विषय प्रवेश
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय लगायत समग्र विकासको लागि उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको आर्दशतम र महत्वम रूपमा बाँडफाँड गरी अपेक्षित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न अधिकार प्राप्त निकायबाट तर्जुमा र स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लगिने पूर्व निर्धारित खाका वा दस्ताबेज नै विकास योजना हो ।अर्थात मुलुकको समग्र विकासको लागि दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, क्षेत्रगत, विषयगत लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, कार्यक्रम र अपेक्षित प्रतिफल समेटिएको पूर्व निर्धारित दस्ताबेज जसले उत्पादनका साधनहरूलाई कम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रबाट बढी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा र कम उत्पादनशील क्षेत्रबाट बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी अधिकतम प्रतिफलको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

Advertisement 1

योजनाको परिचय
सीमित श्रोत र साधनको विवेकशील उपयोग गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने समयवद्ध क्रियाकलाप नै योजना हो । आवधिक योजनालाई राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय विकास लक्ष्यहरूको स्वरूपलाई भौतिक तथा मानवीय साधनको परिचालनद्वारा आशातीत उद्देश्य पुरा गर्ने कार्य प्रणालीको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । योजनो राज्यको बहु–आयामिक तथा बृहत्तर उद्धेश्यहरुलाई कुशल संयोजन तथा बलियो सामञ्जस्य कायम गरी समग्र राज्य विकासको कार्यहरूलाई गति दिने सरकारको आधिकारिक प्रतिबद्धता पत्र वा घोषणा पत्र हो । योजना मूलतः जनताका आकाङ्क्क्षा एवं मागलाई राजनीतिक मूल्य एवं मान्यता र प्रशासनिक कौशल एवं दक्षता प्रयोग गरी तयार पारिएको राज्य विकासको समग्र खाका हो । योजना, गरिबी न्यनीकरणको साधन, रोजगारी श्रृजनाको माध्यम,सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको औंजार हो । निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि निर्धारित समयमा साधन स्रोतको संयोजन गर्दै सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको समग्र रूप नै योजना हो ।राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७० मा उल्लेख भए अनुसार, भविष्यमा गरिने कार्यहरूको रूपरेखालाई योजना भनिन्छ ।भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यको रूपरेखाका सम्बन्धमा पहिले नै गरिने निर्णयको प्रक्रिया योजना हो । निश्चित लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्ने ‘प्रोग्राम अफ् एक्शन्’ योजना हो । यसमा के गर्ने ? कसले गर्ने ? कहिले गर्ने ? के का लागि गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कति श्रोत र साधनमा गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफको श्रृंखला हुन्छ ।

योजना तर्जुमाका आधारहरू ः
योजना तर्जुमाका आधारहरूमा राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू,सरकार तथा सत्तासीन राजनैतिक दलका प्रतिबद्धता,देशको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अवस्था,दातृ राष्ट्र र निकायको प्राथमिकता र प्रभाव,विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क र सूचनाहरू,संवैधानिक निकाय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिवेदनहरू, जनताको चाहना, माग र आवश्यकता,अन्तरिम श्रोत साधन परिचालनको स्थिति,वैदेशिक श्रोत र लगानी,राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति, विभिन्न सर्भेक्षणहरु ऋादि

Advertisement 2

नेपालमा योजना तर्जुमाका समस्याहरू ः
नेपालमा योजना तर्जुमाका समस्याहरूमा योजना तर्जुमामा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा ध्यान नदिइनु,राजनैतिक हस्तक्षेप, दाताको दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय हावाको आधारमा योजना तर्जुमा गरिनु, वैदेशिक सहायतामा अत्यधिक निर्भरता, स्थानीय श्रोत साधन, सीप परिचालनमा उदासिनता रहनु,‘टप डाउन एप्रोच’ मा योजनाहरू तर्जुमा गरिनु,महात्वाकांक्षी उद्देश्य राखिनु, योजनाका ‘टप डाउन एप्रोच’को रूपमा रहनु,योजना तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित (डिमान्ड ड्राइभन) हुनुको सट्टा पूर्तिमा आधारित (सप्लाई ड्राइभन) हुनु,प्राथमिकीकरणमा अन्यौलता तथा नीतिगत अस्थिरता देखिनु , योजना तजुमाका आवश्यक चरणहरू पुरा नगर्ने प्रवृत्ति रहनु, समस्याको पहिचान गरिए तापनि समस्याको जडको पहिचान सामान्यतया नगरिनु।

योजना तर्जुमाका समस्या समाधानका लागि सुझावहरू ः
मागमा आधारित (डिमान्ड ड्राइभन) योजना तर्जुमामा जोड दिने,सबै क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुको सट्टा नेपालको तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसलाई केन्द्रमा राखी अन्य नीति, कार्यक्रम तयार गर्ने जस्तो नेपालले कृषि, पर्यटन वा व्यापार कुन क्षेत्रमा बढी लाभ लिन सक्दछ, त्यसको विस्तृत अध्ययन गरी पहिचान गर्ने अनि उक्त लक्ष्य हासिल हुन सहयोग पुग्ने गरी नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्ने ,योजना तर्जुमा कर्तालाई योजनाको परिणामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ,योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा संलग्न हुने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सीप, क्षमता तथा दक्षता अभिबृद्धि गर्न तालिम, अध्ययन अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्ने,राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताको आधारमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ,योजना तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरूलाई अविवार्य रूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्ने,स्थानीय श्रोत साधन, सीप परिचालनमा जोड दिने ,योजनाको प्रभावकारी अनुगमनको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षणलाई प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, योजना र नीति, नीति र कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेट बिच सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ,सम्बन्धित निकायहरू बिच प्रभावकारी समन्वय हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने ,आर्थिक एवं भौतिक स्रोत साधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने,यथार्थ सूचना तथा तथ्याङ्कको प्रयोगमा जोड दिने ,प्रभावकारी तथा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने ।

योजनाको आवश्यकता ः
सामान्यतया योजनाको आवश्यकता विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न,मुलुकमा विद्यमान गहिरो प्रादेशिक असमानता र बढ्दो बेरोजगारी जस्ता गम्भीर समस्याहरू सम्बोधन गर्न ,वैदेशिक सहायताको राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्न ,द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता आधारभूत सामाजिक आवश्यकता सरकारको संलग्नता विना र विना कुनै योजना पुरा गर्न नसकिने भएकोले तिनलाई पुरा गर्न ,हाल विकसित भएको समावेशी विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारी यसको सुनिश्चितता गर्न,सन्तुलित र समावेशी विकास गर्न ,सीमित श्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न , बजार अर्थव्यवस्थाको असफलतालाई सुधार्न, विकासका साझेदारहरूबिच संयोजन गरी तिनका कार्यक्षेत्र निश्चित गर्न ,द्वन्द्व पछिको अवस्थामा विकास निर्माणको कार्य गर्न ,सामाजिक न्याय कायम गर्न , द्रुत आर्थिक विकास गर्न ,जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्न ,वैदेशिक सहायता आकर्षित गर्न तथा कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न ,अन्तर क्षेत्रगत समन्वय कायम गर्न , गरिबी घटाउन ,लोक कल्याणकारी राज्यको आदर्श प्राप्त गर्न ,आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ,भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलित हुने गरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रहेको छ ।

आवधिक योजनाको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि
विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा योजनाबद्ध विकासको आरम्भ साम्यवादी विचारधारा शिरोधार्य गरेको तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट भएको भन्ने मान्यता छ । सीमित श्रोत साधनको कुशल उपयोग गरी अधिकतम नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ, भन्ने मूल मान्यतामा अडिएर सर्वप्रथम तत्कालीन सोभियत सङ्घले आवधिक योजनाको शुरुवात ग¥यो । सन् १९२८–०२९ तिर सुरु गरेको उक्त योजना तत्कालीन सोभियत सङ्घको लागि वरदान साबित भयो भन्ने मान्यताले हालसम्म राम्रो समर्थन पाएको छ । यसो भनिनुको पछाडिको मूल कारण केलाई मान्ने गरिएको छ भने, तत्कालीन सोभियत सङ्घले पहिलो विकास योजना सुरु गरेको १÷२ वर्ष पश्चात् देखा परेको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले अमेरिका तथा युरोपका अधिकांश राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई ऐतिहासिक क्षति पु¥यायो । तर, सन् १९२८ मा “पापतिलेका” नामको आवधिक योजना सुरु गरेको सोभियत सघंले भने कुशलतापूर्वक आफ्नो अर्थतन्त्रमा तत्कालीन आर्थिक मन्दीको असरलाई करिब निस्प्रभावी तुल्यायो । सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू अमेरिका तथा बेलायतले क्रमशः ‘मार्सल प्लान’ तथा ‘मास्टर प्लान’ जस्ता राष्ट्रिय आवधिक योजनाको सुरुवात गरको पाइन्छ । तत्कालीन सोभियत सङ्घले अकालको ‘पापतिलेका’ नामक योजना र अमेरिकाको सुरु गरेको ‘मार्सल प्लान’ तथा तत्कालीन संयुक्त अधिराज्यले लागु गरेको ‘मास्टर प्लान’ सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न थिए ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी वि. सं १९९० पश्चात् जुद्ध शमशेरले २० बर्षे र पद्म शमशेरले १५ बर्षे योजनाको शुरुवात गरेका थिए । तर यि दुवै योजनाहरु लगु हुन सकेनन ।उनले अघि सारेको सोचले त्यति बेला मात्रै पूर्णता पायो, जब २०१३ साल असोज १ गते देखि लागु हुने गरी नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यले नेपालमा प्रथम पञ्च वर्षीय आवधिक योजनाको एकीकृत दस्ताबेज अगाडी सारे । सञ्चार र यातायातलाई मुख्य उद्देश्य वनाइएकोको प्रस्तुत आवधिक योजनाले करिब ३३ करोडको लागत अनुमान गरेको थियो । अनुमानित लागतको करिब ६५ प्रतिशत खर्च योजना अवधिमा भयो । यो आवधिक योजनालाई यसले लिएको लक्ष्यको आधारमा भन्दा पनि नेपालमाको राष्ट्रिय विकासको लागि अगाडि सारिएको पहिलो औपचारिक दस्ताबेजको रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ । करिब ७ दशकको लामो अवधिमा हामीले चौँधवटा आवधिक योजना सम्पन्न गरी सकेका छौँ ।पन्ध्रौ योजना शुरुवात धएको ४ बर्ष वितिसकेको छ । योजनाबद्ध विकासको लामो कालखण्डमा सामाजिक विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने सोच राखेको तेस्रो योजना, प्रादेशिक विकासको अवधारणा अङ्गीकार गरेको पाँचौँ योजना, जनसहभागिता, टिकाउपुर्ण विकास र उदार अर्थव्यवस्था आरम्भ गरेको योजनाको रूपमा आठौँ योजना, सुशासनको अवधारणा र गरिबी निवारणमा अग्रसरताका रूपमा नवौँ र दशौँ योजनालाई स्मरण गर्ने गरिन्छ । द्वन्दकालीन अवस्था तथा संक्रमण कालको अवधि भएका कारण दशौँ आवधिक योजना पश्चात् नेपालले लगातार चार वटा त्रिवर्षीय योजनहरु सम्पन्न ग¥यो । असहज राजनीतिक सामाजिक परिस्थितिका कारण पछिल्ला चार योजनाले अपेक्षित उत्साह दिन नसके पनि द्वन्द्व रूपान्तरण, सञ्चार, यातायात, भौतिक पूर्वाधार , शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रहरूमा मात्रात्क वृद्धि ल्याउन भने सफल भए।

नेपालको योजनाबद्ध विकासमा १५औं योजनाको समिक्षा
नेपालले झन्डै ७ दशका लामो योजनाबद्ध विकासको कालखण्डमा आ.व. २०१८ र आ.व. २०४७÷०४८ योजना विहीन वर्ष रहे । १५औं योजनाको चार बर्ष वितिसक्दा प्रजातन्त्र स्थापना कालमा २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ । रेडियोको समेत चलन नभएको तत्कालीन स्थितिको तुलनामा हाल प्रायः नेपालीको हातमा रहेको स्मार्ट फोनमा विश्व अटाएको छ । ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी १५.१ प्रतिशत,बहुआयामिक गरिवी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको उपलब्धता ह्वात्तै बढेको छ, जसको कारण मानिसको औषत आयु र जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आएको छ । पटक–पटकका राजनीतिक संघर्षस्वरू लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक विभेद, शोषण र अत्याचारलाई संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइएको छ। देशमा कलकारखानाको विकासले आर्थिक क्रियाकलामा बढोत्तरी आएको छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर औसत १४१० अमेरिकी डलर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १७५२ डलर पुगेको छ । जसमा पन्ध्रौँ योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९ दशमलव ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड महामारीको कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गएको उल्लेख छ।

कोभिड महामारीपछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना गरेको अवस्था छ। बाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३ दशमलव ८ प्रतिशत र ५ दशमलव ५ प्रतिशत रह्यो भने चौथो वर्ष २ दशमलव २ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।यसअनुरुप योजनाको पहिलो चार वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ।आधार वर्ष २०७५÷७६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव ६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव ३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६० दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो।आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा त्यस्तो योगदान क्रमश २४ दशमलव ६ प्रतिशत, १३ दशमलव प्रतिशत र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको रहेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।

१६ औं आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ। ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) को अवधारणा पत्र तयार भएको छ । नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि १६औँ योजनाको उद्देश्य रहेको छ ।

अवधारणा पत्रमा नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत् सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमता मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइने उल्लेख छ ।समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने, राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गरिने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाहृय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिने बताइएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावी आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । बजारको मागअनुरूपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ ।नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ।

‘योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइनेछ,’ स्वीकृत अवधारणा पत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन्।
‘समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ,’ अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, ‘राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ।’
उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावि आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ। त्यस्तै, बजारको मागअनुरूपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रम शक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ। अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने, मर्यादित, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने विषय पनि संरचनात्मक रूपान्तरणको रणनीतिमा राखिएको छ।

निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ। उद्यमशीलतोउन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुआती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेलगायतका विषय अवधारणा पत्रमा राखिएका छन्। त्यसैगरी सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ। मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना पनि रणनीतिमा राखिएको छ।‘सरकारका तीन वटै तहमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोगमार्फत सीपयुक्त र क्षमतावान् श्रम शक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिनेछ,’ अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्य वितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ।’

गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षाको नीति लिइने सोह्रौं आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। ‘सबै तहका शिक्षामा डिजिटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविधतायुक्त पुस्तकालयको प्रयोगको नीति लिइनेछ। माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाउनेछ भने पढ्दै, कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणालीमार्फत समन्यायिक वितरणमा नयाँ आवधिक योजनाले जोड दिएको छ। विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पु¥याउन योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, नैतिक शिक्षाको प्रवर्द्धन, युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहनलगायतका नीति लिइएको छन्।

गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको विषयलाई पनि नयाँ आवधिक योजनाको रणनीतिमा राखिएको छ। क्यान्सर तथा अंग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट स्वास्थ्योपचार पाउनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, विशिष्टीकृत तथा अतिविशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई बिमाको दायरामा ल्याइ सर्वसुलभ बनाउने कुरा अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ वातावरणमैत्री, दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारको नीति लिइएको छ। सबैका लागि सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण गरी यसलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग आबद्ध गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत व्यवस्थित, आधुनिक तथा सुरक्षित आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने, सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास तथा अतिक्रमणको अन्त्य गर्ने रणनीति लिन लागिएको कुरा उल्लेख छ।

सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षातर्फ आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछि परेको वर्ग, समुदाय र लिङ्गको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रणको विषयमा पनि अवधारणा पत्रमा राखिएको छ। ‘प्रतिस्पर्धी बजार र नियमित आपूर्ति शृङ्खलाको प्रवर्द्धन, सबै प्रकारका सिण्डिकेट प्रणाली एवं अवाञ्छित गतिविधिको अन्त्य तथा उत्पादक र उपभोक्ताबीचको तह नियमन गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको औपचारिकीकरण गरिनेछ,’ अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी बजेट विनियोजनमा कुशलता र पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धिको विषय पनि सोह्रौं योजनाको अवधारणा पत्रमा राखिएको छ। ‘उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन गरिनेछ,’ अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, ‘उपलब्ध वैदेशिक सहायताको ग्रहणशीलता र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनलाई लागत र लाभ विश्लेषणका आधारमा सम्भाव्य आयोजनामा मात्र केन्द्रित गरिने कुरा उल्लेख छ।’

आयोजना सुशासनमा जोड दिने र सबै किसिमका पूर्वतयारी सम्पन्न भई आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ । वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासका क्षेत्रमा वातावरणलाई असर नपर्ने वा न्यून असर पर्ने गरी मात्रै विकास निर्माणका काम गरिने उल्लेख छ। परम्परागत तथा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गरिने नीति नयाँ आवधिक योजनाले लिनेछ।सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सामाजिक सेवा प्रवाह नयाँ आवधिक योजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण रणनीति हो। ‘सहज पहुँच र सरल प्रक्रियासहितको प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबलसहित काममा अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्रका लागि जोड दिइन, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै उपायको कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण र गुनासो शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ।’

विसं २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने १६ औँ आवधिक योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, पन्ध्रौं योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति (एलडिसी ग्रायुएसन स्ट्राटेजी), दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने आयोगले जनाएको छ।अवधारणा पत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरणको विषय समावेश गरिएको छ। जसमा प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व रहेको छ। साथमा राजस्वको आधार दायरा विस्तार, अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन, मौद्रिक नीतिको अवलम्बनका गर्ने उल्लेख छ। तर यी विषयहरु १५ औं अवधारणा पत्रमा समावेश भएकै विषय हुन्।उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि अन्तर्गत भने स्रोत साधनको प्रभावी आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ। दिगो पूर्वाधार, नवप्रवर्तक उद्योगलाई प्रोत्साहनका विषयहरु समेत समावेश गरिएको छ। यी विषयहरु पनि विगतकै हुन्।अवधारणा पत्रमा विगतको समीक्षा पनि गरिएको छ। १५ औं योजना अझै १ वर्ष बाँकी छ। ४ वर्षे समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी योजना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागलाई दिएको थियो।पन्ध्रौँ योजना (२०७६÷७७ देखि २०८०÷८१) कार्यान्वयनको चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसको समीक्षा समेत अवधारणा पत्रमा समावेश भएको छ।१६ औं आवधिक योजनाको अन्तिम रुप भने योजना आयोगले माघ मसान्तमा सम्पन्न गर्ने छ।

निष्कर्ष
राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) को अवधारणा पत्र तयार गरेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु समेत १६औँ योजनाको उद्देश्य रहेको छ ।यसका साथसाथै १६औं योजनाको अगाडी सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकवाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती,सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्ने तथा सन् २०४३ सम्मा उच्च् मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य समेत हाँसिल गर्ने कार्य गर्नु पर्नेछ ।