सार्वजनिक खरिदको कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज आफ्नो १७ औं स्थापना दिवस मनाउदै छ ।

Advertisement 1

खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रबद्र्धन गरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा आएको र यस सम्बनधी कार्यको समग्र अनुगमन गर्ने उद्देश्यका साथ २०६४ भाद्र ३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना भएको कुरा उक्त कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मी बताउंछन् । उनका अनुसार १६ वर्षको यस अवधिमा नेपालमा सार्वजनिक खरिदका धेरै महत्वपूर्ण कार्य भएको र यसमध्ये रु २० लाख भन्दा वढीका सवै सार्वजनिक खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको अवलम्बन महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

उनका अनुसार सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून पालना गर्नु पर्दछ र रु वीस लाख भन्दा वढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

Advertisement 2

डा। दामोदर रेग्मीले सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको मूल एजेण्डा रहेकाले सोहीअनुरुप अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको बताए । खरिदको प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्ने मात्र नभई विकास निर्माणका काममा समेत तीव्रता आउने भएकाले सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा लिइ सुधारका आवश्यक कामहरु गर्न लागिएको उनले वताए । साना खरिदमा पनि खरिदको लामो प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्ने, इ पि सी मोडलको खरिदमा प्रस्ताव पेश गर्ने अवधिलाई बढाउनु पर्ने तथा प्राविधिक मूल्यांकनको भारलाई बढाइ गुणस्तरयुक्त बस्तु र सेवाको प्राप्ति तथा गुणस्तरयुक्त निर्माणको सुनिश्चितताको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समसायिक बनाउने प्रयास भैरहेको उनले बताए । आगामी दिनहरुमा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने बांकी आवश्यक स्टयान्डर्ड बिडिङ्ग डकुमेन्ट, स्टयान्डर्ड प्रिक्वालिफिकेसन डकुमेन्ट, स्टयान्डर्ड कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टहरु तयार गरिर्ने, सवै निकायहरुको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको वृध्दि र खरिद तत्परताको विकास गर्ने जस्ता विषयहरुलाई मूल प्राथमिकता दिइ सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्न साझा प्रयास परिचालन गरिने उनले बताए ।

आज निर्माण व्यवसायीहरु कार्यालयका पूर्व सचिवहरु र विभिन्न निकायका खरिद इकाइ प्रमुखहरु र सम्बध्द सरोकारवालहरुको सहभागितामा कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।