुधार राजनीति र प्रशासनको सिमा तथा सम्वन्धका सम्वन्धमा ठोस व्याख्या तथा विष्लेषण र कार्यान्वयन, हालसम्मका प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझावहरुको उचित कार्यान्वयन,कर्मचारीहरुको गुनासो सुन्ने अधिकार सम्पन्न निकायको गठन र सक्रिय कार्यसम्पादन, विधायक तथा उच्चपदस्थहरुको मातहत लाई समान व्यवहार,कर्मचारीहरुको स्वयं आत्मशुद्धीकरण, निजामती सेवा भित्रका इमान्दार निष्ठावान र असल चरित्र भएका कर्मचारीहरुको पहिचान,परिचालन, प्रोत्साहन,प्रयोग, पुर्नताजगी तर्फ ध्यान दिदै कामचोर र गैह्र जिम्मेवार कर्मचारीलाई विना आग्रह पूर्वाग्रह सजाय गर्न जरुरी छ ।