संविधानको धारा ७६ र त्यसका विभिन्न उपधाराले संसदको कामको बारेमा मात्रै ब्यबस्था गरेको छ। संसदको कार्य कार्यपालिकामा  प्रधानमन्त्री दिनु, प्रधानमन्त्रीलाई र सरकारलाई संविधान, नियम, कानुन दिनु, प्रधानमन्त्री लगायत सरकारलाई बजेट सिमा र आबस्यक बजेट सम्बन्धि कानुन  दिनु पनि हो !  यदि मौजुदा संसदले संसदभित्रबाट प्रधानमन्त्री दिन कुनै पनि उपधाराले (अभ्यासमा नै , अबिश्वास प्रस्ताव , बिश्वासमत, वा अल्पमत ) सकेन भने मात्रै  प्रधानमन्त्रीले कारण सहित संसद विघटन सिफारिस गर्न सक्छन र त्यस्तो अबस्थामा पनि राष्ट्रपतिले मौजुदा संसदले अर्को  प्रधानमन्त्री दिन सक्ने देखेमा ( विवेकीय अधिकार राज्य र नागरिक हितमा) मन्त्रीपरिषदको सिफारिसलाई पुनर्बिचार गर्न , गराउन र एक पटक निर्णयमा सोच्न फिर्ता पनि पठाउन सक्ने ब्यबस्था छ, थियो पनि । तर आज नेपालमा यहि संक्षिप्त कार्य पनि संबैधानिक जटिलतामा फसाइएको छ र चलखेल गराइएको छ, यो कुरा नागरिकलाई जानकारी नै छ !

Advertisement 1

यसको हिसाबकिताब नागरिकले समय आएपछी नागरिक अदालतबाट पनि निर्णय गर्ने गराउनेछ्न ! हालको अबस्थामा नागरिक अदालतमा जाने प्रक्रियामा पनि नेपालको राजनैतिक माहोल नभएको(दल बिभाजन र संबैधानिक जटिलता) ब्यहोरा बिदित छ। यदि असमयमा नागरिक अदालतमा मात्रै परिक्षण गर्ने मनसाय कहि कतै आयो भने त्यो बिषय कहिलै संबैधानिक हुनेछैन र आन्दोलनबाट मात्रै हरेक निकास निकाल्ने प्रयत्न मात्रै गरियो भने संसारका सबै संबैधानिक र कानुनी बिषय सडकबाट बाहुबलले परिवर्तन गर्ने  नियती र थिती बस्नेछ। यसर्थ सबै ठाउमा कानुनलाई मिचियो वा गलत प्रयोग गरियो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले मात्रै समस्या निरुपण सहितको ब्यबस्था संविधानमा गरेकाले आगे कार्य न्यायालय नै अन्तिम विकल्प हो भन्नेमा नागरिक बिश्वास रहने हो  अन्यथा न्यायालय पनि राजनीतिक चंगुलमा छ र संविधान लेख्नु लेखाउनु मात्रै समस्या समाधानको उपाय होइन रहेछ भन्ने आभाष नेपालीलाई हुनेछ ।

 अहिलेको संबैधानिक इजलासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लागेको प्रश्न गर्न बन्द नगर्नु  नै हो । हरेकसँग विकल्प हुन्छ, समस्यामा पछाडि हट वा अगाडि बढ , यस्तै बस वा जोखिम माेलेर अगाडि बढ ! हद भए डम्प होला केही दिनलाई तर न्याय मर्दैन र मर्न दिन हुँदैन पनि । समस्यासँग जुध्न र युद्धको विरुद्ध लड्नको लागि विचारहरूको उत्पादन र विचारहरूको प्रवाह राम्रो विकल्प हो ।
आफैले ( तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले ) नेकपा  संलग्न भएर जारी गरेको २०७२ को संविधानलाई नमान्ने र अदालतको फैसला पनि संविधानमा लेखे अनुरुपको व्याख्या होइन, कार्यकर्ता बोलाएर सडकमा देखाएको भिड निर्देशित फैसला हुन पर्छ भन्ने कुरा सुन्नु भयो नि कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको ! आफ्नो पक्षमा अदालतले फैसला गर्न सडकको भिड निर्देशित हुन पर्ने भन्ने मान्यताले कहाँ गयो ? ( ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका , र न्यायपालिका ) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ? नेपाली नागरिकहरुले हाल दुबै कम्युनिस्ट दल ( निर्वाचन आयोगले नफुटेको भनेको ) नेकपा को कुरा सुन्नु, देख्नु र बुझ्नु भयो नि ! आफ्नो पक्षमा अदालतले भिड निर्देशित भएर फैसला नगरे आन्दोलनबाट अदालतको फैसलालाई हराउने रे ! कतिसम्म भने महाभारतको एक प्रकरणमा कंशले आफ्नै पितालाई बाह्य मगद राज्यको सहायतामा बन्दी बनाएर सत्ता हातमा लिदै आततायी व्यवहार देखाएका थिए, आजको नेपालको राजनैतिक  अबस्था र सरकारको कामकारबाहीमा नियम पजनी र आततायी झल्को त्यो भन्दा पनि उचाइमा पुगेको छ ।

Advertisement 2

   ठुलो आवाज बनाएर नबोल, शब्द मार्फत बोल किनकी मेघ गर्जनले नभई पानीको कारण फूल फूल्छ । विगत तिम्रो कथा बनिसक्यो भने आज नयाँ बिऊ उम्रिदैछन् । सरकारभित्र एउटा कलाकार छ, कलाकार झुट हो भन्ने कुरामा नागरिक बिश्वास रहेको छ । जसरी सरकारको दाँतमा लागेको फोहोर अदालतले सफा गर्न खोज्दा आत्तिने र ब्रस गर्न नदिने र थर्काउने प्रवृत्ति सरकारले देखाउँछ । सरकार र संचालक बिच नेपाली नागरिकको चाहाना एकै मात्रै छ जहाँ फूल फूलाउन पानी चाहिन्छ त्यहा एसिड प्रयोग नगरोस । एसिडले बिऊ मर्छ जहाँ अहिले सडकमा अदालतको फैसला मान्दैनौ भन्ने आवाज वा लेखिएको संविधानमा भएको लेखाइ मान्दैनौ भन्ने आवाज आएको छ त्यो एसिडको आवाज हो र यसले संविधान र प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई नाश गर्छ। त्यसैले संविधानत: अदालतको फैसला मान्छौं भन्ने अभ्यास नै मातृभूमिप्रतिको कर्तव्य र दायित्व हो।

आजको नेपालमा अर्को आबस्यकता भनेको निर्भिक र गौरवशाली न्यायपालिकाको अभ्यास नै हो। अदालतप्रति र संविधानप्रती कहि कतैबाट अभद्रता आए त्यस्तो गर्ने ब्यक्तिको पद नै खारेज गरेको अदालती नजिर बिदेशमा रहेको छ, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धिको  पद नै खारेज भएको थियो। शासकलाई निर्वाचन मार्फत चुन्न पाउनु मात्र  लोकतन्त्र हैन। निर्वाचन मार्फत चुनिएको  शासकले लोकतन्त्र विरुद्ध गरेमा त्यसलाइलाई तत्काल न्यायालय मार्फत लगाम लगाउन सक्नु नै खासमा लोकतन्त्र हो।आम नेपालीको मनको आवाज सुन्न नै सम्मानित सर्बोच्च अदालत र संबैधानिक निकाय गठन भएका हुन !  अँध्यारो भयो भनेर कोहि पनि नआत्तिनुस किनकी ताराहरु अँध्यारोमै चम्किने गर्छन ! त्यसैले न्यायिक ताराहरुको ध्यान जानेछ ,  ज-जसले संविधानमा रात वा ग्रहण लाउन खोजे पनि नेपालको संविधान आफ्नै स्प्रीटमा चम्कनेछ। हाम्रो संविधानले सरकार, संसद र अदालतलाई एकअर्काका कामकारबाही हेर्न र जाँच्न  अधिकार दिएको छ। त्यही अनुरुपको बिज्ञताको प्रस्तुति सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा सबै नागरिकले राखेका छन । भोलिका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि संविधान बाहिर गएर जे पनि काम राजनैतिक दल वा  राष्ट्रपति  र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर बसाल्न हुन्न भन्ने बिषयको ज्ञाता संबैधानिक इजलासमा हुनुहुन्छ।

सरकारको आन्दोलन र नेकपाको आन्दोलनको छिद्रबाट कहि कतै निरंकुशता भित्र्याउन सकिन्छ कि वा दलीय ब्यबस्थालाई नै फाल्न सकिन्छ कि भन्नेहरुलाई पनि निर्भिक र गौरवशाली अदालतले झापड दिनेछ भन्नेमा बिश्वास राखौं, साथै प्रधानमन्त्रीले भनेको जे हो त्यसैमा शव्द मिल्नेगरी आशय देखाउने अन्य विपक्षीलाई पनि संविधानले दिक्षित गर्दै आफूलाई सुधार्न अबसर दिनेछ । आगे कुरा बुझ्दै गरौला ।