राज्यले नीति,विधि,पद्धतिमा टेकेर निर्णय गर्ने हो कि,व्यक्ति केन्द्रीत निर्णय गर्दै जाने हो ?

Advertisement 1

अहिले यही प्रश्न फेरि जोडतोडका साथ उठ्न थालेको छ । अबको दुई साता पछि उमेर हद लागेर अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सहसचिवलाई प्रक्रिया मिचेर सचिव बनाउने तयारी चलेसँगै यो प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

हालैमात्र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ उमेर हदका कारण अस्ति १० असोजबाट घर फर्किएपछि प्राविधिकतर्फको एक सचिव पद रिक्त हुन पुगेको छ ।
सचिव बढूवा हुने लाइनमा छन्,सहसचिवहरु विश्ववावु पुडासैनी,अर्जुनजंग थापा र सरिता दवाडी । पुडासैनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधितर्फ पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको भूमिकामा छन् भने थापा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख यस्तै दवाडी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा छिन् ।

Advertisement 2

लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यतामा बस्ने बढूवा सिफारिस समितिले सचिव बढूवाका लागि प्राविधिक तर्फका यी तीनको नाम सिफारिस गर्ने छ र क्याविनेटले यी तीनमध्ये दोश्रो नम्बरका सहसचिवलाई सचिवमा उकाल्ने प्रवल सम्भवना छ । वरिष्ठताका आधारमा दोस्रो नम्बरका रहेका भए पनि सहसचिव थापालाई अबको तीन साता पछि अनिवार्य अवकाश लागेर घर जाने भएको हुँदा उनलाई सचिवमा बढूवा गर्ने सम्भवना प्रवल छ ।

विगतमा महाश्रम शर्मालाई १ दिने सचिव,सुर्यप्रसाद आचार्यलाई ३ दिनका लागि र शंकरप्रसाद खराललाई ४ दिनका लागिमात्र सचिव बनाएको उदाहरण छ । सहसचिवबाट अवकाश पाएका शर्मालाई साँझ बसेको क्याविनेटले एक दिने सचिव बनाएको उदाहरण छ । शंकर खरालका लागि उसैगरी प्रक्रिया मिचेर चार दिने सचिव बनाइएको हो ।

यसरी अवकाशको डिलमा पुगेका व्यक्तिलाई राज्यकोषमा भार बढ्ने गरी सचिव बनाइने र पदस्थापन समेत नगरी घर पठाइने विगतको अभ्यास हेर्दा अर्जुनजंग थापा कम्तिमा एक सताका लागि सचिव बन्ने सम्भवना प्रवल देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । अनिवार्य अवकाशमा जाने सह सचिवलाई सचिव बनाइँदा पूर्वसचिवको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेछन् भने उनको पेन्सनपट्टा सचिवको पाइने हुँदा यस्तो गलत अभ्यास बस्दै आएको छ ।