नेपाली नागरिकता ऐन वमोजिम प्रदान गरिदै आएको नागरिकताका किसिममा अर्को एउटा किसिम पनि थप भएको छ, त्यो हो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता। नेपालको संविधानको धारा १४ मा यो किसिमको नागरिकताको विषयमा उल्लेख भएको छ ।यसमा उल्लेख भए बमोजिम बिदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र वाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा बंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनिएको छ। यो वमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न संघीय कानून र तत्सम्बन्धी नियमावली समेत बनी सकेको अवस्था छ। त्यसैले निकै लामो समय देखि प्रतीक्षारत यो ब्यबस्था अब कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको छ।

Advertisement 1

यसको आवश्यकता किन पर्यो ?

वाध्यताले विदेशिनु परेका नेपालीलाई देश निर्माणमा सहभागी गराउन राज्यले चाही रहेको थियो तर ती नेपाली जसले विदेशको नागरिकता लिएका थिए, तिनीहरूबाट राज्यले सहयोग लिन सहज थिएन । किनभने अध्यागमन सम्बन्धी कानूनी जटिलता आउन सक्थ्यो। हुन त अहिले पनि त्यो जटिलता फुकी सकेको त छैन तर पनि यसको ब्यबस्था क्रमशः हुने नै छ। हाल विश्वको कुना कुनामा बसेका नेपालीहरूलाई देश विकासमा सहभागी गराउन आवश्यक छ। किनभने वैदेशिक सहयोग स्वार्थमा आधारित हुन्छ। सहयोग दाताको स्वार्थ पूर्ति नहुदा त्यस्तो सहयोग कुनै पनि बेला रोकिन सक्छ। विदेशीहरूले यस्ता सहयोग मार्फत सहयोग माग्ने देशलाई नियन्त्रण गरेका हुन्छन्। त्यसैले स्वार्थमा आधारित यस्ता सहयोगले औपनिवेशिकताको आधार खडा गर्छन्।

Advertisement 2

बिभिन्न समयमा बिदेशिएका अधिकांश नेपालीहरूले मेहनत गरेर साधन श्रोत जम्मा गरेका पनि छन्। उनीहरूले आफू बसेकै देशमा ठूला ठूला लगानी गरेर त्यो देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएका पनि छन्। त्यस किसिमका नेपालीहरू गैर आवासीय नेपाली नामको संगठनमा आवद्ध भएर सतहमा देखा पनि परिसकेका छन्। यिनीहरू आफ्नो लगानी बढाउन खोजी रहेका छन्। यदि उनीहरूले गर्ने लगानी आफ्नो मातृभूमि तर्फ डाईभर्ट गर्न सकियो भने देशमा लगानीको समस्या पर्ने देखिदैन। यस अर्थमा यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐन उपयोगी हुन सक्छ तर यसको लागि हाल प्रयोगमा भएका ऐन कानूनहरूलाई संशोधन गरेर थप लगानी मैत्री बनाउन जरूरी हुन्छ र सरकारी काम कारबाहीलाई थप पारदर्शी बनाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता गरिने कुरा ढुक्क पार्नु पर्ने हुन्छ। यदि यसो गर्न सकिएन भने हाल विद्यमान रहेको भीसा शुल्क मिनाहा गर्ने काममा मात्र यो नागरिकता सीमित हुन्छ।

यो नागरिकता कसरी लिन सकिन्छ ?

यो नागिरकता लिनका लागि आफू बसेको देशको राजदूताबास वा सम्बन्धित महाबाणिज्य दूताबास वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेपाल नागरिकता नियमावलीमा उल्लिखित अनुसूची वमोजिमको निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ। निबेदन दिदा हाल बसेको देशको राहदानीको नक्कल, आफ्नो नागरिकता भए सो नागरिकता र त्यो त्याग गर्ने निवेदन, आफ्नो बाबु वा आमाको नागरिकता, बाजे वा बज्यैको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै पेश गर्नु पर्ने छ र त्यस संगै आवेदकले शपथ लिनु पर्ने ब्यबस्था पनि त्यसमा गरिएको छ। यो नागरिकता प्राप्त गरे पछि निजले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउन सक्ने भनिएको छ। तर निज संग विदेशी नागरिकता रहेको कारण निजले राजनीतिक अधिकार भने नपाउने देखिन्छ। यसको अर्थ नेपालको निर्वाचनमा सहभागी हुन वा मतदान गर्न यस्ता नागरिकले पाउने छैनन्।

किन अझै पनि सन्तुष्ठी छैनन् त गैर आवासीय नेपालीहरू ?

पहिलो कुरा त सार्क कन्ट्री बाहेक भनिएकोमा किन विभेद भन्ने प्रश्न उठेको छ। सार्क संगठनमा रहेका आठबटा देशमा रहने गैर आवासीय नागरिकलाई पृथक गरेकोमा त्यो क्षेत्रका नेपालीहरूमा असन्तुष्ठी देखिएको छ। किनभने त्यहा बस्ने प्रायः नेपालीहरू संग पनि त्यहीको नागरिकता हुन सक्छ र उनीहरू गैर आवासीय नेपाली नै हुन भने उनीहरूले किन नपाउने हो सो नागरिकता भन्ने खास कारण विधायकहरूले दिन सकेका छैनन्। अर्को महत्वपूर्ण माग भनेको एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली हुनु पर्छ भन्ने छ। हामी बंशजका नाताले नेपाली हौ र यो कायम राख्न चाहन्छौ भन्ने माग पनि गैर आवासीय नेपालीको छ। यस तर्फ पनि विधायकले जवाफ दिनु पर्ने तर्क यिनीहरूको छ।

यसै सन्दर्भमा संबोधन हुन नसकेको अर्को कुरा के छ भने विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार प्रदान गर्न सक्ने विधायकहरूले नेपालको संविधानको धारा २९१ को उपधारा (१)को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको ब्यबस्थालाई आधार बनाएर गरिने नियुक्तिहरूमा किन संकीर्णता देखाएका होलान् ? जब कि उनीहरू संग राजनीतिक अधिकार समेत कायम रहेको पाईन्छ र विद्युतीय मतदानको ब्यबस्था हुदा उनीहरूले मतदान समेत गर्न पाउछन् विदेशबाट। यस तर्फ पनि विधायकको दृष्टि पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्त्यमा, नेपालको हरेक पक्षको विकासमा नेपाल भित्र रहेका नेपाली हुन वा सीमा बाहिर रहेका नेपाली हुन दुबैको जिम्मेबारी उत्तिकै हुन्छ। विवशता वा वाध्यताले विदेशिएकै कारणले आफ्नो जन्म भूमि प्रतिको दायित्वबाट कुनै पनि गैर आवासीय नेपाली पन्छिन मिल्दैन। नेपाल भनेको आफ्नो मातृभूमि हो, आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्म भूमिमा केही फरक हुदैन। भनिएको पनि छ कि जननि, जन्मभूमिश्चः स्वर्गादऽपि गरियसी । देशको समस्या देश भित्र रहने नेपालीको मात्र हो, यसको समाधान उनीहरूले मात्र गर्नु पर्छ भन्ने संकीर्णता बाट माथि उठेर के विदेश के स्वदेश जहा बसे पनि नेपाल हाम्रो साझा मातृभूमि हो, जुन सन्तान सक्षम हुन्छ उसैले आमाको हेरचाह र स्याहार संभार गर्ने हो भन्ने भनाईलाई सार्थक बनाउन गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ब्यबस्था सक्षम हुन सकोस् ,शुभकामना छ।