प्रेम शर्मा

Advertisement 1

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका गर्न खडा गरिएको कर्मचारीतन्त्रको नियमनका लागि बनाईएको निजामती सेवा ऐन कति सामयिक छ, कति ब्यबहारिक छ भन्ने प्रश्न समय संगै उठ्नु जति स्वभाविक छ र यी विषयहरू कति सम्वोधन भएका छन् त्यसको खोजी हुनु पनि त्यत्तिकै जरूरी छ। नेपालको निजामती सेवाको ईतिहांस हेर्दै जादा यो विषयलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास २०१३ सालबाट शुरू भएको पाईन्छ। तत्कालीन समयमा बुच कमिसन लगायतका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर भारतीय निजामती सेवाको पृष्ठभूमिमा तयार भएको निजामती सेवाले त्यस बेलाको आवश्यकतालाई के कति सम्वोधन गर्न सक्यो त्यो गौण विषय हो तर पनि निजामती सेवाको ईतिहांसमा सो ऐन एउटा जगको रूपमा खडा भएको मान्न सकिन्छ।

नेपालमा निजी क्षेत्र उन्नत नभै सकेको अवस्थामा बढ्दो वेरोजगारीको जिम्मा सरकारी क्षेत्रले लिनु पर्ने अवस्थामा बनेको निजामती सेवा ऐनले मुलुकमा वर्षेनी थपिने युवा शक्तिलाइ रोजगारी प्रदान गर्नु पर्ने स्थिति थियो। देशमा हुदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे अनुरूप यो क्षेत्र समेत रोजगारीको लागि तयार भै रहेको वर्तमान अवस्थामा सरकार पुरानै रवैयामा भुलेर बस्न मिल्ने देखिदैन। अहिले सेवाको गुणस्तर र जनशक्तिको हिसावले रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार क्रमशः खुकुलो हुदै गएको छ। मुलुकमा वर्षेनी थपिने गुणस्तरीय जन शक्ति सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गराएर सरकारबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप सरल र सेवाग्राही मुखी बनाउन सरकारलाई थप चुनौती सृजना भएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यमान निजामती ऐन, नियमलाई समसामयीक बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प सरकार संग देखिदैन। नेपालमा हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक शासन ब्यबस्था छ। यस पद्दतिको संविधान बनेको झण्डै दशक पुगी सक्दा पनि निजामती सेवालाई सन्चालन गर्न पुरानै निजामती ऐनलाई प्रयोगमा ल्याईएको छ। यसको अर्थ नयां राजनीतिक अवधारणा वमोजिमको सेवा प्रदान गर्न सोही वमोजिमको संघीय निजामती सेवा ऐन दिन त्यस यता बनेका सरकारहरू चुकेका छन्। यो परिस्थिति अझै कति समय रहन्छ भन्ने टुंगो छैन। यस्तो परिस्थितिमा सरकारी सेवा प्रदायक ऐनको समसामयीकताको मूल्यांकन गर्न हतारो हुन्छ होला तै पनि हाल संचालनमा रहेको निजामती सेवा ऐनलाई आधार मानेर प्रतीक्षारत कानूनी ब्यबस्थालाई समसामयीक बनाउने तर्फ केही सुझाव पस्कने जमर्को गर्न चाहन्छु।

Advertisement 2

निजामती सेवा भन्नाले सेना, न्याय र राजनीतिक बाहेकका पदलाई बुझाउछ र यसको नियुक्ति विशुद्ध योग्यताका आधारमा हुन्छ। यसमा हुने नियुक्ति, बढुवा, सरूवा एवं अवकाशका ब्यबस्थाहरू निश्चित कानून द्वारा निर्धारित गरिएका हुन्छन्।अर्थात यो राजनीति भन्दा बिलकूल फरक क्षेत्र हो जसमा हुने सबै गतिविधिमा राजनीतिक छाया पर्नु हुदैन भन्ने मान्यता यो सेवाले राखेको हुन्छ। तर हाम्रो देशको निजामती सेवालाई समेत राजनीतिक क्षेत्रले अतिक्रमण गरेको पाईन्छ जसले गर्दा यो सेवा आफूलाई कानून द्वारा सुम्पिएको कर्तब्यबाट बेलाबेलामा विचलित हुन पुगेको पाईन्छ। सरकारहरू फेरबदल भै रहने र यो सेवाले निरन्तरता पाई रहने हुदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ तर ब्यबहारमा सरकारको गोटी भएको छ यो सेवा। त्यसैले यसलाई राजनीतिक अतिक्रमणबाट जोगाउन जरूरी देखिन्छ। निजामती सेवामा गरिदै आएको छनौट प्रकृयालाई पनि समसामयीक बनाएर बृत्ति विकास संग आवद्ध गर्न जरूरी छ। यसमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिको क्षमता नेपाल भित्र सीमित भएर पुग्दैन। सरकारको कार्यक्षेत्र जनता संग मात्र नजोडिएर विश्वबयापी हुन पुगेको सन्दर्भमा जनतालाई छिटो छरीतो र गुण स्तरीय सेवा प्रदानमा सक्षम हुनुका अतिरिक्त प्रविधिमैत्री जन शक्ति छनौट गर्ने विषय बस्तुले पनि स्थान पाउन सक्नु पर्छ। निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा नीतिगत तहमा यूवाहरूको प्रवेशलाई सहज गराउन र निजी क्षेत्रको जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नका लागि रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदमा रिक्त पदको १०% पदमा खुल्ला तवरबाट पद पूर्ति गर्ने ब्यबस्था केही दशक यता गरिदै आएको छ। विना अध्ययन हचुवाको रूपमा गरिएको यो ब्यबस्थाले सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेको छैन।

बरू यसरी नियुक्त हुने पदहरूमा निजामती सेवा मै कार्यरत अनुभव र परिपक्वता विनाका कर्मचारी नै उपल्लो तहमा प्रवेश पाउने परिपाटीले नै निरन्तरता पाएको छ जुन उपयोगी सावित भएन। श्रम बजारको बिकल्प नहुदा निजामती क्षेत्रलाई एक सुरक्षित र ईज्जत भएको क्षेत्र मानिन्थ्यो तर अहिले स्थिति फरक छ। वर्तमान समयमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र र निजी क्षेत्र समेत रोजगारी दिन सक्षम भै सकेका छन् र सरकारी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको तुलनामा निजी क्षेत्रहरूले दिने सेवा सुविधा राम्रो हुदै गएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई दिईदै आएको पेन्सन सुविधालाई पनि योगदानमा आधारित बनाईएको छ। यस्तै अभिप्रेरणाका बिभिन्न साधनहरू थप गर्न सरकारी क्षेत्र असक्षम हुदै गएकोले दक्ष जनशक्तिको गन्तब्य निजी र वैदेशिक रोजगारी तर्फ अभिप्रेरित भै रहेको सन्दर्भमा निजामती क्षेत्र क्रमश: कमजोर हुदै गएको पाईन्छ। निजामती क्षेत्रमा प्रवेश हुनेहरू ५८ वर्ष पुगे पछि अनिवार्य रूपमा सेवाबाट अवकाश हुनु पर्ने बाध्यता छ जुन ब्यबस्था निजामती ऐनको आरम्भबाटै छ तर हाल हाम्रो औषत आयु नै ६५ वर्ष भन्दा माथि भएको सन्दर्भमा यो अनिवार्य अवकाशको उमेर कम्तिमा ६५ वर्ष बनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसो त अहिले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अवकाशको उमेर ६५ वर्ष नै राखिएको छ। यसरी एउटै राज्यमा काम गर्नेहरू बीच पनि अवकाशको उमेरमा भिन्नता बनाएर संविधानले दिएको समानताको हक बाट बन्चित गर्ने काम भएको छ।

नेपालको निजामती सेवा समावेशी बनाउन विभिन्न आरक्षणका उपायहरू अबलम्बन गरिएका छन् जुन स्वागत योग्य छ तर यो विषमता हटाउन विद्यमान आरक्षण पद्दतिलाई निरन्तरता नदिएर उनीहरूलाई नै सक्षम बनाउने तिर सोच्नु जरूरी हुन्छ। लामो समय सम्म दिईने आरक्षण ब्यबस्थाले निजामती सेवालाई प्रतिस्पर्धी हैन थप कमजोर बनाउछ। त्यसै गरी हाम्रो देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्ना कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन मन्त्रालयको संख्या अनावश्यक रूपले बढाउने चलन रहेको छ। आर्थिक मितब्ययीताको हिसावले यो काम अख्तियारको दुरूपयोग नै हो। यसर्थ हाम्रो देशमा बढीमा १५ मन्त्रालय मात्र राखेर मितब्ययी तवरले दैनिक प्रशासन संचालन गर्न सकिन्छ। राजनीतिलाई पेशा बनाउदै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने यस्ता सरकार प्रमुख उपर भ्रष्टाचार जन्य कसूरमा कारवाही हुने कानूनी ब्यबस्था गर्नु पर्छ। कर्मचारीको वृत्ति विकासमा निजले गरेको कार्य सम्पादनको ठूलो भूमिका रहन्छ तर हाम्रो कार्यसम्पादन मूल्यांकन ब्यबस्थाका असंख्य खरावीले गर्दा कर्मचारीको मूल्यांकन सही रूपमा भएको पाईदैन। यस्तो अपारदर्शी ब्यबस्थाको लाभ अवसरवादी र भ्रष्ट कर्मचारीले लिई रहेकाछन्।यसर्थ कार्यसम्पादनका हालको ब्यबस्थालाई वस्तुगत बनाएर सेवा ग्राहीहरूबाट मूल्यांकन गरिने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ। यसो गर्दा हाम्रा सेवा ग्राहीहरूमा यो मूल्यांकन गर्ने क्षमताका बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ तर यसलाई सन्तुष्ठीको मापदण्डमा राखेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने स्थायी सरकारको नामधारी निजामती सेवा क्रमशः जुम्सो हुदै गएको छ। यसको अनुहारले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुदा यसको अनुहारमा चमक ल्याउने काम सरकारको पनि हो। कुनै पनि देशको सरकारको मूल्यांकन दूर दराजमा रहेको निजामती कर्मचारीको काम गराईले गर्ने हुदा यस तर्फ सरकार र स्वयं कर्मचारी समेत उच्च मनोवलका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण यो क्षेत्रमा हुनु पर्छ।

-(लेखक शर्मा पूर्व प्रशासक हुन ।)