काठमाडौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र सरकारी कारोबारमा देखिएको आर्थिक अनियमितता र जवाफदेहीतामा कमजोरीका कारण नेपालमा सरकारी बेरुजुको कुल रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गत वैशाखमा बुझाएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।

Advertisement 1

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन गत बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शीतलनिवासमा पेस गरेका थिए। प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन पेस गरिएको जानकारी दिए। उनले लेखापरीक्षणको काम अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई ध्यानमा राखी गरिएको स्पष्ट पारे। महालेखा परीक्षक कार्यालयले देशभरका ५ हजार ७५९ कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरेको छ। तीमध्ये ३ हजार ७०२ निकायको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको हो। यस अवधिमा ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ भने ४२ वटा सङ्गठित संस्थाको समेत विगत ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

यो वर्ष ११ वटा कार्यमूलक, १ सूचना प्रविधि, १ वातावरणीय र २ विशेष विषयमा लेखापरीक्षण गरिएको थियो। रायाले प्रदेश सरकारका कामहरूबारे अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिएको जानकारी पनि दिए। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय तथा समितिहरूको लेखापरीक्षणबाट यस वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार परीक्षण गरिएको छ। संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३१ खर्ब ६ अर्ब, प्रदेश सरकारतर्फ ३ खर्ब ८ अर्ब, स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब १८ अर्ब, समितिहरू तथा संस्थाहरूमा ५ खर्ब २२ अर्ब, र सङ्गठित संस्थाहरूमा ४४ खर्ब ७ अर्ब बराबरको लेखापरीक्षण भएको हो।

Advertisement 2

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ। त्यसमा संघीय सरकारका कार्यालयमा ४७ अर्ब ७४ करोड, प्रदेशतर्फ ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहमा २५ अर्ब ३२ करोड, तथा समितिहरू र अन्य संस्थाहरूमा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख छ। महालेखाले अद्यावधिक बेरुजु विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ। यस अनुसार संघीय कार्यालयहरूमा ३ खर्ब ७५ अर्ब, स्थानीय तहमा २ खर्ब ९ अर्ब र समितिहरूमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु कायम छ।

बेरुजुबाहेक लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, अनुदान र ऋण समायोजन गर्नुपर्ने रकमसमेत जोड्दा अतिरिक्त कारबाही आवश्यक पर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब रहेको उल्लेख छ। यो वर्ष मात्र २८ अर्ब २९ करोड बराबरको बेरुजु परीक्षण गरिएको छ भने १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख बराबरको रकम असुल गरिएको छ।

एक वर्षमै ९९ अर्ब बेरुजु थपियो
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षणमार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षको अवधिमा मात्र ९९ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु देखिएको छ। संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार, समितिहरू र अन्य संस्थाहरूको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार परीक्षण गरिएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख (जम्मा बेरुजुको ७.७०%) मात्र फस्र्योट भएको छ। बाँकी ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँको बेरुजु फस्र्योट हुन अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलको गम्भीर चिन्ता: सुशासनमा चुनौती
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन्। उनले भने, “विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो।“उनले आर्थिक अनुशासन, वित्तीय जवाफदेहिता र सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता बढाउनेतर्फ महालेखा परीक्षकको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

मन्त्रालयअनुसार विवरण कसको कति बेरुजु?
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु भएको देखिएको छ। आइतबार महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङकले नेपाल सरकारका १० मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रहेको देखाएको हो।

त्यस्तै, भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ। त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरूको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकमा कुल १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७.४२ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको छ।

स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २.७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ। यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १०३ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उल्लेखनीय बेरुजु
प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु १.३८ प्रतिशत देखिएको छ। ७ प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयमा गरिएको ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको हो।

आव २०८०/०८१ मा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेशमा देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा कुल बेरुजु २.०७ प्रतिशत देखिएको हो भने सबैभन्दा कम बागमतीमा १.०३ प्रतिशत देखिएको छ।
मधेशमा रहेका १ सय ५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको हो। यस्तै बागमतीमा रहेक २ सय १४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको हो। कोशीमा २ सय १ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८६ करोड ८१ लाख अर्थात् १.६९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

सुदूरपश्चिममा १ सय ६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १.४१ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरुजु ५० करोड ६ लाख देखिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी र कर्णालीमा १.२२ प्रतिशतका दरले बेरुजु महालेखाले देखाएको छ। लुम्बिनीमा २ सय ११ कार्यालयको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ आएको हो। कर्णालीमा १ सय ४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। गण्डकीमा २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बेरुजु देखिएको छ।

स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता आठसमेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड (२.२६ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।

अख्तियारको बेरुजु शून्य
सार्वजनिक लेखा समितिको हालैको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले आफ्नो संस्थाको बेरुजु पूर्णरूपमा शून्य रहेको जानकारी दिए। उनले भने, “बेरुजु हुनु भनेको भ्रष्टाचारको संकेत पनि हो। हामीले त्यो संकेत नदेखिने गरी व्यवस्थापन गरेका छौं।“

उनको यो भनाइपछि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले भनाइ दिए, “यदि काम गरेरै बेरुजु शून्य भएको हो भने म दुईचार जना कर्मचारी सिक्न पठाउँछु, कृपया सिकाएर पठाइदिनुहोस्।“ उनले विदेशस्थित नियोगहरूमा कार्यान्वयन गर्दा कानुनी जटिलता हुने भएकाले बेरुजु बढ्ने गरेको स्वीकार गरे।

महालेखा परीक्षक रायाले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखा परीक्षण कसरी हुन्छ भनेर सिकाउनुपर्ने जरुरी देखिएको बताएका छन्।
केही दिन अगाडि सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उनले सचिवहरूले त्यत्तिकै लेखियो, छलफल नै भएन, प्रक्रिया मिलाउनै गाह्रो भयो जस्ता गुनासो गरेका भन्दै यसबारेमा सचिवहरूलाई सिकाउन जरुरी देखिएको उल्लेख गरे। आफैँ प्रक्रिया बनाउने र आफैँ प्रक्रिया मिलाउनै गाह्रो भयो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। सूचनामा नै करको प्रतिशत नै तोकेर लेख्नुभन्दा प्रचलित कानून बमोजिम कर लाग्ने भन्ने भाषा प्रयोग गर्न सचिवहरूसँग उनले आग्रह पनि गरे।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले सरकार र संसदले बढ्दो बेरुजुप्रति तत्काल ध्यान दिनुपर्ने माग गरे। उनले भने, “बेरुजु यही हिसाबले बढ्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं? अहिले ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।“ उनले यसलाई राष्ट्रिय गम्भीर आर्थिक चुनौतीको रूपमा हेर्न आग्रह गरे।

बेरुजु बढ्नुका कारणहरू
बेरुजु बढ्नुको पछाडि विभिन्न संरचनात्मक र प्रशासनिक कमजोरीहरू जिम्मेवार देखिन्छन्। महालेखाले उल्लेख गरेका मुख्य कारणहरू यसप्रकार छन्।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु – कार्यालयहरूमा लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी छैन।

अनियमितता र भ्रष्टाचार – नियमन नहुँदा मनपरी खर्च भइरहेकाले अनियमितता बढेको छ।

बजेट खर्च गर्न नसक्नु – स्रोतमाथि पहुँच भए पनि यथासमय खर्च गर्न नसक्ने कार्यशैली।

फस्र्योट पेस्की समयमा रेकर्ड नगर्ने प्रवृत्ति – लेखा मिलान नगर्ने चलनले बेरुजु देखापर्ने।

सरकारी निकायहरूको गैर–जवाफदेहीपन, आन्तरिक नियन्त्रणको अभाव, र आर्थिक अनुशासनको कमीले गर्दा बेरुजु हरेक वर्ष उकालो लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन तहमा पु¥याउन सरकार, संसद र नीति–निर्माण तहले गम्भीरता देखाउनु आवश्यक छ।

राष्ट्रपति पौडेलको भनाइले यो कुरा स्पष्ट बनाएको छ कि बेरुजुको यो अवस्था केवल तथ्यांकमा सीमित छैन, यो सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको करदाताको पैसामाथिको विश्वास सम्बन्धी सवाल हो।