नेपालीहरू बेलाबेला द्वन्द भन्ने शब्द संग साक्षात्कार गरिरहेका हुन्छन्। कहिले राणा शासनका विरूद्ध, कहिले पन्चायतका विरूद्ध, कहिले बहुदलका बिरूद्ध तर यस पटक हुदै गरेको द्वन्द भने सरकारी रवैयाले सृजना गरेको असन्तुष्ठी संग सम्बन्धित देखिन्छ। वर्तमान राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तामा जानका लागि जनताहरू उत्तेजित हुने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्छन् , अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यी दलहरूले ब्यबहारिक भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि जे जस्तो पनि बोलिदिन्छन् तर सत्तामा पुगी सके पछि ती कार्यक्रम पूरा हुन सक्दैनन् र जनतामा असन्तुष्ठी पैदा हुन्छ। यस्तै असन्तुष्ठीहरू आन्दोलनका कारण बन्न पुग्छन्। नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान बनेको पनि एक दशक पुग्नै लाग्यो। यही संविधान बमोजिम २ पटक विधायकहरू चुन्ने काम पनि भयो तर यो संविधान बमोजिम बन्नु पर्ने अधिकांश कानूनहरू बन्न सकेका छैनन्। यसको अर्थ संविधानको मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा संवोधन गर्ने कानूनको परिपूर्ति भै रहेको छैन।

Advertisement 1

उदाहरणको लागि जनताको घर दैलोमा सेवा पुर्याउने माध्यमको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, जनतालाई साक्षर र शिक्षित बनाउने ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता ऐनहरू बनाउन हाम्रा विधायकहरू सफल र सक्षम भएको पाईएन। आन्दोलन गरेर सरकारमा गएका केही दलहरूमा आन्दोलनको धंगधंगीले अझै छोडेको छैन, सरकार प्रमुख भै टोपलेका ब्यक्ति नै बर्षाद् सकिए संगै आन्दोलनमा जाने धम्की दिई रहेका छन्। कोशी प्रदेशको सल्टिई सकेको नामाकरणको विवादलाई पहिचानको नाममा त्यहाका आदिवासी जनजातीहरू आन्दोलित बनाउने काम भै रहेको छ। त्यति मात्र नभएर सनातनी र क्रिश्चियन बीच द्वन्द बढाउने काम प्रति त्यो क्षेत्रका गतिविधि अगाडि बढेका छन्। कतै जातीय र साम्प्रदायीक द्वन्द बढ्दै जान्छ कि भन्ने स्थितिमा धरान पुगेको छ। उदार स्वास्थ्य नीतिको सन्दर्भमा स्वास्थ्यको गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा स्वास्थ्य सेवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। यसैको परिणाम स्वरूप हस्पिटलमा गएर ढुक्क हुने अवस्था छैन। यसका कारण आउने परिणामले अस्पताल क्षेत्रलाई रणभूमिमा परिणत गरी रहेको छ र जसबाट स्वास्थ सेवा अवरूद्ध हुन पुगेको छ। चिकित्सकहरू आन्दोलित छन्।

त्यस्तै हाम्रा शिक्षालयहरू राजनीतिका ब्याडहरू भएका छन्। हाम्रा कतिपय शिक्षकहरू राजनीतिक दलका पदाधिकारी नै छन्। अध्यापन शिक्षकको दोश्रो पेशाको रूपमा छ, पहिलो पेशा राजनीति भएको छ गुरू वर्गको । शिक्षाको गुणस्तर हेर्ने हो भने लोक सेवा आयोग, न्याय सेवा आयोगका परीक्षाको नतिजा झण्डै शून्यमा पुग्न थालेको छ। परीक्षामा चीट नचोर्ने हो भने अधिकांश परीक्षा केन्द्रहरूको नतिजा शून्य हुन पुग्छन् । यस्तो अबस्थामा सरकारले सुधार गर्ने प्रयास सम्म गरेको छैन। संविधान बनेको झण्डै दशक पछि एउटा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास के गरेको थियो हाम्रा शिक्षक साथीहरूले ट्रेड यूनीयनको नाममा आन्दोल थाली सकेका छन्। त्यस्तै निजामती कर्मचारीहरूले पनि कुन दिनबाट आन्दोलनको शुरूवात गर्ने हुन टुंगो छैन। त्यसै गरी सरकारले आफ्नो आयू लम्याउन नाना थरी फाईलहरू खोलेको नाटक गर्छ, सो केसमा समातिनु पर्ने मान्छेहरूका कारण सत्ता ढल्ने सम्भावना बढ्छ र अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउदै सरकारबाट नै मुद्दाहरू कमजोर बनाईन्छ।

Advertisement 2

सरकारबाट भए गरेका कतिपय कामहरु न्यायीक निरूपणका लागि अदालत गएर उल्टिएका उदाहरणहरू प्रसस्तै भेटिन्छन्।यो परिस्थिले सरकारले जनताको विश्वास गुमाउदै गएको छ।यस्तो परिस्थिति आखा अगाडि हुदाहुदै पनि सरकार मूक दर्शक भएर बसेको छ। राजनीतिक दलहरू तमासे भएर एकले अर्कोलाई आलोचना गरेर बसेका छन्। देशमा कुनै पार्टी जिम्मेवार देखिएका छैनन्।यो वातावरणलाई दुरूपयोग गर्दै कुनै पनि बेला अनियन्त्रित भिड जम्मा नहोला भन्न सकिदैन। यही वातावरणले आन्दोलनको रूप लिएर कुनै राजनीतिक परिवर्तन गर्यो भने अन्यथा नमाने हुन्छ।