सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले भदौं महिनाभित्रैमा संघीय निजामती ऐन संसदमा पेश हुने बताएका छन् । मुलुक संघीयतामा गएको आठ बर्षसम्म पनि प्रशासनिक संघीयता लागू गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीहरुको मूल ऐन नहुँदा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन ३० बर्ष पूरानो ऐनका आधारमा चलिरहेको छ ।

Advertisement 1

आफूले मन्त्री पद सम्हाले देखि नै संघीय निजामती ऐन ल्याउनका लागि दिनरात नभनी लागेको स्मरण गर्दै मन्त्री मोदीले तीन महिनामा विधेयकको ड्राफ्ट अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको उल्लेख गरे । अर्थ र कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको खण्डमा आउँदो महिनामा संसदमा टेबल हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री मोदीले आफू संघीयता मजबुत बनाउनका लागि म लागिरहेको बताए ।

उनले आफूले प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी उक्त ऐनको ड्राफ्ट निर्माण गरेको दाबी गरे । ‘प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउनकै लागि हामीले जबसम्म पूर्ति हुँदैन तबसम्म माथिबाटै सहसचिव प्रदेशमा पठाउने र पूर्ति भएपछि र अपग्रेड भएपछि त्यहीबाट पूर्ति हुने व्यवस्था राखेका बताउँदै स्थानीय तहमा पनि त्यही तरिकाले सोचिरहेका उल्लेख गरे ।

Advertisement 2

उनले कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा सुधार ल्याउन कार्यदल बनाएको र सोही कार्यदलको सुझाव लागू गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताए । ‘सरुवा लिएर काठमाडौँ तिरै बस्ने । ८० प्रतिशत पावर लगाएर काठमाडौँ बस्ने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई रोक्न र व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन लागू गर्न आफूले भनेको छु,’ मोदीले भने, ‘जहाँ कामको चाप छ त्यहाँ कर्मचारी अभाव हुने । काहीँ काम नै नपाउने र बसिराख्ने अवस्थालाई सुधारिइनुपर्छ भनेर पनि लागेको छु ।’

स्थानीय तहमा भइरहेको निमित्तको समस्या समाधानमा पनि आफू लागिरहेको उनले बताए । बढुवा भएका उपसचिव, बढुवा भएका अधिकृतहरुलाई अनिवार्य स्थानीय तहमा पठाउने नियम लगाएको छु,’ मोदीले भने, ‘रमाना नदिएको खण्डमा, सरुवा भएका छन् वर्षौं त्यहाँ बसेका छन् । रमाना नदिएको खण्डमा हाकिमबाटै असुल उपर गर्ने भनेर चिठी पठाएका छौँ । प्रशासन सुधारका लागि केही गर्न खोजिरहेका छौँ ।’