संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता आवश्यक शर्त हो । यो अवधारणा अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले पहिलोपटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारहरूमा सम्पत्ति र स्रोतसाधनको असमान वितरणका समस्या समाधान गर्ने क्षमता संघीय सरकारी प्रणालीसँग हुने अवधारणा अघि सारेका थिए । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सवै तहका सरकारहरु बीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाइहरूवीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन लाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा अनुदानहरुको वितरण र राजस्व वाँडफाँड पर्ने गर्दछ ।

Advertisement 1

संविधानको परिधीभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानूनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकममात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रुपमा रहेको छ । यी प्राबधानहरुले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।

Advertisement 2

राजस्वको अधिकार
– नेपाल सरकारले संघीय कानून वमोजिम लगाउन र उठाउन सक्ने कर तथा गैरकर

– नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करः भन्सार महशुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर
– नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैरकर :- राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना

• प्रदेशले प्रदेश कानून वमोजिम लगाउन र उठाउन सक्ने कर तथा गैर कर
  – प्रदेशले लगाउन सक्ने कर : घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर
  – प्रदेशले लगाउन सक्ने गैरकर : सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
• स्थानीय तहले स्थानीय कानून वमोजिम लगाउन र उठाउन सक्ने कर तथा गैरकर
  – स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर ः सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर
  – स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गैर करः सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
• नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीइ तहले प्रचलित कानून वमोजिम लागेको आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको दण्ड जरिवाना उठाउन सक्ने
•   प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लगाउदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम वजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनु पर्नेछ ।
  – नेपाल सरकारले संघीय कानून वमोजिम प्राकृतिक श्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।
  – गैरकर निर्धारणका आधार – नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले वस्तु वा सेवाको लागत, संचालन र संभार खर्चलाई आधार मानी गैर करका दर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
  प्राकृतिक श्रोतवाट प्राप्त रोयल्टीको वाँडफाँड
  – संघीय कानून वमोजिम प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी संकलन हुने ।
  – यसरी प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने
  – शुरुमा सम्वन्धित विभाजन कोषमा जम्मा भै पछि सम्वन्धित संचित कोषमा जम्मा हुने
  – प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी अन्तरगत पर्वतारोहण, विद्युत , वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत पर्दछन् । यी प्राकृतिक श्रोतहरुवाट प्राप्त रोयल्टी शुरुमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत , सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत वाँडफाँड हुनेछ ।
  – नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको वाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

विभाज्य कोषहरुको व्यवस्था
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादन वाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम तीनै तहमा वाँडफाँड हुने
*  यी दुवै प्रकारका कर तथा शुल्क को वाँडफाँड गर्न संघीय विभाजन कोष खडा गरी शुरुमा सो कोषमा जम्मा गर्ने
* संघीय विभाजन कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादन वाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम मध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई र वाँकी पन्ध्र–पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने
* नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय संचित कोषमा जम्मा हुने
* प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने
*  प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा वमोजिम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने
*  यस्तो रकम प्रदेश र स्थानीय संचित कोषमा मासिक रुपमा जम्मा हुने ।
वित्तीय श्रोतको वितरणका आधारहरु
संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत् तत् तहका सरकारहरु गठन भैसकेको छ । यी वहु सरकारहरु वीच भएको राज्य शक्तिको वाँडफाँडलाई सार्थक रुपमा प्रयोग गर्ने वित्तीय श्रोतको वाँडफाँडले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वित्तीय श्रोतको न्यायोचित वितरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताहरुलाई खर्चको माध्यमद्धारा प्राथमिकतामा रुपान्तरण गर्न सक्दछन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको आवश्यकता, साधन श्रोतको उपलब्धता र क्षमतामा एकरुपता नभएको र निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो आन्तरिक श्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व वाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण को ब्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ ।

सूत्रगत आधारमा राजस्व वाँडफाँड
नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तर्जुमा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले राजस्व वाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाको लागि मूल आधारहरु र तिनको मापनको लागि सूचकांकहरुको व्यवस्था गरेको छ । जसमा मूल आधारहरुमा जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास , पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था, गरिवी सूचकांक पूर्वाधार सूचकांक, न्यून विकास सूचकांकरहेका छन् । त्यस्तै गरी पूर्वाधार सूचकांकमा प्रदेश तहको लागि सडक घनत्व ८० प्रतिशत, विद्युतको उपलब्धता १० प्रतिशत , सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुंच १० प्रतिशत हुनेछ भने स्थानीय तहको लागि सडक घनत्व ५० प्रतिशत, विद्युतको उपलब्धता ३० प्रतिशत,सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुंच २० प्रतिशत रहनेछ । सामाजिक आर्थिक विभेद सूचकांकमा आर्थिक विभेदको अवस्था ५० प्रतिशत, सामाजिक विभेद ४५ प्रतिशत र जलवायु परिवर्तनको जोखिम ५ प्रतिशत रहेकोछ र न्यून विकास सूचकांकमा पूर्वाधार विकास ७० प्रतिशत, सेवा प्रवाहको लागत २० प्रतिशत र आर्थिक सामाजिक विभेद १० प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारी वित्तहरुको हस्तान्तरण
वित्तीय समानीकरण अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।
सशर्त अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।
समपूरक अनुदान
नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ ।
– योजनाको सम्भाव्यता
– योजनाको लागत
– योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
– योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
– योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
– प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।
विशेष अनुदान
नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।
-शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभयत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने
– अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने
– आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने
– प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।

श्रोत परिचालनका अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरु
वैदेशिक सहायता :-
वैदेशिक सहायता, अनुदान, ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्दछन्।

आन्तरिक ऋण :
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्दछन। तर प्रदेश वा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु पूर्व नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्दछ । त्यसै गरि प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकार संग ऋण लिन सक्दछन् ।

श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग, परीक्षण , पारदर्शिता उत्तरदायित्व, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ । वित्तीय संघीयताले पनि यसै मूल आदर्शलाई वोकेको हुन्छ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता को साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शिता मार्फत संघीय शासन प्रणालीलाई मजवुत वनाउनमा सहयोग गर्दछ । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरुमा श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरु रहेका हुन्छन् । यी सवै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्को तर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तिय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवै पक्षहरुको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। यसर्थ सार्वजनिक श्रोतको प्राप्ति देखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

(लेखक कुशल प्रशासक तथा संघीयताका विज्ञ हुन् )