हाल देशका विभिन्न स्थानमा शान्ति सुरक्षाको खस्किदो अवस्थाले निरन्तरता पाएको सुनिन्छ। ईपिएसको परीक्षाको विषयलाई लिएर होस वा अस्पतालको विषयलाई लिएर होस् स्थानीय तहमा देखिएको विवादलाई शान्ति पूर्वक सम्वोधन गर्न नसक्दा राज्यले क्षति बेहोर्नु पर्यो। धनजनको क्षति मात्र नभएर सरकारले हाल गुमाईरहेको विश्वासले बढोत्तरी पाएको छ। जनता पेटभर खान नपाए पनि, एकसरो लगाउन नपाए पनि, बेरोजगार भएर बस्नु परे पनि, बिमार भएर थलिनु परे पनि शान्ति पूर्वक बस्न पाए धैर्य हुन्छ। यही शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न भनी राज्यले यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। देशको विकास र समृद्धीमा खर्चिनु पर्ने भोका र नांगा जनताले तिरेको कर यो क्षेत्रमा खर्चिएर पनि जनताले आशातीत रूपमा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

Advertisement 1

शान्ति सुरक्षाको ब्यबस्थाको लागि सरकारले आफ्ना प्रतिनिधिहरू हरेक जिल्लामा पठाएको छ, त्यसै कामका लागि लाखौ जनपद र शसश्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना खटाएको छ र यिनीहरूलाई चाहिने हातहतियार र खरखजानाको ब्यबस्था समेत गरेको छ तर नतिजा भने सकारात्मक पाउन सकिएको छैन।शान्ति सुरक्षा कायम गराउन चाहिने पहिलो र अनिवार्य शर्त वा तत्व भनेको सूचना हो। यो भरपर्दो र विश्वसनीय हुनु पर्छ। सरकारले यस्ता सूचना संकलन गर्न हरेक जिल्लामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख राखेको हुन्छ। यिनीहरूको छनौट त्यति पारदर्शी ढंगले हुने गरेको छैन। यिनीहरूमा पेशागत सीप, योग्यता र ज्ञान एकदम कम हुन्छ वा हुदैन। गृह मन्त्रीका चम्चे वा राजनीतिक दलका चाकडीवाजले यस्तो पद ओगटेका हुन्छन्। यिनीहरूमा देशको शान्ति सुरक्षा वारे अध्ययन चिन्तन गर्ने क्षमता हुदैन। त्यसैले शान्ति सुरक्षामा अहं भूमिका खेल्ने सूचना प्रणालीमा नै अवरोध आएको पाईन्छ।

दोश्रो शर्त हो प्राप्त सूचनाको अनुसन्धान र विष्लेषण गर्ने क्षमता। यसमा एक त सही सूचना नै पाउन गाह्रो छ, किनभने सरकारको सूचना संकलन गर्ने निकायको अवस्था माथि नै उल्लेख भै सक्यो। दोश्रो नागरिक समाज मार्फत पाईने सूचना संकलन गर्न प्रजिअ स्वयंले नागरिक समाजको विश्वास पाउन नसक्ने स्थिति छ। किनभने हाल प्रजिअको पदस्थापन योग्यता र क्षमताको भन्दा राजनीतिक विचार धाराको आधारमा हुने गर्छ। यो समस्या निकै अगाडि देखि देखिदै आएको हो ता पनि ०५३/ ५४ ताका र त्यस पछि यसले झ्यांगिने मौका पायो र आजभोली त प्रजिअ हरू धानिन कार्यकर्ता नै बन्नु पर्ने अबस्था छ। यसरी कार्यकर्ता बन्नु पर्ने भए पछि समस्त नागरिक समाजको विश्वास लिन सक्ने स्थिति रहदैन। फलस्वरूप सही सूचना पाउन कठीन हुन्छ।

Advertisement 2

तै पनि प्राप्त सूचनालाई अध्ययन विश्लेषण गर्न शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ९(१) बमोजिमको जिल्ला सुरक्षा समितिको ब्यबस्था छ जसको अध्यक्षता स्वयं प्रजिअ हुन्ठन् । प्रजिअ खासगरी पेशागत रूपमा कम मात्र सक्षम हुन्छन् र यी निजामती कर्मचारी भए पनि सरकारमा हुने बारम्बारको परिवर्तनले यो पद अस्थीर जस्तै हुन्छ। तर यसको तुलनामा जिल्ला सुरक्षा समितिका अन्य सदस्यहरू अली ब्यबसायीक र स्थीर हुन्छन्। त्यसैले कमै प्रजिअहरूले मात्र उनीहरू संग समन्वय गर्न सक्छन्। पेशागत कमजोरीका कारण अधिकांश प्रजिअ सुरक्षा निकायका प्रमुखको पकेट भित्र पर्न जानाले नागरिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा प्रहरी हावी हुने अवस्था रहन्छ। अहिले ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीको मलंगवामा भएको गोली काण्डमा यही स्थिति भए जस्तो लाग्यो। किन कि यो घटनाको कारवाहीमा आफू अनविज्ञ रहेको कुरा स्वयं दुवै स्थानका प्रजिअले बताएको कुरा छापामा आयो जुन दुःखद् हो।

अतः शान्ति सुब्यबस्था कायम गराउन समन्वयको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। सरकार जति अस्थीर हुन्छ प्रजिअ पनि त्यस्तै अस्थीर हुने वर्तमान अवस्थाले आशातीत शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसक्ने कुरा हाम्रो अनुभवले देखाई सकेको छ। यसै हुन्छ भनेर सह सचिव स्तर सम्म लागू हुने गरी गृह प्रशासन समूह बनाउने कोशिश विगतमा भएकै हो तर यसमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सकारात्मक देखिएन। यसलाई छुट्टै समूह बनाउन सकिएमा गृह प्रशासनको मात्र नभएर यो समूहमा रहने कर्मचारीमा पेशागत दक्षता बढ्ने मात्र हैन कि सरकार फेरबदलको चपेटामा पनि प्रजिअ पद पर्दैन, जसले गर्दा समन्वयमा पनि समस्या देखिदैन र जिल्लाको शान्ति सुरक्षा मजवूत हुन्छ। त्यसै गरी हालको सूचना संकलनको संस्थापन पक्षलाई समेत राजनीतिबाट पृथक राखी यसलाई वर्तमान प्रविधीमैत्री बनाउन जरूरी देखिन्छ।