वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोबीच छलफल भएको छ ।

Advertisement 1

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा सहमति प्राप्त हुन नसक्दा जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जामन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे । अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजनामा समस्या देखिएको र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमति पाउन नसक्दा आयोजनाको लागत बढेको तथा समय बढ्न जाँदा राष्ट्रिय रुपमा नै जटिलता पैदा भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो ।

मन्त्री बस्नेतले समस्या मात्रै देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै तत्काल निरुपणको उपाय खोजिदिन वन मन्त्रालय र सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गरे । “यो ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन, राष्ट्रिय समस्या हो । कानुनी रुपमा नै समाधान गर्नुपर्ने भए कानुनमा सुधार गरौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान हुने भए मन्त्रिपरिषद्मा लैजाऔँ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “व्यावहारिक रुपमा मिलाउन सकिने अवस्था भए तल नै मिलाऔँ । तर लामो समयसम्म आयोजना अल्झाएर राख्दा मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । यसलाई विशेष ख्याल गरौँ ।”

Advertisement 2

आफूले पनि विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेको दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री बस्नेतले हरित ऊर्जा उत्पादनमा बढवा दिनका लागि पनि यस मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई केही सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटानको अनुमति नपाउने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा नै थप बिजुली ल्याउन नसकिने अवस्थाको सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइदिन आग्रह गरे ।

मन्त्री बस्नेतले कानुनको दफा मात्रै समात्ने प्रवृत्ति बढेको, कर्मचारीतन्त्रले फुकाउन सक्ने कतिपय विषयमा समेत निर्णय हुन नसक्दा पूर्वाधारका आयोजनामा समस्या पैदा भएको स्पष्ट पारे ।

अधिकांश प्रसारण लाइनमा समस्या देखिएको र अब त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउनै नसकिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसलाई राष्ट्रिय दायित्व ठानेर समाधानको प्रयास गर्न वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । मन्त्री बस्नेतले समस्या लामो समयसम्म राख्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनका कारण समग्र कर्णाली प्रदेश नै अँध्यारो हुने अवस्था आएकाले तत्काल अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरे । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्न नपाएका कारण एक सय ३२ केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, कोशी करिडोर, मस्र्याङदी करिडारेलगायतका आयोजनामा पनि वनकै कारण समस्या पैदा भएको छ । यसैगरी, तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जटिलता पैदा भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा समस्या देखिएको छ ।

सो अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सरकारकोतर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वका भएकाले असाध्यै रुढीवादी तरिकाले सोच्न नहुने उल्लेख गरे ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार स्तम्भका रुपमा लिइएकाले पनि यसमा सहजीकरण गर्नु हामी सबैको दायित्व भएकाले सोहीअनुसार व्यवहार गर्न मातहतका सबै अधिकारीलाई मन्त्री महतोले निर्देशन दिए । वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात गर्न मन्त्री महत्तोले आग्रह गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपकुमार खरालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मातहतका आयोजना वन मन्त्रालयको समेत आयोजना भएकाले आवश्यक सहयोग, समन्वय हुने बताए । उनले विदेशी स्टिलका पोल छाडेर स्वदेशी वनको पोल प्रयोग गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समयमा निर्णय हुन नसक्दा अधिकांश आयोजना चपेटामा परेकाले समय र लागत दुवै बढेको बताए । उनले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइदिन र आफ्नै समस्या हो भन्ने ठानेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरषण विभागका महानिर्देशक डासिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना, वन तथा भुःसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेलगायतको उपस्थिति थियो ।