आधुनिक बस्ती बसाउदा त्यस बस्तीलाई चाहिने आधारभूत सेवाहरू खानेपानी, ढलनिकास, विद्युत, संचार जस्तै यातायातका साधनका लागि सडक र पैदल यात्रुका लागि फुट पाथको अनिवार्यतालाई आधुनिकता संगै जोडिएको हुन्छ।

Advertisement 1

नेपालमा पनि नगर बस्ती संगै यस्ता संरचनाहरू बनाईन्छ तर पैदल यात्रुका लागि बनाईने फुटपाथको निर्माण र संरक्षणलाई त्यति महत्व दिएको पाईदैन। त्यस माथि पनि यस्ता फुटपाथहरूको अतिक्रमणहरू भै रहेको पाईन्छ। मतदाताहरू असन्तुष्ठ हुने बहानामा जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस्ता अतिक्रमणहरू रोक्ने आंट नगरेका कारण कतिपय फुटपाथहरू अस्थायी पसलेका स्थायी सटर हुन पुगेका छन्। नेपालका अधिकांश नगरहरू यस्तो समस्याबाट पीडित छन् तर दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले यो समस्यालाई हटाउन प्रयास नगरे पनि स्वतन्त्र रूपमा चुनिएका काठमांडौ नगरका मेयरले यस्तो समस्या संग जुध्ने प्रयास भने गरेका छन्।

Advertisement 2

काठमांडौ राजधानी शहर भएका कारणले पनि यो समस्त देशको मुहार हो भन्न पनि सकिन्छ। नेपाल घुम्न आउने विदेशीको पहिलो दृष्टि काठमाडौं मै पर्छ र यसको चिनारीले नै मुलुकको चिनारी दिने हुदा यो नगरको सरसफाई र ब्यबस्थापनमा काठमाडौं मनपा मात्र नभएर समस्त राज्य नै लागी पर्नु पर्ने हो तर त्यस्तो भूमिका राज्य स्तरबाट खासै भए जस्तो लाग्दैन।

त्यति मात्र हैन देशका कुना काप्चा समेतबाट सुकुम्वासीको नामबाट काठमांडौ आएका अधिकांश कृत्रिम सुकुम्वासीको अतिक्रमणमा परेको छ राजधानीको यो नगर। यसरी गैर कानूनी तवरले कब्जा गरिएका फुट पाथबाट यात्रा गर्न पाउने पैदल यात्रुको हिडडूल गर्न पाउने संवैधानिक हक समेत हनन हुन पुगेको छ यो अतिक्रमण बाट। यी फुटपाथमा दिनहु नगर प्रहरी र फुट पाथ पसले बीच द्वन्द भै रहेको पाईन्छ। भनिन्छ, फुटपाथ खाली गर्न खोज्दा यस्ता अवैध र अतिक्रमणकारी पसलेको हक खोसियो रे ! अचम्म ! हक भनेको के हो बुझ्दै नबुझी जबर्जस्त गर्नु छ अनि त्यसैलाई हक भन्ने रे ! खास भन्ने हो भने यसबाट पैदल यात्रुको हिडडूल गर्न पाउने हकको हनन भएको छ यी फुटपाथे पसलेको ब्यबहारले। यसका लागि बालेन शाह मेयर भएको नाताले एक्लै लडी रहेका छन्। सिंगो राज्य र यसका अंगहरू मूक दर्शक भएर तमासा हेरी रहेका छन् जुन बिडम्बना भएको छ।

यदि फुटपाथे पसलेहरू सुकुम्बासी नै हुन् र यिनीहरूको ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने हो भने त्यो राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्छ। यसको मार र चोट काठमांडौ नगर उपर पर्नु हुदैन। यसको निम्ति राज्य तहबाट छानविन गरेर कुन ठाऊमा कसरी ब्यबस्थापन गरेर नगरका फुटपाथ पैदल यात्रुको निम्ति सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु पर्ने हो तर यसको निम्ति बिचरा नगर प्रमुखको टाऊकोमा भारी बोकाएर सरकार उम्कन खोजेको आभास भै रहेको छ।

यसरी फुटपाथको अतिक्रमण काठमाडौंमा मात्र हैन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टि पुगेको कारण र राजधानी शहर भएका कारणले यसको मात्र चर्चा हुन गएको हो तर यस्तो समस्या हरेक जिल्ला, प्रदेश सदरमुकामका पालिकाहरूमा प्रसस्तै देख्न पाईन्छ। यसरी विना भाडा वा कम रकममा यस्ता सार्वजनिक स्थल कब्जा गरेर ब्यबसाय गर्न पाउने हो र यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने यो समस्याले जटील रूप लिने छ र सडक र सार्वजनिक जग्गाहरू माफियाको कब्जामा हुने छन्।यसको निम्ति स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा स्थानीय तहले यस्तो समस्या समाधान गर्न समय मै सतर्कता अपनाउनु पर्छ।