सार्वजनिक खरिद कानूनको परिपालना तह बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न पहलहरु शुरु गरेको छ ।

Advertisement 1

यसको लागि सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परता बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कार्यालयका सचिव डादामोदर रेग्मीले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा यसले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने पूंजीगत खर्चमा बृध्दि ल्याउने र ठूला आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन सक्ने उनले वताए । यसको लागि सवै सार्वजनिक निकायले व्यवहारोपयोगी खरिद योजना निर्माण गर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता देखाउनु पर्ने कुरा उनी बताउंछन् ।

खरिद योजना निर्माण नगर्ने र तदनुरुप खरिद तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति अधिकांश सार्वजनिक निकायमा रहेकोले सो प्रवृत्ति रोक्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस विषयमा थप पहल गर्न लागेको उनले बताए । सवै सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रुपमा खरिद योजना बनाउनु पर्ने र सो खरिद योजनालाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने र सो कार्ययोजना अनुरुप खरिदका प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्दछ । हाल यी सवै कार्यहरु केही सीमित कार्यालयले मात्र गर्ने गरेका छन् । अव सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायले खरिद योजना बनाए नवनाएको, सो को विवरण विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रविष्ट गरे नगरेको र सो अनुरुप खरिद कार्य गरे नगरेको अनुगमन विद्युतीय खरिद प्रणालीवाट गर्ने भएको छ ।

Advertisement 2

यसको साथै सो को वारेमा खरिद इकाइ प्रमुख र कार्यालय प्रमुख संग नियमित रुपमा प्रतिवेदन लिइने समेत उनले बताए । यसको आधारमा सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परताको अवस्था मापन गरिने उनले बताए । यसमा खरिद इकाइको गठन, खरिद योजनाको निर्माण, खरिद योजना अनुरुपको समयमा काम भए नभएको, समयमा निर्णय गरिए नगरिएको, अन्तरनिकाय समन्वय गर्नु पर्नेमा सो गरिए नगरिएको, म्याद थप लगायतका निर्णयहरु समयमा गरिए नगरिएको, खरिद सम्झौताहरु विद्युतीय खरिद प्रणालीमा राखिए नराखिएको, समयमा भुक्तानी गरिए नगरिएको नमूना, बोलपत्र कागजात अनुरुपका शर्तहरु राखिए नराखिएको, समयमा सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको हकमा कानून बमोजिमको प्रक्रिया अपानाइएको वा नअपनाइएको आदि सूचकहरुमा मूल्यांकन गरिने उनले बताए ।

यसको लागि कार्यालय प्रमुखहरुले खरिद इकाइका कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय संग समन्वय गरि आवश्यक तालिम र प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकमा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।यसको अतिरिक्त उक्त कार्यालयले हरित अर्थात दिगो खरिदमा समेत जोड दिने भएको छ । साथै म्याप्स विधिमा आधारित खरिद प्रणालीको परीक्षण गर्ने कार्यको आरम्भ समेत गरिने उनले बताए ।