नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सिद्धिचरण हल,सयौंका संख्यामा कर्मचारीका कारण खचाखच थियो हल । जहाँ आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि देशैभरका ७५३ स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कर्मचारीहरु हलमा उपस्थित थिए ।

Advertisement 1

प्रशासनिक संघीयता पूर्ण कार्यन्वयनको आधार, तीनै तहका कर्मचारीका अधिकार समान भन्ने नाराका साथ स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष केन्द्रीय तदर्थ भेला आयोजना गरिएको हो त्यहाँ ।

अगाडि मञ्चमा थिए कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरु । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष उत्तम कटवाल,नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष रेवन्त गौतम,राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट,मधेसी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी,एकीकृत कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष दिनेश लम्साल,करार कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष लगायतका ट्रेड युनियनकर्मीहरु अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए,मञ्चमा ।
भेलामा स्वतस्वफूत रुपमा जिल्ला जिल्लाबाट संयोजक तोकिएर कर्मचारीहरु काठमाडौंमा आइपुगेका थिए ।भेलामा उपस्थित स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले  मुक्त कण्ठले प्रशंशा गरे टेकराज आचार्यको । जो संघीय सरकारको शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँले नै स्थानीय तह कर्मचारी सरोकार फोरम नामक एउटा पब्लिक फोरम गठन गरेर स्थानीय तहका पीरमर्का,गुनासो पोख्ने सार्वजनिक चौतारी निर्माण गरिदिएका छन् । त्यही फोरमकै कारण देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु राजधानीमा भेला भएका थिए,आफ्ना अधिकार प्राप्तिको लडाईका लागि ।

Advertisement 2

हजारौका संख्यामा उपस्थित स्थानीय तहका कर्मचारीले आफूलाई बैकल्पिक र शसक्त शक्तिको रूपमा उभ्याउन सफल भएको अतिथिका रुपमा मञ्चमा उपस्थित ट्रेड युनियनकर्मीहरुकै मुखबाट सुन्न पाइन्थ्यो ।

स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष केन्द्रीय तदर्थ भेला पछि अहिले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने तयारी चलिरहेको छ ।

संघीय निजामती विधेयकमा संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरेका हुन । सदनमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै उनीहरुले काठमाडौंमा भेलाको आयोजना गरिएको हो ।

आन्दोलनका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाटै नै हुने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न उमेरहद लागु हुन नहुने, समायोजन भएकाहरुको भविष्यलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गर्दैछन् ।

यस्का अलवा सेवाअवधि गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

उनीहरुले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने,संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने,स्नीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने । समायोजन ऐन अनुसार २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखि स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।