कर्जा सुरक्षा कोषले अर्थतन्त्रको कुचक्र चिर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि देखिएका अप्ठेराहरु सरकारले हटाउँदै गएको बताएका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्रोत पनि अहिले जुटेकाले समस्या समाधान हुँदै जाने दाबी गरे ।
Advertisement 1
‘समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले फेसिलेट गर्ने काममा कमी हुन दिने छैन, सरकारले अप्ठ्यारा हटाउँदै जानेछ, कतिपय हटिसकेका छन्’ उनले भने । हाल पर्यटक आगमन बढिरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा विप्रेषण बढिरहेकाले अर्थतन्त्रमा स्रोतको उपलब्धता भए पनि चलायमान हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । ‘हातमा परेको पैसा कहाँ के गर्ने भन्ने असुरक्षाका कुरा व्यापक प्रवाह भइरहेको छ । खत्तम छ( अर्थतन्त्र, अहिले खर्च गर्न ठीक समय होइन, लगानी नगरौं, बैंकहरुले लगानी नगरुन्, पैसा थुपारुन् भन्ने जुन नकरात्मक सर्कुलर छ, त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ’ महतले भने ।
यस्तै कोषका अध्यक्ष राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले पशुधन सुरक्षण, वैदेशिक रोजगार, सहुलियतपूर्ण कर्जा, गरिबी निवारण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानीलाई संरक्षणमुखी कार्यक्रमसहित प्रोत्साहित गर्दै आएको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कोषलाई अझ सवल, सक्षम र अधिकारसम्पन्न तुल्याउनुपर्ने धाराणा व्यक्त गरे ।
Advertisement 2
कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले वित्तीय स्थायित्व, गरिबी निवारण, स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलताको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरी देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आएको अर्धनियामक र रक्षाकवच निकायका रूपमा त्रियाशील कोषले नेपाली बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा स्टार्टअप कर्जा, सूचना प्रविधि कर्जा, हरित कर्जालगायतका नयाँ क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्न लागेको जानकारी दिए ।
साना निक्षेपकर्ता र कर्जादाताको सम्पत्ति र दायित्वको सुरक्षण गरी वित्तीय सुरक्षा र स्थायित्व प्रदान गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ५० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राजस्व सचिव अध्यक्ष हुने सो कोषमा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका कम्तीमा प्रथम श्रेणीका अधिकृत सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था छ । विसंं २०३१ मा स्थापना भएको सो कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
Advertisement 3
समारोहमा कोषमा २५ वर्ष सेवा गर्ने कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक, उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंशापत्र र खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा विजयी कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी कोषद्वारा प्रकाशित सञ्जीवनी नामक स्मारिका पनि सार्वजनिक भएको थियो ।