एउटा नेपाली उखानै छ ‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा ।’ त्यस्तै देख्न र भेट्न पाईन्छ बेनी नगरपालिकामा जहाँका कर्मचारीहरुले कार्यालयमा हाजिर भएर भ्रमण भत्ता बुझेको देखिएको छ । यस्ता कार्यमा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत चोखो छैनन् ।

Advertisement 1

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले पनि नियम विपरित भत्ता बुझेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पदमा रहनुभएका ढकालले २४ हजार आठ सय रुपियाँ बुझेकाले असूलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ढकालले २०७८ माघ १२ गते आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७७ को नियम ३९ (११) मा सरकारी खर्च गर्दा वा कुनै आर्थिक कारोबार गर्दा कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकम हानी नोक्सानी नहुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन भएको समय २०७८ कार्तिक ११ देखि १८ गते सम्म ढकाल कार्यक्रम संचालन भएको समयमा कार्यालयमा हाजिर रहेको र उक्त समयमा कार्यक्रम वापतको भत्ता बुझेकाले असूल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

Advertisement 2

नगरका शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी) युवराज थापाले १० हजार पाँचसय,लेखा प्रमुख माधव प्रसाद भुसालले दुईहजार सातसय र आकृति पौडेलले छ हजार पाँचसय रुपियाँ बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकृत थापाले २०७८ फागुन २६ गते देखि चैत २ गते सम्मको,लेखापाल भुसालले २०७८ भदौं २५ देखि २७ गते सम्म र पौडेलले २०७८ असोज १२ देखि १६ गते सम्म भ्रमण अवधि रहेको छ । उक्त समयमा ति कर्मचारीहरु कार्यालयमा हाजिर भएकाले बुझेको रकम नियम विपरित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ४ बमोजिम भ्रमण खर्च किफायती हुनुपर्ने र अनुसूची ६ को ढाँचामा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले नियम विपरित कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा उपस्थित समयमा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएको उक्त रकम असूल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य संयोजक लिला गौतम ले १० हजार छ सय रुपियाँ नियमविपरित बुझेको उल्लेख छ । यसैगरी २०७९ असार २५ गतेको लेखामा २०७९ असार २२ सम्मको भ्रमण भत्ता राखी करुणा थापा मगरको नाममा २०७९ असार २७ देखि ३२ सम्म डिल्लीराज आचार्यको नाममा र २०७९ असार २१ देखि २६ सम्मको भ्रमण भत्ता राखी स्वास्थ्य संयोजक गौतमको नाममा भुक्तानी भएको ३४ हजार ६०० असूल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।