वित्तीय संघीयतामा सरकारका सवै तहहरु वीच वित्त अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसमा संघीय संरचनाका सरकारका तहहरु वीच साधन श्रोतको अन्तरसम्बन्ध वित्तीय संघीयताको प्रारुप अनुसार निर्देशित भएको हुन्छ । वित्तीय संघीयतामा सरकारका सवै तहहरुवीच वित्त सम्बन्ध रहेको हुन्छ । माथिल्लो तहको सरकार संग रहेको वित्तीय स्रोतलाई तलका तहहरुलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमवाट वितरण गर्ने गरिन्छ । यसमा विभिन्न अनुदानहरुको वितरण, राजस्वको बांडफाँड र आन्तरिक राजस्व संकलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ ।यस प्रकारको स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समताको अवधारणा लिएको हुन्छ ।

Advertisement 1

यस अवधारणा अनुसार सवै तहहरुमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । संघीयताले समानता भन्दा पनि समतामा जोड दिने हुदा वित्तीय संघीयताले वित्तीय समतालाई प्रबध्र्दन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमा भन्दा वढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनु पर्ने कुरामा जोड दिने गर्दछ । वित्तीय समानता वा समताको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृध्दिको माग गर्दछ । यसको साथसाथै आउने अर्को आयाम सार्वजनिक वित्तको कुशल प्रयोगका लागि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न वित्तका नयां संभावनाहरुको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभावकारिता,वित्तीय उत्पादकत्व र सुशासन अपरिहार्य विषयहरु हुन् ।

वित्त हस्तान्तरणले समतामूलक वितरणको सिध्दान्त , आवश्यकताको सिध्दान्त, समान अवसरको सिध्दान्त, निष्पक्षताको सिध्दान्त, स्वच्छताको सिध्दान्त, सामथ्र्यताको सिध्दान्त र पूर्वानुमानको सिध्दान्तमा आधारित रहि सोही मान्यता अनुरुप वित्त हस्तान्तरण हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ ।वित्तीय समतालाई प्रबर्ध्दनको लागि सरकारी वित्तहरुको हस्तान्तरण एउटा राम्रो संयन्त्र हो जसमा अनुदानहरुको हस्तान्तरण र राजस्व वाँडफाड पर्ने गर्दछ ।अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–४ मा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यस्ता अनुदानहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सशर्त अनुदान विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पर्ने गर्दछन् । ।अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको ।

Advertisement 2

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजस्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण हुने हुने तथा प्रदेशवाट स्थानीय तहमा वितरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्दछ। त्यसका लागि आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक एवं अन्य कानुनी जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्थालाई अनुदानको आधारका रूपमा अङ्गीकार गर्नका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि सशर्त अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ । ।अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ मा सशर्त अनुदानको व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिने गर्दछ ।प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।

नेपाल सरकारले लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने , आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने जस्ता क्षेत्रहरुमा विशेष अनुदान दिने गरिन्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा विशेष अनुदानको व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रुपमा रहेको छ । यी प्राबधानहरुले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।
आन्तरिक मूल्य अभिवृध्दि कर र अन्तशुल्क संकलन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भएता पनि यी करहरु र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी तीनै तहका सरकारहरुवीच बांडफांड हुने गर्दछ ।

संघले संकलन गरेको मूल्य अभिवृध्दि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कको ७० प्रतिशत संघीय संचित कोषमा, १५ प्रतिशत प्रदेश संचित कोषहरुमा र बांकी १५ प्रतिशत स्थानीय संचित कोषहरुमा जम्मा हुने गर्दछ ।
प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी अन्तरगत पर्वतारोहण, विद्युत , वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत पर्दछन् । यी प्राकृतिक श्रोतहरुवाट प्राप्त रोयल्टी शुरुमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत वाँडफाँड हुने गर्दछ । यी प्रतिशतहरुमा पनि सामयिक पुनरावलोकन गरिनु पर्ने विषय उठ्ने गरेको छ ।

यसै गरि प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री शुल्कका दरहरु प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम निर्धारण हुने, यस संकलन स्थानीय तहले गर्ने र संकलित रकम मध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहने र ४० प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित प्रदेशमा जाने गर्दछ।यसै गरि सवारी साधन कर प्रदेशले उठाउने र यसको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशको रहने तथा वांकी ४० प्रतिशत राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहहरुमा बाँडफाँट हुने गर्दछ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क तथा सेवा दस्तुरमा भने तीनै तहको संलग्नता रहेको छ । यसका दरहरु सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक ऐनमा व्वस्था भएका हुन्छन् यसको आधारमा हाल प्रचलित अन्तरिम व्यवस्था बमोजिम संघले सो रकम संकलन गर्ने गर्दछ र यसरी संकलन भएको रकम मध्ये ६० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशमा जाने गर्दछ । घर जग्गाको विक्री वा अन्य कारोवारवाट उठेको पूजीगत लाभकर भने प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुदैन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच बाँडफाँट गरिनु पर्ने राजस्वहरुको संकलन र बाँडफाँटमा सहजीकरण गर्न विभाज्य कोषको अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएको छ । यस्ता राजस्वहरु संकलन पश्चात सम्बन्धित तहको विभाज्य कोषमा जम्मा भै बाँडफाँट गर्दाको अवस्थामा सम्बन्धित सञ्चितकोषमा जम्मा हुने गर्दछन् ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको वाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोछ ।संघीयतामा वहु सरकारहरु वीच भएको राज्य शक्तिको वाँडफाँडलाई सार्थक रुपमा प्रयोग गर्ने वित्तीय श्रोतको वाँडफाँडले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वित्तीय श्रोतको न्यायोचित वितरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताहरुलाई खर्चको माध्यमव्दारा प्राथमिकतामा रुपान्तरण गर्न सक्दछन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको आवश्यकता, साधन श्रोतको उपलब्धता र क्षमतामा एकरुपता नभएको र निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो आन्तरिक श्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व वाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण को ब्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तर्जुमा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले राजस्व वाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाको लागि मूल आधारहरु र तिनको मापनको लागि सूचकांकहरुको व्यवस्था गरेको छ । यसमा मूल आधारहरुमा जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था, गरिवी सूचकांक पूर्वाधार सूचकांक, न्यून विकास सूचकांक पर्दछन् ।

यी मापदण्डहरु पाँच वर्ष व्यतीत भैसक्दा पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । साथै रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिव्युसन र कार्वन व्यापार वापतको करलाई प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी अन्तरगत राखिनु पर्ने विषय उठिरहेको छ । संघ र प्रदेश वीचमा बाँडफाँट हुने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीलाई पनि कसरी सवै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप छलफलको आवश्यकता देखिएको छ । यी विषयहरुमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, नगरपालिका र गाउंपालिका महासंघसंग घनीभूत छलफलको आवश्यकता देखिन्छ ।

संघीय संरचनाका तीन तहवीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धले संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको अवधारणलाई सार्थक वनाउन सहयोग गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धले वित्तीय श्रोतको न्यायोचित वितरणमा योगदान दिने गर्दछ । यसले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारले गर्नु पर्ने कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिई तीनै तहको सरकारको आवश्यकता, सोच र प्राथमिकताको एकीकृत तथा समन्वयात्मक रुपमा संचालन गर्नमा सहयोग गर्दछ । अन्तर सरकारवीच रहेको वित्त अन्तरसम्बन्धले उर्ध्व र समानान्तर तहमा रहेका कमी कमजोरी पहिचान गर्न र ती क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नमा सहयोग गर्ने गर्दछ । यो वित्तीय संघीयताको आदर्श पक्ष हो ।
( डा. रेग्मी अर्थ राजनीतिका विज्ञ, लेखक तथा गीतकार हुन्)