चार दशक अघि जन्मिए इटहरीमा । शिक्षकको छोरा, छुट्टै सान र मान थियो समाजमा । पिता सरकारी जागिरे भएका कारण स्थिर भएन पढाई,जता जता सरुवा हुन्थ्यो उतै पुग्दथें,उनी पनि । पढाईकै सिलसिलामा कहिले उक्लिए पाँचथर, झरे कहिले इटहरी । प्राथमिक शिक्षा पाँचथरमा माध्यमिक र दश जोड दुई (प्लस टु) इटरीबाट सकाए । पढाईमा अब्बल भएका कारण रोजेका थिए विज्ञान, महेन्द्र मोरङ कलेजबाट विएस्सी पार लगाएपछि पाइला मोडियो राजधानी खाल्डोतिर । कीर्तिपुरबाट एमएस्सी उत्र्तीण गरे पछि शिक्षण पेशामा हामफाले । झण्डै पाँच बर्ष धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा प्रध्यापनमा बिताए,त्यो करारको जागिर थियो ।शिक्षणमा रमेन दिल । त्यही कारण यूटर्न भए शिक्षा सेवा छाडेर निजामतीतिर । लोकसेवा लडे,अधिकृतको परीक्षा दिए । पढाईमा अब्बल थिए,सहजै पार लगाए र ०६८ सालबाट सरकारी कर्मचारीको रुपमा पाइला राखे । मान्छेले सबै कुरा भुल्न सक्ला र सक्दैन भुल्न आफ्नो इतिहास । पहिलो पोष्टिङ्ग थियो सूचना आयोगमा । सरकारी जागिरको सिलसिलामा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ मन्त्रालय हुँदै २ बर्ष जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको प्रमुख भएर पाँचथर र धादिङ जिल्ला कमाण्ड गरे । निजामती सेवामा पाइला राखेको चार बर्षमै उपसचिवमा नाम निकाले, खुलातर्फबाट । पहिलो पोष्टिङ भयो राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणमा । भूकम्पको समयमा उनी सो कार्यलयमा करिव डेढ बर्ष बिताए पनि सञ्चार मन्त्रालय मातहतको हुलाक सेवा विभागमा खटिए निमित्तको रुपमा । सरकारी कर्मचारीको नियति फुटबलजस्तै हो,कहिले उता तानिए,कहिले यता । हुलाकबाट पर्यटन मन्त्रालयमा खटाइएको केही समय पछि स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिइएर पठाइयो नमोबुद्ध नगरपालिकामा । सो पालिकामा २ बर्ष कार्यकारी प्रमुख भएर चलाए । बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा करिव आठ महिना काम गरेपछि हाल श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग कार्यरत छन् । उनै पौडेलसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
० श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग कस्तो खालको विभाग हो रु यस्ले के कस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ ?
यो विभागको स्थापना ०२८ सालमा भएको हो । विभागको कार्य सञ्चालनबाट उद्योग कलकारखाना र व्यवसायको प्रवर्द्धनको लागि श्रमिक र रोजगारदाताबीच परस्पर विकास र लाभमा आधारित सुमधुर श्रम सम्बन्ध कायम गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र श्रमिकहरुको हकहितको संरक्षण गरी स्वास्थ्य औद्योगिक वातावरण कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई ०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापना भएपछि त्यसैको मातहतमा राखियो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी भएपछि विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी ०५६ सालमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग कायम भएको हो ।विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा आन्तरिक श्रम व्यवस्थापनले प्रर्याप्त महत्व र प्रथमिकता पाउन सकेन । श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयको नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बेरोजगारी घटाई मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धितर्फ लैजानु आजको आवश्यकता हो । यसै विषयमा केन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनले ०६५ पुस १६ गते तत्कालीन श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग विघटन गरियो । श्रम मन्त्रालय मातहत रहनेगरी श्रम विभागको स्थापना गरेपछि देशको जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो बनाउन आवश्यकता देखियो । जसले बेरोजगारी घटाउने र औद्योगिक सुसम्बन्ध कायम गरी श्रमिक वर्गका लागि सुरक्षित, मर्यादित र स्वस्थ रुपमा काम गर्ने वातारण सिर्जना गर्ने श्रम सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नीति निर्देशनहरु दिँदै आएको छ ।
० यो विभाग श्रमिकहरुसँग सिधै ठोकिन्छ तर विभाग चाहिँ दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामै अल्झिरहन्छ भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
यो गलत आरोप हो । देखिनेमा त्यस्तो छ । तर वास्तवमा त्यस्तो होइन । कर्मचारी संगठनहरु आउँछन् । दर्ता गर्छन् । यति मात्रै उहाँहरुले चर्चा गर्नुहुन्छ बाँकी कुराको प्रचार हुँदैन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक र उद्योग प्रतिष्ठानका व्यवस्थापनबीच स्वस्थ तथा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने हो र गर्दै आएको छ । श्रमसम्बन्धी कानून तथा नीति निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने यस्को अर्को काम हो । श्रमिकहरुको आधारभुत हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, कामदारहरुको सम्बन्धमा आउने श्रम विवादहरुको समाधान गर्ने लगायतका काम यसले गर्नुपर्छ । त्यस्तै, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य गर्ने, औद्योगिक दूर्घटना र व्यवसायजन्य रोगहरुको न्यूनीकरण गर्ने गराउने हो । बालश्रम निवारणसम्बन्धी कार्य गर्ने, गैर नेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गर्ने, ट्रेड युनियनको दर्ता गर्ने लगायतका काम यस विभागमार्फत हुने गर्दछन् । अभिलेख र अन्य कार्य गर्ने, श्रमिक आपुर्तिकर्ता इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, श्रम तथा रोजगार बजारसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो । केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार समितिको सचिवालयको काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग सहकार्य गर्ने, मातहतका कार्यालयहरुको अनुगमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका काम यस विभागको मातहतमा छन् । त्यस्तै श्रमिक आप्रवासन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, विभागलाई निर्दिष्ट भईआएका अन्य कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
० श्रम विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत् भनिएको छ के कसरी काम भइरहेको छ ?
सरकारले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई पूर्ण ‘डिजिटाइज’ गरी सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत प्रवाह सुरु गरेको छ । विभागले उक्त प्रणालीमार्फत विभाग तथा मातहत निकायबाट प्रवाह हुने सेवा अनलाइनबाट प्रदान गर्न थालेको छ । ट्रेड युनियन दर्ता, नवीकरण, नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृति, श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दर्ता /नवीकरण, व्यवसायजन्य दुर्घटना विवरण दर्ता, श्रम अडिट पेस र प्रतिष्ठान दर्तालगायत सेवा अनलाइनमार्फत् गर्न सुरु गरेको छ । विभागमार्फत प्रदान हुने सेवा www.limis.dolos.gov.np बाट लिन सकिनेछ । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत, श्रमिक आपूर्तिकर्ता र ट्रेड युनियनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने, श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र जारी, नवीकरण, सेवा तथा कार्यक्षेत्र परिवर्तन र थपघट, इजाजतपत्र खारेजीलगायतको काम हुनेछ । यस्तै श्रम अडिट पेश गर्ने, व्यवसायजन्य दुर्घटनाको विवरण दर्ता, प्रतिष्ठान तथा श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक, श्रम विवादसम्बन्धी निवेदन दर्ता, ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरण, नाम परिवर्तन, खारेजी र विधान संशोधनलगायतको गर्न सकिने छ । यसअघि उक्त सेवा विभाग वा मातहतका कार्यालयमा भौतिकरुपमा उपस्थित भएर लिनुपर्ने अवस्था थियो । विभागले भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, टेकु, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढीस्थित कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । अनलाइनबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई विभाग वा कार्यालयमा पटक पटक आइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने, समयको बचत हुने, अभिलेख व्यवस्थित हुने, ‘पेपरलेस र फेसलेस’ सेवा प्रदान, सहजरुपमा तथ्याङ्क प्राप्त हुने भएको छ
० यो विभाग अन्य विभागजस्तो चर्चामा नभएर गुमनाम जस्तै छ । धेरै श्रम र श्रमिक कार्यालयलाई विभागमा जानुपर्दछ भन्ने पनि थाहा छैन । किन होला ?
सबैलाई आफूले नेतृत्व गरेको विभाग, कार्यालय प्रशिद्ध होस् भन्ने लाग्छ । मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ । यो विभाग भाडाको घरमा छ। सबैले वैदेशिक रोजगार विभागलाई चिन्छन्, हाम्रो विभागलाई चिन्दैनन् । मन्त्रालयको कानुनी रुपमा अधिकांश काम यो विभागले गर्छ ।
० श्रम विभागले विदेशी श्रमिकलाई दिने श्रम स्वीकृतिको अवस्था के कस्तो छ ?
विभागले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृति दिन थालेको हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ९ सय ८४ विदेशीलाई, आव २०७०/७१ मा ७ सय १९, आव २०७१/०७२ मा २ हजार १९ विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै आव २०७२/०७३ मा १ हजार ४ सय ७२ विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको तथ्यांक छ । यसैगरी आव २०७३/०७४ मा १ हजार ३ सय २४ नयाँ श्रम स्वीकृति दिइएको थियो । आव २०७४/०७५ मा १ हजार ६ सय ८ नयाँ श्रम स्वीकृति र ९ सय ६२ नवीकरण गरिएको थियो । त्यस्तै आव २०७५/७६ मा एक हजार १ सय १९ नयाँ श्रम स्वीकृति र ८ सय ६२ श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको विवरण छ। त्यसैगरी आव २०७६/ ७७ मा नयाँ श्रम स्वीकृति एक हजार १ सय २६ र ९ सय ६० जनाले नवीकरण गरेका छन् । २०७७/ ७८ मा नयाँ श्रम स्वीकृति एक हजार ९० र १३ सय जनाले नवीकरण गरेका छन् । २०७८/ ७९ मा नयाँ श्रम स्वीकृति ९ सय ५० र १२ सय ३१ जनाले नवीकरण गरेका छन् । २०७९/ ८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति एक हजार ३ सय ६९ र १६ सय २५ जनाले नवीकरण गरेका छन् ।
० विभागको पछिल्लो प्रगती विवरण कस्तो छ?
विभागले असोज महिना सम्म गैर नेपालीलाई श्रम स्वीकृत २ सय ६४ जनालाई प्रदान गरेको छ । गैर नेपाली नागरीकलाई श्रम स्वीकृत नविकरण ३ सय २० जना, टेड युनियन महासंघ दर्ता १, प्रतिष्ठान निरीक्षण ७ सय १२, श्रम विवाद समाधान १ सय २१, वालश्रम निरीक्षण ६ सय ५८, व्यक्तीगत दावी उजुरी २ सय ६९, विदेश जान नेपालीहरुको ३२ हजार ७ सय ७ जना श्रम स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
० विभागका अगाडि के कस्ता चुनौती छन् ? चुनौती सामना गर्ने विभागको योजना के छ ?
यहाँ बस्ने कार्यालयको भवनदेखि काम गर्ने कर्मचारीहरुसम्मको अभाव छ । स्रोत साधानको एकदमै अभाव छ । हाम्रो विभागलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । वैदेशिक रोजगारभन्दा स्वदेशी रोजगार नभई देश सम्वृद्ध हुँदैन । कृषिमा आश्रितलाई औद्योगिकरण गर्नु पयो । त्यसका लागि औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्यो । यी नै हाम्रा अगाडिका चुनौती हुन् । हाम्रो विभागको अधिकांश समय गुनासो सुन्नमै वित्छ ।

Advertisement 1