सरकारले कर्मचारी समायोजन मिलान सुरु गरेको छ । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको समायोजन मिलान सुरु गरेका हुन् ।

Advertisement 1

दुई बर्ष अघि कर्मचारी समायोजन भएको थियो । सोही समायोजन हुँदा संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरुलाई माथि आउने बाटो त पूर्ण ब्लक गरिएको छ त्यसमाथि समायोजन संशोधन तथा मिलान गराउन खोज्दा समेत सास्तीमात्र खेप्नु परेको कर्मचारीहरुले गुनासो पोख्न थालेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन संशोधन गरिँदा एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तह,एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेश र संघबाट तलसमेत जान सकिने व्यवस्था कायम गरिएको छ । साथै मापदण्ड घुसाइएको छ,दुबै तह (सरुवा भइ जाने,र सरुवा हुन चाहेको)को अनिवार्य स्वीकृतिको कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने ।

यसका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने छ भने प्रदेशको हकमा प्रदेश प्रमुख बाटै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था घुसाइएको छ । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा औसत दैनिक सरदर ५० माथि निवेदन आउँछन् तर तीमध्ये एक प्रतिशतले मात्र मापदण्ड पुर्याएर (तोकिएको कागजपत्र) निवेदन दिने गरेका छन् । बाँकी निवेदन कागजपत्र नपुगेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले इ कर्मचारीसँग सुनाए ।
समायोजन संशोधन तथा मिलान गर्न चाहने कर्मचारीहरुका लागि कागजात पुर्याउनै हम्मे हम्मे छ । दोहोरो सहमति जुटाउन नसक्दा समायोजन संशोधन गराउन चाहने कर्मचारीहरु आजित छन् ।
भौतिक रुपमा नभई अनलाइनबाटै सरूवाका लागि कागजात वा मापदण्ड पुर्याएर आवेदन दिन भनिएको छ ।

निजामती किताबखानाको तथ्यांक अनुसार,अहिले राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार अहिले कुल १ लाख ३५ हजार ९६६ जना कर्मचारीहरू निजामती सेवामा कार्यरत छन्। यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवामा २९ समूह, ४४ विद्या गरी ३२ हजार हाराहारी कर्मचारी कार्यरत छन् ।यी कर्मचारीमध्ये समायोजनका क्रममा असन्तृष्ट भएका कर्मचारीहरुले मिलानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

ती तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका अनुसार,ठाउँ खाली भए पनि सहमति दिन मान्दैनन् ।पहुँच पुर्याउने,दलनिकट वा ट्रेड युनियन निकटका कर्मचारीहरुले सहजै पहुँच पुग्ने हुँदा उनीहरुले दुबैतिरबाट सहमति लिन सक्छन् तर ती बाहेकका निमुखा कर्मचारीको हकमा आफ्नो सरुवा समायोजन वा संशोधनका लागि दोहोरो सहमति जुटाउन नसक्दा पुन पिल्सनुपर्ने विवशता आइलागेको छ । त्यस्ता कर्मचारीको हकमा बोलिदिने चाहिँ कस्ले ?तिनका गुनासो सुनिदिने चाहिँ कस्ले ?

उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ वटा प्राथमिकताका आधारमा समायोजन मिलानको काम गर्दैछ । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मीका अनुसार स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा जानेको मिलान पहिलो प्राथमितामा राखिएको छ । त्यसैगरी, दोस्रोमा प्रदेशबाट स्थानीय, तेस्रोमा संघबाट स्थानीयमा, चौथोमा प्रदेशबाट प्रदेशमा, पाँचौमा संघबाट प्रदेशमा जान चाहनेको मिलान हुँदै जाने छ भने फाजिल, पुल र प्रक्रिया नमिलेकाको हकमा अन्तमा निर्णय लिइने छ ।
मन्त्रालयले अहिले कर्मचारीले अनलाइन भरेका फारमहरु दैनिक रुपमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले डाउनलोड गरी छुट्टा छुट्टै फाइल तयार गर्न थालिसकेका छन् । ती फाइल तयार गर्दा सबै डकुमेन्ट पुगेको नपुगेको चेकलिष्ट तयार हुन्छ । अनलाइनमा फाराम भर्दा कुनै कागजात नपुगे वा नमिलेमा कुन—कुन कागजात नपुगेको हो सो को निश्चित समय तोकिएर सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइल र इमेलमा जानकारी आउँछ । त्यसरी जानकारी आएपछि थप कागजात पहिलेकै पोर्टलमा थपघट गर्न सकिनेछ । कागजात थपिएपछि सबै प्रक्रिया पुगेका कर्मचारीको हकमा स्वास्थ्य कर्मचारी मिलान सिफारिस समितिले समायोजन मिलानका लागि सिधै स्वीकृत दिन्छ । कागजात नपुगेको हकमा पुनः माग गर्नेछ । त्यसबखत पनि कागजात पु¥याउन नसके समितिको बैठकले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ ।