चाहिएको छ, सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता । तर, हुँदै छ दरबन्दी थप र चल्दैछ दरबन्दी थपेर खर्चको सत्यनाश ।निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकरदास वैरागीलाई राज्यमन्त्री बराबरको सेवा सुविधा दिने गरी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको सरकारले एक सचिवको दरबन्दी कटौती गरेको हो । फेरि लहड र सनकको भरमा एक सचिवको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ ।

Advertisement 1

निजामती क्षेत्र यति धेरै भद्रगोल भयो कि राजनीतिक पहुँच भएका कर्मचारीलाई बढुवा गर्नका लागि रातारात सचिवको दरबन्दी थप्ने र मननलाग्दा विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी कटौती गर्ने ।

विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदलाई कति मजाकको र सस्तो बनाइयो भने मन परेका पात्र कोहीलाई चार दिनका लागि त कसैलाई २४ घण्टाका लागि टपक्क टिप्ने र सचिव बनाइदिने ।

Advertisement 2

सनक र लहडमा कसैको इच्छा पूर्तिका लागि रातारात दरबन्दी थपेर सचिव बनाइने परिपाटी र विकृतिले अब सचिवजस्तो विशिष्ट पदको गरिमा रह्यो नै कहाँ ?

क्याबिनेटबाटै दरबन्दी थपेर ४ दिनका लागि सचिव बनाइएका शंकर खरेल सचिव बनेर घर फर्किए २४ घण्टाका लागि सचिव बनेका महाश्रम शर्मा अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हाँक्दै छन् ।

अहिले कोभिडले थलिएका वीरबहादुर राई दुई साताका लागि सचिव बनाइए, पदस्थापन नभई अवकाशमा गए । लोकसेवा आयोगमा सदस्य छन् ।

उसैगरी, सूर्य आचार्यलाई तीनदिने सचिव बनाइएको छ । विशिष्ट सेवामा मनलाग्दी ढंगले दरबन्दी थपिदिँदा सचिवको गरिमा र ओज नै रहेन भनेर प्रशासनविद्हरूले कराएपछि तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ‘फेस सेभिङ’का लागि नै सही, एउटा चतु¥याइँ गरे सचिव दरबन्दी पुनरवलोकन समिति गठन गरे ।

बहालवाला एक सचिवले जनआस्थासँग भने विशिष्ठ श्रेणीको दरबन्दी आवश्यक पर्ने कति हो ? कति सहसचिव बराबर कति जना सचिव बनाइनुपर्ने हो ? सचिव र सहसचिवको अनुपात कति हुनुपर्ने हो ? हाल रहेको अनुपात के कस्तो हो ? मन्त्रालयमा दुई जना सचिव आवश्यक पर्ने हो वा होइन ? तिनलाई कार्यबोझ पुगेको छ वा छैन ? यस्ता विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हो । तर अध्ययन गरि बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुँदैनन्,मन परेका कर्मचारीलाई बढुवा गर्न परे सचिवको दरबन्दी थपिन्छ,मन नपरेकालाई ,सिद्धाउन परे दरबन्दी नै कटौती गरिन्छ ।

अहिले प्राविधिक सचिव १०, कानुनका १२, स्वास्थ्य १, वन १, कृषि २, परराष्ट्र सेवाको १, संसद् सेवा हेर्ने २ जना सचिवको दरबन्दी छ । बाँकी प्रशासन सेवाका सचिव रहन्छन् । प्रशासनका सचिव आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्राविधिक सचिव खटाइएका छन्, कानुनका सचिव आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्राविधिक सचिव पठाइएका छन् ।

जस्तो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय कानुनको सचिव चाहिने ठाउँ हो तर त्यहाँ प्रशासनको सचिव हुन्छन् । कानुन हेर्नेगरी त्यहाँ रहन्छन् उपसचिव मात्र । पहिला राष्ट्रपति कार्यालयमा कानुनको सचिव थिए । तिनलाई त्यहाँबाट तानेर सूचना आयोगमा पठाएर पछि दरबन्दी नै कटौती गरियो ।

कार्यदलमा रहेका ती सचिवले जनआस्थालाई बताएअनुसार, यो कार्यदल सचिव दरबन्दी कटौती गर्नका लागि गठन गरिएको होइन । कति सचिव बराबर कति सहसचिव चाहिने हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पुनरवलोकन गर्ने मात्र हो ।

निजामती किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले विशिष्ट श्रेणीका सचिवको संख्या ७३ जना छ भने सहसचिव ५४७ । स्वास्थ्य सेवामा ९२ जना सहसचिव छन्, जसका लागि एक जना सचिव छुट्ट्याइएको छ । परराष्ट्र सेवामा २७ जना सहसचिव छन्, तिनलाई हेर्ने १ जना सचिव छन् ।

उस्तै कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयमा २ सचिव रहन्छन्, जहाँ ४५ सहसचिवको दरबन्दी छ । यस्तै, संसद् सेवातर्फ २ जना सचिव हुन्छन्, जहाँ १२ जना सहसचिवको दरबन्दी छ । वन सेवातर्फ १ सचिव हुन्छन् । उनीमातहत २८ जना सहसचिवको दरबन्दी छुट्ट्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले फेस सेभिङका लागि मात्र सचिव दरबन्दी पुनरवलोकन कमिटी गठन भएको दावा गरेका छन् ।

उता, सुरक्षा निकायमा पनि सट्याकसुटुुक दरबन्दी थप्ने खेल प्रारम्भ भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि विशिष्ट श्रेणीका पद थप गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।

फणिन्द्रमणि पोखरेल संयोजक तथा नेपाल प्रहरीबाट डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की र सशस्त्र प्रहरीबाट डिआइजी राजु अर्याल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएर निकट भविष्यमै दर्जन हाराहारीमा विशिष्ट श्रेणीका पद थप्ने तयारी चलिरहेको गृह स्रोतले जनाएको छ ।

यो श्रृंखलाले फेरि एक पटक निरन्तरता पाएको छ । फेरि निजामती तर्फको सचिवको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ । अहिले ७४ जना सचिवको दरबन्दी रहेकोमा प्रशासनतर्फको एक सचिवको दरबन्दी कटौतीमा परेको हो । अहिले मुख्य सचिव १,राष्ट्रपतिको कार्यालयमा १,उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा १,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ८,अर्थ,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा ,उर्जा जलश्रोत तथा सिचाँइमा ,कृषि तथा पुशपक्षीमा २,शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमा दई दुई सचिवको दरबन्दी रहेको छ । यस्तै ३ जना सर्वाेच्च अदालत,न्याय परिषद्को सचिवालयमा १,संघीय संसदमा २,महालेखामा ४,महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा ४,विभिन्न प्रदेश प्रमुख सचिवका रुपमा ७,आयोगहरुमा १०,नेपाल ट्रष्ट र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत सचिवको दरबन्दी रहेको छ । यी सबै गरी ७४ सचिवको दरबन्दी रहेकोमा अब ७३ मा झारिएको हो ।
यस अघि ७८ पुस २२ मा दुई जना कर्मचारीलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव वा सो सरह) मा बढुवा गर्नका लागि थप दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो।

एक जना प्राविधिक र एक प्रशासनमा विशिष्ट श्रेणीका दरबन्दी थप गरिएको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चार महिनादेखि थन्काइएका रामप्रसाद थपलियालाई तथ्यांक सचिव बनाएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा समेत अर्काे सचिवको दरबन्दी थपिएको थियो ।

सरकारलाई मनलाग्दा भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी त्यहाँ समेत सचिवलाई राखिएकोमा अस्थायी प्रकृतिको उक्त प्राधिकरण खारेजी भएसँगै सचिवको दरबन्दी खारेजीमा गर्यो । यस अघि काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत मनलाग्दा सचिवलाई खटाइयो,मन नलाग्दा दरबन्दी नै कटौतीमा पारियो । जस्तो कुनै समय नारायणगोपाल मलेगो काठमाडौं महानगरपालिकाको सचिव भए । पछि दरबन्दी काटेर त्यहाँ सहसचिवलाई हाकिम बनाएर पठाइयो ।
फेरि लहडको भरमा सचिवको दरबन्दी थपेर त्यहाँ यादवप्रसाद कोइराला,केदार न्यौपाने देखि एकनारायण अर्यालसम्मले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाए,सचिवकै हैसियतमा । पछि सचिवको दरबन्दी काटियो,त्यहँँ राजेश्वर ज्ञवाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुपमा काम गर्न थाले । यस्तै यस अघि सूचना आयोगमा समेत सचिवको दरबन्दी थियो । पछि उक्त दरबन्द्यी पनि कटौतीमा परेको थियो ।

यस अघि ०७२ पुस १४ को क्याविनेटले पनि संगठनात्मक र व्यवस्थापन सर्भेबिनै सरकारले एकै पटक ५ सचिबको दरबन्दी थप गरेको थियो । ७२ मा सचिवको दरबन्दी थपेर ६५ बनाइएकोमा पछिल्ला आठ बर्षमै ९ दरबन्दी थप भएको थियो ।

निजामती सेवाका सचिवको व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले हाल कार्यरत सचिवहरूको संख्यामा भारी कटौती गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो  । कार्यदलले हाल कायम रहेका ७२ सचिवको दरबन्दी ४५ देखि ४८ मा सीमित गर्नुपर्ने निचोड निकालेको भए पनि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा अर्थसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समितिले सचिवको दरबन्दी ४५ देखि ४८ कायम गर्न सिफारिस गरेको भए पनि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।