सघीयता अघि बलियो निकाय थियो जिल्ला विकास समिति । संघीयता पछि यस्को नाम मात्र परिवर्तन भएर प्रभावकारिता समेत घट्दै गयो । जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिवको दरबन्दी राखिए पनि कतिपय जिसस अहिले पनि अधिकृत,सुब्बाहरुले चलाइरहेका छन् । यही संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले जिससमा अब सहसचिव खटाउने तयारी गरिरहेको छ ।
जिससलाई प्रदेश सेवा प्रवाहको एकीकृत एकाइका रूपमा विकास गर्दै त्यहाँ सहसचिव तहका कर्मचारीलाई खटाउने तयारी भइरहेको हो। राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जिससलाई प्रदेश सेवा प्रवाहको एकीकृत एकाइको रुपमा राख्न सुझाव दिइएको र उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

Advertisement 1

राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिमा संघीयता विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरु उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई सदस्य रहेका थिए ।
सो समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको थियो ।

समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।

Advertisement 2

समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचरीहरुको अभावका कारण कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समया परेको भन्दै आवश्यक कर्मचारी खटाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

समितिलाई संघयिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।

संघ,प्रदेश र स्थानीय तह तिनै सरकारको समन्वय र सहकार्य जिससले गर्ने र त्यहाँ सहसचिव तहका कर्मचारीलाई खटाउने तयारी भइरहेको हो ।

अहिले जिल्लामा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कृषि ज्ञानकेन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन कार्यालयलगायतका कार्यालय क्रियाशील छन्।