उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जना विरुद्ध सवा २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

Advertisement 1

निलम्बित वाणिज्य सचिव मरासिनीले सामूहिक रुपमा संस्थागत निर्णय गरेरै राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका लागि बजेट निकासा भएको दावी गरेका छन् । उजुरी छानबिनका क्रममा बयान दिँदै उनले त्यसमा मन्त्रीदेखि अर्थ सचिवसम्मको भूमिमा हुने दाबी गरे । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अर्थसचिव र बजेट लेखा टिमले सामूहिक रूपमा छलफल र निर्कयोल गरेपछि कार्यक्रम हुने हो । यसमा सहजीकरण गर्नेबाहेक मेरो भूमिका रहँदैन ।’

मरासिनीले कम्प्युटर अपरेटर जोगाउन आफूलाई फसाइएको आरोप लगाएका छन् । बजेट ‘इन्ट्रि’ गर्ने कम्प्युटर अधिकृतको गलत बयानले आफूमाथि गम्भिर आरोप लागेको उनको भनाई छ । त्यति बेला म बजेट महाशाखाको प्रमुख थिएँ । एक अधिकृतले बजेट इन्ट्रि गर्यो । जसले त्यो बजेट इन्ट्री गर्यो, आफू कारबाहीबाट बच्न अख्तियारमा सहसचिवले निर्देशन दिएको आधारमा अपडेट गरेको हुँ भनेर भनेछ’ उनले भने ‘तर त्यो मलाई थाहा छैन् । मैले भनेको पनि छैन् ।’

Advertisement 2

अख्तियारले यो प्रकरणमा बहालवाला उद्योग सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा,राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरेको छ ।