‘हाम्रो संगठनप्रति आकर्षण बढाउने चुम्बकीय पदार्थ यही हो’

भनिन्छ,जीवन नियमले कम संयोगले बढी चल्छ । त्यही संयोगले पूर्वी शहर इटहरीका स्थानीय बासिन्दा प्रकाश राई अहिले काठमाडौंका ‘पाहुना’ बन्न आइपुगेका छन् । कुनै मोह छैन,उनको काठमाडौंसँग । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले विश्वास गरेर उनलाई तीन बर्ष महासचिव चलाउने म्याण्डेट दिएको छ । त्यही म्याण्डेट अनुसार,काम गरिरहेछन्,दिनरात नभनेरै । दर्ताका हिसाबले कान्छो संगठन हो,यो । ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति विकर्षण बढ्दो छ । ओरालो लागिरहेको छ,शाख । चुनौतीका चाङ छन्,उनीजस्ता ट्रेड युनियनकर्मीप्रति । यस्को गिर्दाे शाख बचाउने, ट्रेड युनियनप्रति आकर्षण बढाएर एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाललाई अब्बल र पृथक संगठनका रुपमा स्थापित गराइछाड्ने  दृढ संकल्प बोकेका छन्, अस्तित्वमा रहेका अन्य कर्मचारी ट्रेड युनियनका भीडमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनलाई पृथक रुपमा उभ्याउने योजना अनुरुप काम समेत गर्दैछन् महासचिव प्रकाश राई । 

Advertisement 1

 दर्ताका हिसाबले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको कान्छो संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल । संगठनलाई कसरी चलायमान बनाइरहनुभएको छ ?

कानुनी हिसाबले श्रम तथा व्यवस्थाजन्य विभागमा दर्ता भएको कान्छो संगठनजस्तो देखिए पनि विरासतको हिसाबले ०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनको उत्तराधिकारी हौं हामी । सोही ढंगबाटै अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले हामीलाई मात्र होइन सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरुलाई थ्रेट अर्थात चुनौतीमा छन् । कोही आन्तरिक र केही बाह्य कारणले सबै ट्रेड युनियनहरु अलोकप्रिय छन् । विरलै भेटिएलान, ट्रेड युनियनका प्रशंसकहरु । ट्रेड युनियन आन्दोलन अलोकप्रिय मोडबाट गुज्रिएको छ । यस्तो स्थितिमा जन्मिएको छ एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन,नेपाल । हामी नयाँ संगठन भएका कारण संस्थागत संरचना बनाएर कमिटी बिस्तार गर्ने, अन्य कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुभन्दा फरक विशेषता बोक्ने चुनौती हाम्रो माझमा छ । अन्य संगठनभन्दा फरक हुन सकिएन भने हामी हुनुको अर्थ सकिन्छ । अर्थ नै रहँदैन ।

Advertisement 2

 अरु संगठनभन्दा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन,नेपाललाई पृथक बनाउन के- के गर्दै हुनुहुन्छ त ?

सबैभन्दा ठूलो बिष्मय,संघीयतामा ट्रेड युनियन कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बहस कहिल्यै चलेन । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले अन्य ट्रेड युनियभन्दा फरक मान्यता बोक्यो र त्यही अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आवद्ध गरेको छ । हाम्रो एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नामको एकीकृतलाई कसैले पार्टीसँग लगेर जोड्छन् तर संघ,प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका कर्मचारी एकीकृत गर्न छहारी हो यो । यस्का अलवा करार सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकारबाट बञ्चित गरिएको विद्यमान अवस्थालाई चिर्दै,विगतमा करारका कर्मचारीलाई दर्शक श्रोताको रुपमा मात्र उपयोग गरिँदै आएको थियो । त्यसलाई भत्काएर हाम्रो संगठनको स्थानीय तह,प्रदेश र करार सेवाका एक एक जना कर्मचारीलाई पदाधिकारीका रुपमा (उपाध्यक्ष)को जिम्मेवारी दिएका छौं । मुलुक संघीयतामा गयो । संघीय निजामती सेवा ऐन आएन भनेर कराउने तर आफ्नो सांगठनिक जीवनमा वा पद्धतिमा संघीयता कार्यन्वयन नगर्ने परिपाटीलाई भत्काउँदै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन तीनै तहका कर्मचारीको संगठन बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।

Advertisement 3

 प्रदेशदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीसमेत समावेश भए पछि यो संगठनप्रति आकर्षण देखिनुपर्ने हो तर व्यवहारत किन त्यस्तो देखिएन ?

अहिले सम्पूर्ण ट्रेड युनियनका आन्दोलनप्रतिको विकर्षण देखिन्छ । ट्रेड युनियनको शाख ओरालो लागेको स्थिती छ । त्यसको धेरथोर बाछिटा हामीमा पनि परेको छ । यद्यपि हामीले अन्य संगठनको जस्तो परम्परागत गतिविधि गरिरहेका छैनौं । नयाँ नयाँ गतिविधि गरिरहेका छौं । यो संगठनलाई विचार मन्थन गर्ने थलो बनाउन खोजेका हौं । जस्तो सरुवालाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ ? कर्मचारी सरुवा स्वचालित,चक्रिय बनाउन सकिन्छ ? त्यसका लागि वैचारिक बहस गरायौं । विचार गोष्ठीमा धेरै साथीहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यस्का अलवा हामी कागजरहित सरकारी सेवा त भन्छौं तर हाम्रै संगठन जीवनमा एउटा सदस्यता रिन्यु गर्नका लागि वा सदस्य बन्नका लागि समेत कागजात बोकेर धाउनुपर्ने स्थिति छ । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको सदस्य बन्नका लागि वा रिन्यु गर्नका लागि पेपर बोकेर हिडिरहनु पर्दैन । हाम्रो एप्सबाट पेपरलेस तवरबाटै सदस्यता लिन सकिने बनाउँदैछौं । अनेक सीमाको वावजुत पनि संगठनप्रति आकर्षण बढ्ने ढंगले काम गरिरहेका छौं । आक्रर्षण बढिरहेको देखिन्छ ।

अन्य संगठनका ट्रेड युनियनका नेताहरु अलि हाट्टहुट्ट गर्ने,चलखेल गर्न जान्ने छन् । उस्तै परे सरुवामा हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्दैनन् तर तपाईहरुको संगठनका अध्यक्ष,महासचिव लगायतका पदाधिकारी यस्तो बिषयमा अलि पछाडि परेका कारण पो आकर्षण नदेखिएको हो कि संगठनप्रति ?

हामी हाट्टहुट्ट,चलखेल जान्दैनौं र त सजिलो भएको छ । यी त हाम्रो संगठनप्रति आकर्षण बढाउने चुम्बकीय पदार्थ हुन । यही विशेषता र मूल मान्यताकै कारण हाम्रो संगठनप्रति आकर्षण बढेको छ । कर्मचारी सरुवाका नाममा ट्रेड युनियनकर्मीहरुले गर्ने हस्तक्षेपका कारण हाट्टहुट्ट गर्ने शैलीका कारण अहिले कर्मचारी युनियनहरु नै चाहिँदैन भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । यसरी सरुवामा चलखेल नगर्ने हो भने कर्मचारी ट्रेड युनियनप्रतिको आकर्षण चुलिहाल्छ ।

झण्डै ८ बर्षसम्म रुमल्लिएको संघीय निजामती सेवा ऐन लोकसेवाबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतिर पुगेको छ । कस्तो आउनुपर्दछ संघीय निजामती सेवा ऐन ?
अहिलेसम्म निजामती सेवा वा सरकारी सेवामा रहेका विकृतीलाई निषेध गरेर नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्दछ संघीय निजामती सेवा ऐन । जहाँ तीनै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास समान अवसर प्रदान गरिएको हुनुपर्दछ । सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि पूर्व अनुमानयोग्य,स्वचालित र चक्रीय बनाइनुपर्दछ । ट्रेड युनियनका केही कर्ताहरु खराब भए होला । तर इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने दुनिँया मुक्ति संघर्षको शिलन्यास नै ट्रेड युनियनले गरेको देखिन्छ वा भेटिन्छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले समान रुपमा ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियनको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । कर्मचारी परिचालनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने गरि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्दछ । अहिले रहेको असमान व्यवस्थालाई हटाएर तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगतमा ल्याउनुपर्दछ । यस्तो गरिएको खण्डमा तलदेखिमाथिसम्म एक रुपता भयो । अर्काे निश्चित बिन्दुसम्म वृत्तिविकासको बाटो खुल्यो । अबको संघीय निजामती सेवा ऐनको भाष्य पनि परिवर्तन हुनुपर्दछ । काँग्रेस,कम्युनिष्ट हरेक पार्टीले समाजवादको कुरा उठाएका छन् ।मूल संविधानमै स्पेश पाएको छ । त्यसले संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि स्पेश पाउनु पर्दछ । प्रस्तावनामै समाजवाद ल्याउनका लागि कर्मचारीहरुले योगदान गर्नुपर्दछ वा कर्मचारीहरुको मूल कार्यभार मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजाने लेखिनुपर्दछ ।

 संघीय निजामती सेवा ऐनका ड्राफ्ट नै अध्ययन गर्न नपाएको ट्रेड युनियनकर्मीहरुको गुनासो पनि सुनिन्छ । तपाईहरुजस्ता स्टक होल्डरसँग हुनुपर्ने जति परामर्श भयो कि भएन ?
हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व,उच्च प्रशासक र ट्रेड युनियनकर्मीबीच समन्वयको अभाव छ । ८० प्रतिशत कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन्,ट्रेड युनियनकर्मीले । राज्यले नुन वा सुन जे दिए पनि कर्मचारीको हातबाटै दिने हो वा डेलिभरीका लागि कर्मचारीलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने हो तर राज्यले उक्त हिसाबले सोचेको पाइएन । राजनीतिक नेतृत्व मैदानमा हुँदासम्म क्रान्तिका लागि जनता चाहिन्छ । व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनमा भुँइ तहको मान्छेको साथ लिन्छ । अनि जब अबस्था बदल्ने समय हुन्छ,उस्ले भुँइ तहकालाई बिर्सन्छ र उच्च तहका मान्छेहरुबाट घेरिन्छ । उस्को भेष,भाषा र परिवेश नै बदलिन्छ । भुँइमान्छे राजनीतिबाट विच्छेद हुन्छ । यस्ता बिषयमा बहस,छलफल गर्ने सरोकारवालासँग विचार, विमर्स गर्ने कुरामा चुक्दै गएको छ राज्य । त्यही कारण व्यवस्था बदलेर पनि अबस्था बदल्न सकिएन ।

अहिलेको प्रस्तावित विद्येयकको मस्यौदामा ‘इन्ट्रेष्ट ग्रुप’को स्वार्थ हाबी हुने कतिको देखिरहनुभएको छ ?

उच्च तहका कर्मचारीको थ्रुबाटै इन्टेस्ट गुप्र अभिव्यक्त हुने हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सोचाईमा उच्च प्रशासकहरु नै जान्ने,सुन्ने,विज्ञ हुन्छन भन्ने रह्यो । तल आन्दोलनमा झण्डा बोकेका खरदार,सुब्बा,अधिकृतले जनताको आवाज बोकेको हुन्छन् । त्यो आवाज सुन्नबाट राज्य वा राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने मुखैमा मन्त्री किन परिवर्तन भए ? अरु २१ वटा मन्त्रालय छन त सामान्य प्रशासनकै मन्त्री यही समयमा किन परिवर्तन गर्नुपरेको ? यसले शंकालाई मलजल गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

 सोलोडोलोमा हेर्ने हो भने न त निजामती सेवा भ्रष्टाचारको रसातालमा जाकिएको छ । कसरी उकास्ने यो रसातालबाट निजामती सेवालाई ?

समकालीन समयको सबैभन्दा शक्तिशालि प्रश्न हो यो । यस्का लागि सबैभन्दा पहिला त राजनीतिक नेतृत्वले संकल्प गर्नुपर्दछ । राजनीतिक व्यक्तिको मनोवृत्तिका कारण सार्वजनिक प्रशासन भिक्टिम भइरहेका छ । सुपर स्टकचर मानिने राजनीतिले कोठे संकल्प होइन कि त्यो संकल्प संघीय निजामती सेवा ऐनमा आउनुपर्दछ । आज मन्त्रालयको सचिव,भोलि रिटायर्ड लगतै संवैद्यानिक आयोगमा नियुक्ती हुन्छ । खै कुलिङ पिरियड ? सरुवा स्वतः हुने हो भने त्यहाँ भनसुन नै गर्नुपरेन । चलखेल नै हुने भएन । पहिला त नेतृत्वले आफू पनि प्रणालीबाटै नियन्त्रित हुने संकल्प गर्नुपर्दछ । लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता भनेकै आफू पनि प्र्रणालीबाटै नियन्त्रित हुन्छु भनेर संकल्प गर्नु हो । राजनीतिक नेतृत्वको आँट गर्नुपर्दछ । त्यसको पहिलो प्रभाव संघीय निजामती सेवा ऐनबाट दिनुपर्दछ । नेतृत्व ठीक भयो भने कर्मचारीतन्त्र आफैं कन्ट्रोल हुन्छन् ।

प्रकाशित :२०८० भाद्र ७, बिहीबार ०८:३१

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry