महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायहरुको बेरुजुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाले कूल ५ हजार ६६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा कूल बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५० करोड थपिएको जनाएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयहरूबाट असुल गर्नुपर्ने रकम २६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार,संघीय सरकारअन्तर्गतका ९ मन्त्रालय र खारेजी भएको पुनर्निर्माण प्राधिरणबाट गरी २५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने अन्य निकायबाट ७६ करोड असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

Advertisement 1

यस्तै, कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजू ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख,असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६९ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको २० अर्ब ७१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, प्रमाण कागज पेश नभएको बेरुजु ४८ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको बेरुजु २४ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । साथै पेस्की लिएको ११ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालको देखिएको छ । अर्थको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

Advertisement 2

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड, सञ्चार मन्त्राललयको ३ अर्ब ८७ करोड, कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृहको ९२ करोड र अन्य ५४ अर्ब ५४ करोड रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।