०५५ सालमा निजामतीमा प्रवेश गरेका खगेन्द्र रिजालले नासुदेखि राजपत्राङकित प्रथम श्रेणी सबै तहमा रहेर काम गरेका छन् । रोचक तथ्य चाहिँ हरेक सात बर्षमा उनी बढुवा हुँदै आएका छन् । कानुनी पृष्टभूमिका उनले विएल पछि एमपिए गरे र जापानबाट एमबिए पूरा गरे । कानुनका विद्यार्थी भएका कारण उनको सेवा प्रवेश कानुनमै थियो । सात बर्ष अदालतमा काम गरे पछि सिफ्ट भएका हुन प्रशासनतर्फ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बर्दिया र बाँकेको कार्यलय प्रमुख हुँदै सामान्य प्रशासन गृह अन्तरगतको जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाण्डौँमा प्रशासकीय अधिकृतको अनुभव बटुले । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत रहँदा उपसचिवको परीक्षा उत्र्तीण गरेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक बर्ष,लगानी बोर्डमा अलि लामो समय काम गरेका रिजाल जापानमा अध्ययन गरेर फर्किए पछि केही समय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हुँदै जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाकामा कार्यरत थिए । त्यही समयमा सहसचिवमा नाम निस्कियो । अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयमा बर्ष दिन सेवा गरेपछि सरकारले उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा कैलाली खटायो । त्यहाँबाट सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कमाण्ड गरेका रिजाल गत ११ माघदेखि भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कमाण्ड गर्दैछन् ।

Advertisement 1

संघीयता पछि सिडियोको सान घट्यो भन्छन नि ?
संघीयता पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी केही खुम्चिएको पक्कै हो । ५४ सालपछिका २० बर्ष कुनै निर्वाचन भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी हर्ताकर्ता हुन्थें ।संघीयता पछि देशमा तीन प्रकारका सरकार बन्यो । स्थानीय सरकार आफैंमा बलियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका जिल्लामा शान्ति सुरक्षा गर्नेमा मात्र केन्द्रित रह्यो । पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियारको समेत अधिकार थियो । अख्तियारको स्वत कार्यक्षेत्र संकुचनबाट सिडियोको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो । त्यस हिसाबले संकुचित भएको हो । सान भन्दा पनि जिम्मेवारी कटौती भएको हो । संघीय सरकारको प्रमुख व्यक्ति भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । संविधानले परिकल्पना गरेको समुनात्मक संघीयतालाई वास्तविक रुपमा परिणत गर्नका लागि नियोगको रुपमा काम गर्नुका अलवा संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत जोड्ने माध्यम हो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको । सुशासन,सेवा प्रवाहको दृष्ट्रिकोणले सबै निकायसँग समन्वय,सहजीकरण गर्नुका अलवा विकास निर्माणका कार्य विकास ब्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने काम कानुनले नदिए पछि हामीले गरिरहेका छौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यी भूमिका पनि नहुने हो भने सुशासनको अबधारणा, विकास व्यवस्थापनको गति धीमा हुन्छ ।

० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा पनि मर्यादा क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तल राख्ने कुरा कतिको मिल्दो हो ?
आत्मा सन्तुष्टिको विषय हो मर्यादाक्रम । कर्मचारीको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म आफ्नै मर्यादाक्रम छ । त्यसैले हामीले नेताहरुसँग तुलना गरेर ¥याङकिङमा तलमाथि पारियो भनेर चित्त दुखाउनु जरुरी छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तहको उपप्रमुख भन्दा तल राखिँदा कहिलेकाँही समस्या आएको साथीहरु पीडा पोख्नुहुन्छ । जस्तो विपद व्यवस्थापकको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । समन्यव बैठक राख्नकै लागि समस्या परेको सुनिन्छ । ¥याङकिङ भन्दा पनि ऐन कानुनले कार्यक्षेत्र तोकिदिएकै छ । सो अनुसार छुट्टै पदसोपान छदैछ।

Advertisement 2

० कतिपय जिल्लाहरुमा हेर्ने हो भने सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव खटाईएको देखिन्छ यस्तो हुदा काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ ?
ओ एण्ड एम सर्भे गरेर सोही अनुसार दरबन्दी सृजना गर्ने र जनशक्ति भर्ना गर्दछौं । नियुक्ति देखि बढुवा पनि गर्दछौं । तर जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा एकाथरी दरबन्दी छ,तल्ला तहका कर्मचारीलाई त्यहाँ खटाइदिन्छौं । यो हाम्रो शासकीय कमजोरी हो । झण्डै डेढ सय स्थानीय तह अहिले पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीयले चलाइरहेका छन् । सिंहदरबार वा सुगमका कार्यालयमा कर्मचारी काम नपाएर बसिरहेका छन् । कतिपय दुर्गममा दरबन्दी राखेर सुगममा काजमा जागिर खाइरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरुले निर्मम ढङगले कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्दछ । अधिकांश जिल्लामा फष्ट क्लासका अफिसरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटाउन थालिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फस्ट क्लासलाई पठाउने कुरा पनि उठिरहेकै छ । सहसचिवलाई जिम्मेवारविहिन बनाएर उपसचिवलाई खटाइएको छ भने मन्त्रालयले त्यसलाई पक्कै करेक्सन गर्दछ ।

सडियोहरु चार पाँच महिनामा चलाउदा कार्य सम्पादनमा के कस्तो असर पर्दछ ?
कार्य सम्पादनमा नीतिगत तहबाट जादा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्छन,एक बर्षमा गर्ने कामको सम्झौता हो त्यो । सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएर गएको ४÷५ महिना समय बुझनै लाग्छ । अलि अलि बुझदै हुन्छ सरुवा भइहाल्छ । कम्तिमा वर्षदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ । कम्तिमा बर्ष दिन जिम्मेवारीमा टिक्न दिने हो भने सुशासनदेखि जिल्लाको व्यवस्थापन,भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । सरुवा आजै हो वा भोलिको अस्थिर मानसिकताले काम गर्नुपर्दा राज्यलाई बढी नोक्सान हुन्छ ।

भक्तपुर जिल्लाको कमाण्ड थाल्नुभएको ६ महिना पुरा भैसकेको छ । यो बीचमा के के सुधारका यत्नहरु भए ?
सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालय जिल्ला प्रशासन,नापी,मालपोत,वडा कार्यालयमा सेवाग्राही पुग्दा उनीहरुले पाउने सेवाबाटै नेपाल सरकार कस्तो छ भन्ने बुझ्छन् । सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारका आधारमा राज्यप्रतिको ईमेज निर्माण हुन्छ । त्यही कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने,सर्वसाधरणलाई सेवा लिनका लागि लाइन लाग्नुपर्ने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्दछ । सेवाग्राहीले कुर्नपर्ने वा लाइन लाग्नुपर्ने वा हामीबाट नकारात्मक म्यासेज जाने खालको काम नहोस भनेर सतर्क छौं ।
अन्य जिल्लाको तुलनामा भक्तपुरमा सडक दुर्घटनाको रेसियो अलि बढी देखिन्छ । नीजि क्षेत्रका सवारी कम्पनीहरुसँग सवारी चालकका लागि ओरेन्टेसन क्लास सञ्चालन गर्न खोज्दैछौं । यस्तै सरकारी सवारी चालकको अभिवृद्धिकरण कार्यक्रम गरियो । सरकारी सवारी चलाउनेको अलि बढी दादागिरि गरेको देखेको छु । भक्तपुरमा ईटा उद्योग प्रशष्त छन् । यो उद्योगका कारण हुने धुवा धुलो न्यूनीकरणका लागि विभिन्न संघ संस्था, वातावरणविद्, वातावरण विभागलगायतका निकायहरुसँग मिलेर अन्तरक्रियाको काम सम्पन्न गरेका छौं । विकास व्यवस्थापन,सडक अनुगमनका साथैं सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण, विभिन्न् कार्यलयमा गर्ने छड्के जाँच,सूचना अधिकारीहरुको बैठक यस्तै नियमित काम भइरहेको छ ।
यस्का अलवा भक्तपुरकै ठूलो जात्रा मानिने विस्केट जात्रामा हरेक बर्ष सर्वसाधरणले ज्यान गुमाउनुपर्दथ्यो । यस पटक सरोकारवालाहरुसँग छलफल,नगरपालिकाको प्रमुखलाई अगाडि लगायौं र गल्ली गल्लीमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरियो । सीसी क्यामरा जडान,युवा परिचालन गरिएका कारण शान्तिपुर्ण हिसाबले सम्पन्न भयो ।