सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक सेवाका लागी निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा र अन्य सेवा प्रचलित खरिद कानुनको पालना गरी खरिद गर्नु वा प्राप्त गर्नुलाई सार्वजनिक खरिदको परिभाषामा समावेश गरेको पाइन्छ। यस्तो सेवा वा वस्तु प्राप्त गर्नका लागी निर्धारीत प्रकृया पुरा गरी पहिल्यै सार्वजनिक गरीएको सामान्य तथा विशेष शर्तहरु राखी सम्झौता गरी सोही सम्झौताका आधारमा कार्यतालिका वा आपुर्ति तालिका अनुसार कार्य सम्पन्न गरीन्छ। विभिन्न कारणहरुका आधारमा सम्झौता बमोजिमको कार्य तोकिएको तालिका बमोजिम समयमा कार्य सम्पन्न नहुन सक्छ यस्तो अवस्थामा उक्त सम्झौताको म्याद थप गरी संशोधित कार्यतालिका बनाइ सोही आधारमा काम सम्पन्न गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद सम्झौताको अवधि थप (इओटी) भन्ने गरिन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ ले सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा फुटकर खरिद बाहेक अन्य खरिदमा खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ साथै उक्त बमोजिमको खरिद सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्लिखित शर्तहरु समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्ता शर्तहरु सम्झौताको प्रकृति अनुसार अन्य कुराका अलावा आपूर्ति समय, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी  सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा खरिद सम्झौताको अवधि बढाउने प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा खरिद सम्झौताको अवधि बढाउने विषय बहुबहसको विषय बन्ने गरेको जगजाहेरै छ। सम्भवतः सबैभन्दा बढी खरिद कानुनको संशोधन यसकै कारणले भएको पाइएको छ। खरिद सम्झौताको अवधि कायम गर्ने कुनै वैज्ञानिक आधारसमेत निर्धारण गर्न नसक्नु एउटा प्रमुख कारण त छ। तर सिद्धान्ततः खरिद कार्यमा संलग्न पक्षहरुको समेत उचित सुझबुझ विना नै खरिद अवधि थप गर्ने प्रवृत्तिले समेत यस व्यवस्थामा समस्या पर्न गएको बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ यहाँ यसरी हुने अवधि थप गर्ने व्यवस्थाको संशोधनले ठेक्का व्यवस्थापन झनै बढी अस्थिर हुँदै गएको हो की भन्ने भान पर्ने गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा हालसम्म भएका संशोधनलाई केलाएर स्थीति र कारण बिश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६  तथा नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा खरिद सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। तर काबू बाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने अवस्था परीे खरिद सम्झौता बमोजिमको काम त्यस्तो सम्झौताको अवधि भित्र पूरा गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले कारण खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनु कम्तीमा सात दिन अगावै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अवधि थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ। यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ। त्यसरी जाँचबुझ गर्दा वा गराउँदा निजले देहायका कुरा विचार गर्नु पर्नेछः–

(क) सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम समय मै सम्पन्न गर्न भर मग्दुर प्रयास गरेको थियो वा थिएन,

(ख) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई सम्झौता बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराएको थियो वा थिएन, र

(ग) काबुबाहिरको परिस्थितिको कारणबाट काममा ढिलाई भएको हो वा होइन।

उक्त बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा ६ महिनासम्मको अवधि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले र सोभन्दा बढीको अवधि विभागीय प्रमुखले थप गर्न सक्नेछ।

माथी उल्लेखित सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० को व्यवस्थामा नियमावलीको चौथो संशोधनदेखि तेह्रौ संशोधनसम्म आइपुग्दा प्रायजसो संशोधनको मुख्य विषय नै यही नियम भइरहेको पाइन्छ।

मिति २०७३ पुष ४ गते भएको नियमावलीको चौथो संशोधनमा नियम १२० को उपनियम १ मा थप व्यवस्था गरी उपनियम १क थप गरेको छ, जसअनुसार यो उपननियम प्रारम्भ भएको अर्थात् मिति २०७३ पुष ४ गते भन्दा अघि भएका सम्झौताका हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको एक्काइस दिनभित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ। साथै उपनयिम २ मा को ख मा रहेको र भन्ने शब्द हटाइ ख१ बुँदा थप गरेको छ, जसमा जाँचबुझ गर्नुअघि छानबिन गर्न पाउने निकायले कानुनबमोजिम खरिद कारवाहीका समम्बन्धमा कागजात झिकाएको कारणबाट कार्य गर्न ढिला भएको हो कि होइनसमेत यकीन गर्नेगरी व्यवस्था थप गरेको पाइन्छ। तत्पश्चात भएको पाँचौ संशोधन हुँदा यस नियममा संशोधन नपरे पनि मिति २०७६ वैशाख ३० मा भएको छैठौं संशोधन र सो लगत्तै मिति २०७६ जेष्ठ २३ गते भएको नियमावलीको सातौं संशोधनमा भने उल्लेख्य संशोधन भएको देखिन्छ। छैठौं संशोधनमा उपनियम १ मा रहेको निवेदन दिने अवधि संशोधन गरी सात दिनबाट “एक्काईस दिन” बनाएको छ।

साथै साविकको उपनयिम ३ मा संशोधन गरी जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा म्याद थप गर्नको लागि खुलाईएको कारण खरिद सम्झौता बमोजिम मनासिब देखिएमा सोको कारण खुलाई शुरु सम्झौता अवधिको पन्ध्र प्रतिशत सम्मको अवधिसम्मको म्याद थप गर्नु पर्ने भएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले र सो भन्दा बढी पच्चीस प्रतिशत अवधिसम्मको म्याद थप गर्नुपर्ने भएमा विभागीय प्रमुखले थप गर्न सक्नेछ साथै उपनियम (३) पछि उपनियम (४), (५), (६) र (७) थप गरी उक्त अवधिभन्दा बढी अवधिको म्याद थप गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले थप गर्न सक्नेछ। उपरोक्त बमोजिमको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय सम्झौता अवधिभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ। साथै यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन  भन्ने व्यवस्था गरी यसलाई व्यवस्थित पार्न खोजेको पाइन्छ। उक्त अवधिभित्र काम सम्पन्न नभएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरी पटकपटक म्याद थप गर्ने व्यवस्थामा अन्त्य हुनुपर्ने आशय संशोधनकर्ताको रहेको देखिन्छ।

साथै संवत् २०७६ साल जेठ २३ मा भएको सातौं संशोधनमा चौथो संशोधनबाट थप भएको उपनियम १क मा भएको अवधि बढाई संवत् २०७६ साल जेठ २३ गते अघि भएका खरिद सम्झौताको हकमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले  यो उपनियम प्रारम्भ भएको एक्काईस दिनभित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै उपनियम (४) मा रहेको सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई थप स्पष्ट पारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिव बनाइ थप संशोधन गरेको छ। यसैगरी यसै संशोधनबाट उपनियम (६) पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि अर्थात् संवत् २०७६ साल जेठ २३ अघि भइसकेको खरिद सम्झौता पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा कार्य सम्पन्न हुनसक्ने देखिएमा यो उपनयिम प्रारम्भ भएपछि बढीमा एक वर्षको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ।

मिति २०७६ साल साउन १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित आठौं संशोधनले उपनयिम ६ पछि सातौ संशोधनले थप गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई नै हटाई थप व्याख्या सहितको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छ, जसमा २०७६ साल जेष्ठ २३ अघि खरिद सम्झौता भई कार्य  सम्पन्न हुन नसकी उपनयिम १क बमोजिम म्याद थपको निवेदन परेका सम्झौताको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदन समेतका आधारमा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतले बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ। यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र समेत सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेको हकमा कार्यसम्पादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी राखेको भए सो समेत जफत गरिनेछ र त्यसरी काम सम्पन्न नभएको कारणबाट हुन गएको हानी नोक्सानी समेत प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गरी निजलाई कालोसूचीमा राखी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ भन्ने व्यवस्था कायम गरेको छ।

मिति २०७६ साल पौष  १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित नवौं संशोधनले नियम १२० को उपनियम ६ पछि (६क), (६ख), (६ग),(६घ), (६ङ), र (६च) थप गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको म्याद थप गर्दा यो उपनियम प्रारम्भ भएको साठी दिनभित्र गर्नुपर्ने, उक्त बमोजिमको म्याद थपमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिने, विशेष परिस्थिति वा अन्य मनासिव कारणले सम्पन्न नभए सम्पन्न हुने निश्चितता भएमा आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक म्याद थप्न सक्ने, यसरी म्याद थप भएकोमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको लापरवाही वा निजकै कारणले समयमा काम सम्पन्न नभएमा उपरोक्तानुसार म्याद थपको निर्णय भएको मितिदेखि काम सम्पन्न नगरेसम्म नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने यसका लागी निकायले  त्यस्तो म्याद थपको व्यहोरा  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखि पठाउने र कार्यालयले त्यस्तो निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई नयाँ खरिद कार्यमा रोक लगाएको सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र यसमा व्यवस्था भएबमोजिम म्याद थपको  कारवाही प्रक्रिया समयमा नटुङग्याउने  र म्याद थप भएका निर्माण कार्यको दैनिक कार्य प्रगतिको अनुगमन, मुल्यांकन र कारवाही समयमै नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था थप भएको छ।

मिति २०७७ बैशाख १५ मा भएको नियमावलीको दशौं संशोधनले उपनियम (१ख) पछि (१ग) थप गरी उक्त मिति बढाई मिति २०७७ बैशाख १५ अघि म्याद समाप्त भइ म्याद थपको निवेदन दिन नसकेका निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई एक्काइस दिनभत्रि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। उपनियम ६ मा राखिएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश मा रहेको मिति संशोधन गरी २०७७ बैशाख १५ बनाएको छ भने उपनियम (६क) संशोधन गरी यस अघि निवेदन परेका हकमा तिस दिनभित्र यस संशोधन बमोजिम परेका निवेदनको हकमा  निवेदन दिन पाउने अवधि समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र गरीसक्नुपर्नेछ तर उपनियम (६) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम एक पटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भई सकेका निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको हकमा यो नियम बमोजिम पुनः म्याद थप हुने छैन भनी संशोधन गरेको छ।

नियमावलीको एघारौं संशोधन मिति २०७८ चैत्र ३ गते भएकोमा यस संशोधनसम्म आइपुग्दा हालसम्मका सबै संशोधनका मुख्य व्यवस्था समेट्दै मुल नियम र १३ वटा उपनियमहरुमा व्यवस्थीत गरेको छ। मुल नियम खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने शिर्षक राखी उपनियम (१) मा आवश्यक कागजातसहति एक्काइस दिन भित्र निवेदन दिनुपर्ने, उपनयिम (२) मा शुरु व्यवस्था अनुसार नै अधिकार प्राप्त अधिकारी जाँचबुझ गर्न सक्ने अवश्थाहरु,  उपनियम (३) मा यसरी जाँचबुझ गर्दा उल्लेखित अवस्था नभएका पुर्व निर्धारीत क्षतिपुर्ति लिनेगरी अधिकतम अवधिसम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था, उपनियम (४) मा म्याद थप सम्बन्धी कारवाही सम्झौता अवधि भित्र टुङग्याउनु पर्ने, उपनियम (५) मा जाँचबुझ गराई तथा पुर्व निर्धारीत क्षतिपुर्ति लिनेगरी अधिकतम अवधिसम्म म्याद थप गरेकोमा त्यस्तो अधिकारी सो को प्रतिवेदन एक तह माथी जानकारी गराउनु पर्ने, उपनियम (६) मा म्याद थप सम्बन्धी कारवाही सम्झौता अवधि भित्र टुङग्याउनु पर्नेमा नटुङग्याएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले समाप्त भएको सात दिनभित्र एक तह माथीको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्ने, उपनियम (७) मा यसरी प्राप्त निवेदनमा एक तह माथीको अधिकारीले छानविन गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र टुङग्याउनु पर्ने, उपनियम (८) मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएपनि फरफारक प्रयोजनका लागी थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी एक पटकका लागी यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तिस दिनभित्र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी म्यद थप गर्न सक्ने, उपनियम (९) मा फरफारक प्रयोजनले म्याद थप  भएकोमा पुर्व निर्धारीत क्षतिपुर्ति नलिइने, उपनियम (१०) मा यस अघि निवेदन परी निर्णय भइनसकेका खरिद सम्झौताका हकमा यो नियम प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्रमा म्याद थपको निर्णय गरीसक्ने, उपनियम (११, १२ र १३) मा अन्यत्र जे सुकै भएपनि बिभिन्न कारणले म्याद थप नभएका वा हुन नसकेका खरिद सम्झौताका हकमा सम्झौता अन्त्य लगायत जफत जरिवाना समेतका प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने सबै कारबाही यो नियम प्रारम्भ भएको साठी दिनभित्र गरीसक्नु पर्ने, यस्तो कारबाही गर्दा लापरबाही वा बदनियतपुर्वक नगरेको देखिएमा कालोसुचीमा राख्न लेखि पठाउने, यस अनुसार गर्नुपर्ने कारवाही नगर्ने सम्बन्धित पदाधकिारी र कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी मिति २०७९ असार २० गते संशोधन भएको नियमावलीको बाह्रौं संशोधनले नियम १२० को उपनियम (१३) मा गर्नुपर्ने कारवाही नगर्ने सम्बन्धित पदाधकिारी र कर्मचारीलाई तालुक निकायले छ महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने गरी समयसिमा कायम गरेको छ साथै नियम १२० पछि १२०क थप गरी ८ वटा उपनियमहरु कायम गरी बिष्ोश व्यवस्था थप गरेको छ। उपनियम (१) मा जुनसुकै कारणले अवधि थप नभएको निर्माण कार्यको हकमा आवश्यक कागजात तथा संशोधित कार्यतालिकासहित एक्काइस दिन भित्र निवेदन दिनुपर्ने, उपनयिम (२) मा कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक परेमा परिमार्जन गरी पेश र्गा निर्देशन दिन सक्ने गर्न सक्ने,  उपनियम (३) मा संशोभित कार्यतालिका पेश भए पश्चात स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कम्तीमा दुई वटा प्रगती हासिल गर्ने सीमा (माइलस्टोन) तोकी आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सक्ने तथा प्रगति हासिल नगरेमा पुर्व निर्धारीत क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने, उपनियम (४) मा म्याद थप सम्बन्धी निर्णय निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्रमा गर्नुपर्ने  र नगर्ने सम्बन्धित पदाधकिारी र कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने, उपनियम (५) मा यस नियम बमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएमा वा माथी तोकिएको अवधिभित्र निवेदन नदिएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नु पर्ने, उपनियम (६) मा पेश भएको कार्यतालिका बमोजिम प्रगति भए नभएको सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्नेे, उपनियम (७) मा यस नियम प्रारम्भ हँुदाका बखत १२० बमोजिम निवेदन नपरेका र कार्यस्थलमा छ महिनादेखि सम्झौताबमोजिम कुनै पनि कार्य नगरेका निर्माण व्यवसायीको म्याद थप नगरीने, उपनियम (८) मा यसरी म्याद थप हुन नसक्ने खरिद सम्झौताको अन्त्य गरी कालोसुचीमा राख्न लेखि पठाउनु पर्नेछ भनी निर्माण कार्यको मात्र सम्झौताको अवधि थप गर्ने गरी बिशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

मिति २०८० फागुन २१ गते संशोधन भएको नियमावलीको तेह्रौं संशोधनले साविकमा नियम १२० को उपनियम (१) ले म्याद थपको निवेदन दिंदा संलग्न गर्नुपर्ने निर्धारित अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र पेश्की सम्बन्धी जमानत आवश्यक नपर्ने गरी झिकिएको छ भने उपनियम (१), (२), (५) र (१३) कायम गरी सबै उपनियमहरु झिकिएका छन्। त्यसैगरी १२०क को सट्टा नयाँ १२०क राखिएको छ। उपनियम (१) मा जुनसुकै कारणले अवधि थप नभएको निर्माण कार्यको हकमा आवश्यक कागजात तथा संशोधित कार्यतालिका सहित तीस दिन भित्र निवेदन दिएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले वास्तविक थप अवधि एकिन गरी जमानतहरु र बिमा अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी म्याद थप गर्न सक्ने, उपनयिम (२) मा कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक परेमा परिमार्जन गरी पेश र्गा निर्देशन दिन सक्ने गर्न सक्ने,  उपनियम (३) मा निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र निर्णय गरीसक्नुपर्ने यसरी समयमा नै म्याद सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधकिारी र कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने, उपनियम (४) यसरी म्याद थप भएकोमा पुर्व निर्धारीत क्षतिपुर्ति नलिइने, उपनियम (५) मा यस नियम बमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएमा वा माथी तोकिएको अवधिभित्र निवेदन नदिएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नु पर्ने, उपनियम (६) मा यसरी म्याद थप हुन नसक्ने खरिद सम्झौताको अन्त्य गरी कालोसुचीमा राख्न लेखि पठाउनु पर्नेछ उपनियम (७) मा पेश भएको कार्यतालिका बमोजिम प्रगति भए नभएको सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्नेे, उपनियम (८) मा यसरी थप भएको म्याद थपको अवधि निर्णय भएको मितिबाट गणना गरी कायम हुने सो मितिसम्म व्यतति भइसकेको समय स्वतः थप भएको मानिने र माइलस्टोन तोकिएको आयोजनाको हकमा म्याद थपसँगै आवश्यकता अनुसार माइलस्टोन परिमार्जन गर्न सकनिे गरी व्यवस्था भएको छ।भनी निर्माण कार्यको मात्र सम्झौताको अवधि थप गर्ने गरी बिशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२० मा भएको संशोधनहरु खासगरी चौथो देखि तेह्रौं संशोधनहरु अध्ययन गर्दा देहायका तथ्यहरु रहेको भेटिन्छ ः

चौथो संशोधनका बेला भुकम्प गई योजनाहरु अस्तव्यस्त भएको अवस्था थियो यसले आर्थिक प्रणाली समेत कमजोर भएको अवस्था थियो यसै बेला म्याद थपका लागि निवेदन दिने अवस्था पनि कतिपय स्थानहरुमा संभव भएन पनि होला भन्ने लबिंगका आधारमा एकपटक मौका दिनुपर्छ भन्ने तत्कालिन सरकारलाई लागेर निवेदन दिने म्याद थपेको जस्तो देखिन्छ तर यसपछि यसैलाई नजिर जस्तो ठानी प्रत्येक पटक म्याद थपिने क्रम चलि नै रह्यो। यसैविचमा कोरोना महामारी पनि आयो यसले म्याद थपमा खेल्न बानी परेका व्यवसायी र बिचौलियाहरुलाई थप आधार बनेको देखिन्छ। देशमा कुनै संकट वा महामारीको अवस्था पर्दा साविक सम्झौता अनुसार नै म्याद थप गर्न सकिनेमा निवेदनको अवधि त्यो पनि हरेक संशाधनमा हेरफेर हुनु अनौठो देखिएको छ।

छैठौं संशोधन हुनु अघि सम्म म्याद थप गर्ने अधिकारी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले छ महिना र सो भन्दा बढी बिभागिय प्रमुख मात्र रहेकोमा छैठौं संशोधनबाट शुरु सम्झौता अवधिको पन्ध्र प्रतिशत सम्मको अवधिसम्मको म्याद थप गर्नु पर्ने भएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले र सो भन्दा बढी पच्चीस प्रतिशत अवधिसम्मको म्याद थप गर्नु पर्ने भएमा विभागीय प्रमुखले थप गर्न सक्नेछ भनी अधिकार खुम्च्याइ उक्त अवधि भन्दा बढी अवधिको म्याद थप गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखी सचिवलाई कार्यान्वयनमा तानियो। यसैगरी पुनः सातौं संशोधनबाट थप एक बर्षको लागी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरियो भने नवौं संशोधनले त यस्तो अधिकार मन्त्रीपरिषदलाई दिनेगरी बिशेष परिस्थिति वा अन्य मनासिव कारणले सम्पन्न नभए सम्पन्न हुने निश्चितता भएमा आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले आवश्यक म्याद थप्न सक्ने प्रावधान गरेको छ। नियमावलीको तेह्रौं संशोधनसम्म आउँदा पुनः मन्त्रालयले अनुगमन र प्रतिवेदन बुझ्ने र कारवाही गर्ने अधिकार राखी अन्य बिषय पुनः बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीमै छाडेको पाइन्छ तर पनि म्याद थप गर्न मन्त्रीपरिषदसम्म पुर्याउनुपर्ने कारण र झार्नुपर्ने कारण के थियो भनि कतै प्रश्न उठेको पाइँदैन।

चौथो संशोधन देखि हेर्ने हो भने नियमावलिको संशोधन ७३ देखि ८० साल सम्म आउँदा करिब ७ वर्षमा १० पटक संशोधन भएको छ, जसमा पाँचौ संशोधन बाहेक सबै संशोधनमा नियम १२० को संशोधन भएको पाइएको छ अझ एउटा बर्ष बि.सं.२०७६ सालमा त चार पटक संशोधन भएको छ। उक्त बर्षमा मिति २०७६ बैशाख ३० मा छैठाैं, मिति २०७६ जेष्ठ २३ मा सातौं, मिति २०७६ श्रावण १६ मा आठौं र मिति २०७६ पौष १४ मा नवौं संशोधन गरेको छ एकै बर्षमा यति धेरै यति कम समयको फरकमा भाषा घुमाइ घुमाइ संशोधन गर्नुको अन्तर्य के थियो भनेर न कतै प्रश्न उठेको छ न तत्कालिन सरकारले बोल्न आवश्यक ठानेको छ अझ अचम्मको कुरो त यो थियो कि यो संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने र सरोकारवाला बिच छलफल गराइ मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई सिफारिश गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत पत्तो नहुने र प्रस्ताव समेत राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा पाउने अवस्था रहेको लेखक त्यही कार्यालयमा वस्दा भोगेको थियो। यसले सुशासन र बित्त परिचालनको अवस्थामा गम्भीर असर परिरहेको अहिले पनि भान भैरहेको छ।

नियमावलीको संशोधनका बारेमा तत्कालीन प्रतिक्रियाहरु हेर्दा धेरै जसो प्रावधानहरु निर्माण व्यवसायीको  र अन्य सरोकारवालाको दवाव र स्वार्थमा संशोधनहरु भएको तत्कालिन अवस्थामा कान्तीपुर लगायतका अनलाइन मिडियाहरुका समाचार टिप्पणीले पुष्टी गर्दछन्। फागुन २८, २०७८ मा कान्तीपुरमा प्रकाशित निर्माण व्यवसायीको पक्षमा नियमावलीको संशोधन शिर्षकमा रहेको समाचारमा पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थदेखि फलामजन्य निर्माण सामग्री र बिटुमिनसम्मको मूल्यवृद्धि भइरहेका कारण पनि निर्माणका काममा समस्या परिरहेको सिंहले बताए । महासंघको महाधिवेशनका बेला खरिद नियमावली संशोधन गरेर सरकारले आफूहरूलाई ‘ठूलो उपहार’ दिएको उनको भनाइ छ । खरिद नियमावली संशोधनमा ढिलाइ हुँदा धेरै शंकाउपशंका उत्पन्न भएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । ‘तर अब ती शंका अहिले हटेका छन्, बैंकलाई मात्र पोसाउने लाइन अफ क्रेडिट पनि खारेज भएको खबरले उत्साहित छौं,’ उनले भने, ‘श्रम सहकारीलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा २० प्रतिशतभन्दा बढी उपकरण प्रयोग नगर्ने गरी नियमावली आएको प्रावधानले भने दुःखी बनाएको भनाई राखेको देखिन्छ। यसको लगत्तै भएको निर्माण व्यवसायी महासंघको महाधिवेशनले २२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेकोमा उक्त २२ बुँदेमा पनि खरिद नियमावलीको संशोधनलाई पनि प्रमुखरुपमा उठाएको देखिन्छ।

त्यसैगरी कान्तीपुर टिभि अनलाइनमा फागुन २२, २०८० मा प्रकाशित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन, २ हजार आयोजनाको म्याद थपिने शिर्षक राखी लेखिएको समाचारले पनि सरकारले के का आधारमा पटक पटक नियमावली संशोधन गर्ने गरेको छ भन्ने पुष्टि गर्दछ।

खासगरी छैठौं संशोधनवाट अस्थीर बनाइएको नियमावलीको नियम १२० मा पटक पटक संशोधन गरिएको पाइन्छ। धेरै र साना दलहरु मिलेर बनेका सरकारका पालामा भन्दा ठुला दलहरु मिलेर बनाइएका सरकारहरुका पालामा बढी संख्यामा संशोधनहरु भएको देखिएको छ। तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरुमध्ये केपी शर्मा वलि, शेर बहादुर देउवा र पुष्पकमल दहालका पालामा यस्ता संशोधन भएको सबैभन्दा बढीपटक केपी शर्मा वलिका पालामा भएको पाइन्छ जस्को सरकार तुलनात्मक रुपमा बलियो रहेको थियो। कान्तीपुर अनलाइनमा फागुन १८, २०८० मा प्रकाशित समाचारमा व्यवसायीको दबाबमा परेर सरकारले ५ वर्षमा आठौं पटक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । म्याद थपलाई सहज बनाएर निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी दिन भन्दै सरकारले उनीहरूकै दबाबमा नियमावली संशोधन गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ यसै समाचारको हाइलाइट्समा केपी शर्मा ओलीको पालामा पाँच, शेरबहादुर देउवाको पालामा दुई र पुष्पकमल दाहालको पालामा एक पटक खरिद नियमावली संशोधन भनी उल्लेख भएको कुराले पनि उल्लेखित भनाइलाई पुष्टि गरेको छ।

देशमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएसँगै जनताको अपेक्षा र आकांक्षामा भारी मात्रामा बढोत्तरी भएको छ साथै उपलव्ध स्रोत साधनको कुशल प्रयोगमार्फत न्युनतम लागतमा अधिकतम उपलव्धी प्राप्त हुने गरी खर्च व्यवस्था मिलाउन जरुरी हुन्छ यसका लागी करि ७० प्रतिशत खर्च हुने सार्वजनिक खरिद कार्यलाई मितव्ययी र प्रभावकारीसमेत बनाउन आवश्यक छ। खरिद कार्यको महत्वपुर्ण कडिका रुपमा रहेको खरिद कार्यको सम्झौता कार्यान्वयन अनुमानयोग्य र भरपर्दो हुनुपर्दछ। हालसम्मका खरिद कार्यमा प्रमुख चासो र विवादको विषयकारुपमा खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था रहि आएको छ  तसर्थ खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था नियम १२० को प्रावधान संशोधनमा देखिएका उपरोक्त तथ्यहरुलाई मनन गर्दै आगामी दिनहरुमा हुने संशोधनहरु कसैका स्वार्थपुर्तिका लागी हचुवामा नभई तथ्य र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर मात्र  धेरै सरोकारवालाहरुको समेत अपनत्व र कार्यान्वयन क्षमतासमेत हेरी कुनैपनि खालको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन नहुने गरी स्थायी प्रवन्ध कायम हुन सकेमा अवश्य पनि खरिद सम्झौताको अवधिलाई अनुमानयोग्य र भरपर्दो बनाई आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने देखिन्छ।