बिषय प्रवेश
मूलुकको अग्रगामी परिवर्तन र सदियौँ देखिको असमानता बिभेद सिमान्तीकरण र बञ्चितिकरणको अवस्थालाई चिर्दै परिवर्तनको आत्मसाथ गर्ने सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल आम सर्वसाधारण सम्म पुर्याउने वृहत परिकल्पना सहितको परिवर्तनबाट आर्जित संविधानसभा मार्फत बनेको संविधानको मूल मर्म नै प्रशासनीक संघीयता व्यवस्थापन गर्ने ऐन निर्माणको सन्दर्भमा धर्मराएको छ । समग्र प्रशासनीक व्यवस्थापनको बागडोर निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सिमित व्यक्तिको फाईदामा केन्द्रित रहँदै विभेद र असमानतालाई प्रश्रय दिने गरि बन्नु आँफैमा दुखद बिषय हो ।

Advertisement 1

सन्दर्भ
संविधानसभाबाट संविधान जारी भई लागु भए पश्चातको संघीय संसदको दोस्रो कार्यकाल सम्म आइपुग्दा समेत बन्न नसकेको संघीय निजामति सेवा ऐन ढिलै भएपनि बन्नका लागि तत्परता जाग्नु आफैमा राम्रो बिषय हो । राम्रो बिषयको उठान हुँदाहुँदै पनि बिगतदेखि सिर्जित असमानता र विभेदलाई न्यूनीकरणको दिशामा गई वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रशासनीक संघीयता मार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा उल्टो सिमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ सिद्धिका लागि विभेदकारी प्रावधान सहितको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यहि अवस्था रहिरहेमा प्रशासनीक संरचना छिन्नभिन्न हुन पुगी मनोमालिन्यता, असामञ्जस्यता एवं विद्रोहको भाव सिर्जना हुन सक्ने तर्फ कानून निर्माताहरु बेलैमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अवस्था
प्रथमतः निजामती सेवाको परिभाषामा नै समस्या छ । निजामती सेवाले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र सम्बोधन गर्नेछ भन्नु सिमित व्यक्तिले आफुलाई उच्च ओहदाको देखाउन निजामति शब्दको अर्थ नै संकुचित गर्नु हो । कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई समेत निजामतीको दायरा भन्दा बाहिर राख्ने दुराशयता बढ्दै जानु बिद्रोहको प्रथम बीज सिद्ध हुनसक्ने आँकलन गरिन्छ ।

Advertisement 2

प्रदेश र स्थानिय तहको सेवालाई निजामती सेवामा बर्गीकरण नगरी सेवाको सुरक्षा, निरन्तरता र वृत्ति बिकासमा बन्देज लगाँउन खोज्दा तल्लो तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारीमा व्यापक असन्तोष, निराशापन र विद्रोहभावको विकास भईरहेको अवस्था छ । प्रशासनीक संरचना मार्फत सेवा प्रवाहको प्रथम विन्दुमा रहेका जनशक्तिमा देखापरेको यस्तो निश्कृयता र निराशापनले समग्र राज्यप्रणाली प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा प्रभाव पारिरहेको अवस्था माथिल्लो निकाय बेखबर जस्तै रहेको छ ।

बन्दुकको नालबाट विद्रोहको शुरुवात गरि विभेद, असमानता र बञ्चितिकरणको बिरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेको राजनीतिक दलले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको अवस्था र तालुक मन्त्रालयमा समेत उसैको नेतृत्व रहेको सन्दर्भमा विगतको आफ्नो पृष्ठभूमीलाई पुनः दृष्टिगत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सिमान्तीकरण र बञ्चितिकरणमा धकेल्दा उत्पन्न हुन सक्ने बिद्रोहको भावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचमारीलाई निजामतिको दर्जामा पनि नसमेट्ने अनि वृत्ति पथमा पूर्णविराम लाग्ने गरि सेवाअवधि गणना नहुने, उमेरहद लाग्ने अनि आजिवन कारिन्दाको रुपमै रहनुपर्ने परिकल्पनाले संघ बाट खटिईजाने एकजना संघीय निजामती कर्मचारीको भरमा कस्तो खालको संघीयताको परिकल्पना गरेको होला र स्थानीय तहबाट हुने बिकास र सेवा प्रवाहको बारेमा धारणा के बनेको होला । संघीय कानून तर्जुमा भईरहँदा स्थानीय स्तरसम्म आइपर्ने सम्भावित गुनासोको सन्दर्भमा भविष्यदर्शी हुनु पर्छ कि पर्दैन ?

विभेदकारी कर्मचारी समायोजन ऐन र सो पश्चातका निर्णयहरुको सन्दर्भमा न्यायीक गुहारका लागि प्रत्येक पल्ट न्यायलयको ढोका ढक्ढक्याउनु परिरहेको अवस्था छ । लोकसेवा आयोगले लिने बिज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरहदका कारण पनि न्यायलय नै पुग्नु परिरहेको छ । प्रत्येक अवस्थामा न्यायलयको ढोका ढक्ढक्याइरहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सम्बोधनको दिशामा अब बन्ने ऐन मार्गदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

विभिन्न प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आफुखुशी ऐन कानून बनाई जवरजस्ती लागु गरिरहँदा आधारभुत विशेषतामा समेत विविधता देखा परेको छ । संघीय मार्गदर्शक ऐनको अभावमा कानूनी शुन्यता हुँदा सिमित फाईदाका लागि कानून तर्जुमा भई लागु भईरहेका छन् जुन कानूनहरु भविष्यदर्शी देखिँदैनन् ।

च्याउसरी उम्रीएका निजामती पेशागत संघ संगठन र ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक दलका कारिन्दा बनिरहँदा वास्तविक कर्मचारीका समस्याहरु ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ ।

निजामती सेवामा समावेशी सहभागीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि व्यवस्था गरिएको आरक्षणमा समेत मनलाग्दी अवस्था रहेको छ । निश्चित मार्गदर्शनको अभावमा प्रदेशहरुले आफुखुशी आरक्षणको व्यवस्था गर्दा सकारात्मक विभेद प्रतिको नकारात्मकता बढ्दै गइरहेको छ ।
विकल्प

संघीय निजामती सेवा ऐनलाई राष्ट्रिय निजामती सेवा ऐनको रूपमा मार्गदर्शक ऐन तयार गरि सोहि आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानून बन्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । सोहि ऐन बमोजिम न्युनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गरिनुपर्दछ ।

निजामती सेवाको परिभाषा बृहत्तर बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निजामती सेवा भित्र संग्रहित गर्नुपर्दछ ।

निजामती सेवाको प्रवेश विन्दु स्थानीय तह बनाई पहिलो नियुक्ति स्थानीय तहमा हुने र बढुवा एवं वृत्ति विकास मार्फत क्रमशः प्रदेश हुँदै सङ्घमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा बनेका समूहको अलवा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा समेत समूहमै संलग्न गरि थप कानून बमोजिम निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

सेवा अवधि गणना, उमेरहद र अवसर तथा लाभमा सबैको समान सहभागिता हुने व्यवस्थाका लागि जुनसुकै तहको सरकारमा रहेको निजामती कर्मचारी योग्य हुने व्यवस्था समावेश गरिनुपर्दछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीको अवकाश पश्चातका सुविधाको ग्यारेन्टीका लागि सम्बन्धित तहबाटै बजेटको व्यवस्थापन हुने गरि एकीकृत अवकास कोष खडा गरि प्रत्येक तहको सरकारले आफ्नो कर्मचारीको भारअनुसारको दायित्व जम्मा गर्ने प्रणालीको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा एउटा सरकारबाट नियुक्त भएको कर्मचारी अर्को सरकारबाट अवकाश हुँदा समेत बहन गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वको स्पष्ट व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्दछ ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका दरबन्दी, जनशक्ती र तिनको अद्यावधिक अभिलेख तयारीका लागि एउटै पद्धति मार्फत राष्ट्रिय किताबखाना ९निजामती० र सोहि पद्दतिमा आधारित हुने गरि राष्ट्रिय कितावखाना निजामतीको मातहतमा रहने गरि प्रदेश निजामती कितावखानाको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश चक्रिय सरुवा प्रणालीको अवलम्बनका लागि प्रदेश भित्रको सरुवामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र अन्तरप्रदेशको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत हुने प्रबन्ध हुनुपर्दछ ।

निश्कर्ष
पालुवा पलाँउदै गरेको संघीय शासन व्यवस्थालाई सफलिभुत बनाउन असन्तोषहरुको सम्बोधन गर्दै खुला र व्यापक दृष्टीकोण सहितको राष्ट्रिय निजामती सेवाको व्यवस्था गरि सोहि अन्तरगत रहने संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाको प्रबन्ध गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीहरु उत्प्रेरित र उच्च मनोवल सहित राष्ट्रसेवामा तल्लिन हुनसक्ने आधार तयार गर्ने दिशामा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा रहि सेवारत कर्मचारीलाई तल्लो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार हुने दिशामा ऐन तर्जुमा भएको खण्डमा तत् तत् तहका सरकारमा असन्तोष र विद्रोह बढ्न गई संघीयताको मर्म समेतमा असर पर्ने देखिन्छ । तसर्थ बेलैमा उपयुक्त विकल्पको चयन सँगै सामाजिक न्याय र समानताको प्रबर्द्धन मार्फत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने दिशामा संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक मुक्ति पौडेल अधिकृत सातौँ राप्ती नगरपालिका चितवन)