छोरालाई ‘फाष्ट ट्रयाक’,अरुलाई विशेष ?

संवैद्यानिक निकाय लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा पुग्न सफल माधव रेग्मी अहिले आलोचना खेपिरहेका छन् । आयोगले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै विशेष कारण देखाएर उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाएसँगै लोकसेवा आयोग विवादमा तानिएको छ ।

Advertisement 1

आफ्नो बार्षिक कार्यतालिका अनुसार लोकसेवा आयोगले आज उपसचिव र सहसचिव तहको विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग सख्या लोक सेवा आयोगमा पठाई सकेको थियो तर कालान्तरमा लोकसेवाले विज्ञापन नै प्रकाशन नगरी विशेष कारण देखाएर पन्छिए पछि अहिले आयोगका अध्यक्षमाथि कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
शाखा अधिकृतबाट उपसचिव र उपसचिवबाट सहसचिवमा बढूवाका मुखमा रहेका र १० औं बर्षदेखि वृत्ति विकासको अवसरको प्रतिक्षामा रहेका कर्मचारीहरु मर्माहत भएका छन्,आयोगको निर्णयले ।
अर्काेतिर आयोगको सूचना समेत अर्मूत देखिन्छ । जस्ले विज्ञापन प्रकाशन नहुनुको कारण विशेष भनेर टारिदिएको छ । त्यो विशेष कारण के हो न त प्रवक्ता न सूचना अधिकारी नै जानकारी दिन सक्छन् ।
अहिले कुनै निकायप्रति विश्वास छ भने त्यो एउटै निकाय हो लोकसेवा आयोग । यो एउटा मात्र संवैद्यानिक आयोग निश्पक्ष छ भन्ने विश्वास छ तर यस्ता आयोगको नेतृत्वमा सेटिङबाट अध्यक्ष बन्न पुगेका माधव रेग्मीसहितका पदाधिकारीहरुका कारण अहिले आयोगको निश्पक्षतामाथि प्रश्न चिह्न उठाउँदैछन्,कर्मचारीहरु । आयोगले गरेको अपरिपक्क निर्णयका कारण अहिले आयोग आलोचनामा परेको छ र बदनामी खेप्दै छ । प्रशासकहरुले उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापनमा विशेष कारण देखाएर सरकारले माग गरेको पदमा समेत विज्ञापन नगर्नु साह्रै लाजमर्दो र अपरिपक्व निर्णय भएको  टिप्पणी गरेका छन् । आयोगको यो निर्णय अपरिपक्क भएको र जस्का कारण दशौंबर्षदेखि बढुवा नभइ बढुवाको मुखैमा आएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई बढुवा हुन रोकेर साह्रै नै अन्याय गरेको एक उपसचिवले बताए ।

उसो त लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति नै धेरैले शंकाको नजरबाट हेर्ने गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एक भइ बनेको नेकपालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने निर्णय कुमार रेग्मीको इजलासबाट भएको थियो । यो फैसलाप्रति अनेकन कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको दुई महिना पछि उनै कुमारका दाजु पूर्व सचिव माधवलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर लगे । ०७८ वैशाख २६ मा माधव लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका थिए । तिनताक नै प्रशासनविज्ञहरूले माधवको नाममा आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले यो पदमा माधवलाई लगिनु सरासर अनैतिक काम हुने जिकिर गरेका थिए कारण थियो उनी सचिवका रुपमा लोकसेवामा रहँदा निकै विवाद र सन्देहको घेरामा थिए ।

Advertisement 2

माधव रेग्मी लोकसेवा अध्यक्ष बनेको पाँच महिना नबित्दै एउटा गलत निर्णय भएको थियो,उनले स्थानीय तहमा समायोजन भएका छोरालाई संघमा ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराएर उनले आफ्ना पुत्र असिमलाई संघ मातहतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गराएको खबर उक्त समयमा इकर्मचारी डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो ।  रेग्मीको छोरा आर्थिक बर्ष ७४/ ७५ मा शाखा अधिकृतको विज्ञापनबाट खुलातर्फ सिफारिस भई कर्मचारी समायोजन हुँदा भरतपुर नगरपालिकामा खटाइएका थिए । उनैलाई फाष्ट ट्याकबाट संघमा ल्याइएको पनि कर्मचारीहरुले बिर्सिएका छैनन्,सायद । यता उनै रेग्मीका पुत्रका लागि फाष्ट ट्रयाकमा न्याय दिलाइएको थियो ७८ असोजमा । १० औं बर्षदेखि पेशीको पालो पर्खिएका दर्जनौं मुध्दा अड्काएर सर्वोच्च अदालत र त्यहाँको प्रशासनले आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुध्द्दाको फैसला  फाष्ट्र ट्याकबाट गराइँदा समायोजन पीडित ६३१ अधिकृत प्रत्यासी मारमा परेको थिए ।

संघमै दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आफूहरुको समायोजन गराइएको भन्दै अनुज घिमिरेलगायत लोकसेवा अध्यक्षको छोरा असिम रेग्मी समेत ३४ जनाले दायर गरेको रिटमा काका कुमार रेग्मीले ०७७ साल पुस १६ गते भतिजोसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले हेर्न नमिल्ने भनी आदेश गरेका थिए ।यसरी सम्पूर्ण परीक्षा भिडेर अन्तिम नतिजाको पर्खाईमा रहेका ६ सय बढी प्रत्यासीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम स्वंय लोकसेवा आयोगकै अध्यक्षबाट भएको पीडितहरुको आरोप समेत अध्यक्ष रेग्मीमाथि लाग्दै आएको छ ।

Advertisement 3

सर्वोच्चको फैसलापछि कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ को दफा ७ अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका चितवनतिर अधिकृत सातौँ तहमा समायोजन भएका छोरालाई लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मीको आग्रहमा ०७९ भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गराइएको थियो । २३४२३६ कर्मचारी समायोजन नम्बर भएका रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा समायोजन वा पदस्थापन गरिदिएको कर्मचारीहरुले बिर्सिसकेका छैनन् ।

प्रकाशित :२०८० आश्विन २४, बुधबार ११:१९

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry