बैंकका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डका मन्त्रीहरुले सल्लाहकारदेखि स्वकीयसम्म बनाएर भित्र्याउन थाले पछि आतंक मच्चिएको छ, सिंहदरबारतिर । पुष्पकमल दाहाल सरकारका मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत बैंकका कार्यकर्तालाई धमाधम सल्लाहकार, विज्ञदेखि सचिवालयमा भित्र्याएर कानुनकै धज्जी उडाएको भेटिएको छ ।
सुशासनका चर्का कुरा गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा बैंकका कर्मचारीलाई राखेका छन् ।

Advertisement 1

बस्नेतले नविल बैंकको ब्रान्च म्यानेजरलाई ल्याएर आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका नियुक्त गरेका हुन । नविल बैंकमा कार्यरत विश्वरुप खड्कालाई प्रमुख सल्लाहकार बनाइएको छ भने रामेश्वर आचार्य स्वकीय सचिव, प्रेस हेर्ने गरी रामचन्द्र दुलाल, प्रशासन सहायक दीपक दुलाल र कर्मचारीतर्फ निजी सचिवको जिम्मेवारीमा छन्, उपसचिव मोहन निरौला । त्यहाँँ उपस्वकीय सचिवको रुपमा मास्टर विक्रम श्रेष्ठलाई सिन्धुपाल्चोकबाट तानिएको छ । शिक्षकको काम विद्यार्थी पढाउने हो तर विद्यालयमा दरबन्दी हुनुपर्ने सरकारी शिक्षक मन्त्रीको सचिवालयमा छन । उनी आफू कार्यरत विद्यालयबाट काज बिदा मिलाएर मन्त्री बस्नेतको सचिवालयमा भित्रिएका हुन । श्रेष्ठ बच्छलादेवी मावि बाह्रविसे नगरपालिका–७ मा उच्च माविको संघीय अनुदान कोटाबाट शिक्षक हुन्, झण्डै आठ वर्षदेखि त्यहीँ पढाइरहेका उनी डेढ महिनादेखि मन्त्रीको स्वकीय सचिव बनेर रामशाहपथमा रमाइरहेका छन ।

उता उनै बस्नेतको शिको अर्काे काजी मन्त्री शक्ति बस्नेतले समेत गरिरहेका छन् । उनले सरकारी बैंकका कर्मचारीलाई आफ्नो सचिवलायमा भित्र्याएका छन् । शक्ति बस्नेतले बैंकका कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेशबाट टिपेर आफ्नो सचिवालयमा ल्याएका हुन्,अस्ति ११ साउनदेखि ।

Advertisement 2

कर्मचारी संकेत नम्बर १३०९५ भएका गगन लोहारलाई मन्त्रीको ठाडो आदेशमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रदेश कार्यालय कर्णालीबाट मन्त्रीको सचिवालयमा तानिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने यसलाई अनैतिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रीका सल्लाहकारका रुपमा मन्त्रालयको सरकारी काममा सहयोग पु¥याउन निजामती कर्मचारीभित्रैबाट निजी सचिवको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने निजी कामका लागि स्वकीय सचिव हुन्छन ।

निजीतर्फ प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरुले सहयोग गर्दै आएकोमा प्रशासनको धज्जी उडाउँदै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर बैंक तथा वित्त संस्था,शिक्षकसम्मलाई सचिवालया इन्ट्री गराउन थालिएकोप्रति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।